‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्नेको संख्या ३४ हजारमाथि, अत्यासलाग्दोरुपमा किन बढिरहेको छ?

काठमाडौं। कालोसूची ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्नेको संख्या उल्लेख्यरुपमा बढेको छ। चार वर्षअघिको तुलनामा यस्तो संख्या अहिले ८ गुणा पुगेको छ।

चार वर्षअघि २०७६/७७ मा ४ हजार ६२० जना कालोसूचीमा थिए। त्यो संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ पुगेको हो। चेक बाउन्स (अनादर)का मुद्दा बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उल्लेख्यरुपमा बढेको हो।

कर्जा सूचना केन्द्रमा पछिल्लो समय चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ। चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या प्रत्येक वर्ष दोब्बरले बढ्दै भएको छ।

नेपाल प्रहरीले गएको आर्थिक वर्ष चेक बाउन्सका १२ हजार ३० मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा लगेको छ। जसमा ४७ अर्ब ५० करोड २६ लाख ६८ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको थियो। तर चेक बाउन्सका आधारमा नै कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झनै डरलाग्दो छ।

सूचना कर्जा केन्द्रले चेक बाउन्स र खराब कर्जाका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २९ हजार २७३ जनालाई चेक बाउन्सका आधारमा कालोसूचीमा राखिएको छ। सोही समयमा खराब कर्जााका कारण ४ हजार ८०४ जना कालोसूचीमा परेका थिए। चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या खराब कर्जाका कारण पर्नेको भन्दा २४ हजार ४६९ ले बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १३ हजार १६७ थियो। जबकि त्यो वर्ष खराब कर्जाका कारण २ हजार ८२८ जना मात्र कालोसूचीमा परेका थिए। यसरी हेर्दा एक आर्थिक वर्षमै चेक बाउन्सबाट कालोसूचीमा पर्नेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको देखिन्छ।

‘चेक बाउन्स र ऋण नतिर्दा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्। चेक बाउन्सले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या पछिल्ला आर्थिक वर्षमा दोब्बरले बढेको देखिन्छ,’ कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुमारले बिजमाण्डूसँग भने।

चेक बाउन्सले कालोसूचीमा पर्ने आठ गुणाले बढे

चार वर्षअघिको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा चेक बाउन्सले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्यासलाग्दोरुपमा बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ३ हजार ४२८ थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा यो संख्या २९ हजार २७३ पुगेको छ। चेक बाउन्सले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार वर्षमै ७५३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

खराब कर्जाका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या यो चार वर्षमा ११ सय ९२ बाट बढेर ४ हजार ८०८ पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्‍ने गर्छ। चेक बाउन्ससँगै ऋणी नतिरेका कारण निश्चित प्रक्रियापछि कालोसूचीमा राख्‍ने गरिन्छ।

कालोसूचीमा राख्न केन्द्रमा अहिले दिनमा १०० वटा सिफारिस आउने गरेको छ। तीमध्ये औसतमा ७० सिफारिस चेक बाउन्सका भएको केन्द्रका प्रवक्ता विजयकुमारले बताए। ‘पछिल्लो समय कालोसूचीमा ७० प्रतिशत हिस्सा चेक बाउन्सको छ,’ उनले भने।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ हजार ९६४ जना चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका थिए। त्यो वर्ष खराब कर्जाका कारण कालोसूचीमा पर्ने १ हजार ५५० जना थिए। एक वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कालोसूचीमा पर्नेको संख्या झन्डै तीन गुणाले बढेर १३ हजार १६७ पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा यो संख्या २९ हजार २७३ पुगेको छ।

१० हजारदेखि २ करोड माथिसम्मका चेक बाउन्स भएको देखिन्छ। बाउन्स भएका सबैभन्दा धेरै चेक चाहिँ १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मका हुन्। कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा फर्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन्।

चेक बाउन्सको केसमा प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा मुद्दासमेत लान पाउँछ। २०७६ असार ९ गते सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्सको मुद्दा अब बैंकिङ कसुर नहुने फैसला गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स मुद्दा बैकिङ कसुरमा चलाउन नमिल्ने व्याख्या गरेपछि प्रहरीले यस्ता उजुरी लिन छाड्यो।

तर फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन दर्ता गर्‍यो। त्यसपछि प्रहरीले पुनः उजुरी लिन थाल्यो। चेक बाउन्समा पीडित र पीडक मिल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७७ चैत २६ गते चेक बाउन्सलाई मिलापत्रमा टुंग्याउन परिपत्र जारी गरेको थियो।

२०७९ वैशाख २२ गते पुनरावलोकनबाट पुरानो फैसला उल्टियो। न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरको मुद्दा चल्ने फैसला सुनायो।

अदालतले कानुनी उपचार खोज्न पाउनु पीडितको अधिकार भएको व्याख्या गरेपछि चेक बाउन्सका उजुरी प्रहरीमा बढेर गएको देखिन्छ। पछिल्लो समय सहकारी ठगी प्रकरणले पनि कालोसूचीमा पर्नेको नाम निकै लामो हुन पुगेको हो।