बजार चलायमान बनाउने मध्यम वर्गीय युवा हराउँदा बढेको छैन आन्तरिक उपभोग

काठमाडौं। सामान्य दिनहरुमा समेत टेबुल पाउन कुर्नु पर्ने गैरीधारास्थित तामा रेष्टुरेन्ट हिजोआज ‘वीकेन्ड’ मा पनि खाली-खाली नै हुन्छ। ‘स्ट्यान्डर्ड भट्टी’ का रुपमा परिचित तामा तुलनात्मक रुपमा केही सस्तो हुने भएकाले यहाँ बिहानदेखि साँझसम्मै भिड लाग्थ्यो, अहिले त्यो भिड देखिँदैन।

नियमित ग्राहकको रेष्टुरेन्ट आउने शैली नै परिवर्तन भएको छ।

‘महिनाको सरदर ७ पटक आइरहने ग्राहक यतिखेर २ पटक आउन थालेका छन्,’ तामाका सञ्चालक अञ्जित मल्लले भने, ‘सामान्यतया हाम्रो विशेष परिकारको रुपमा रुचाइँदै आएको ह्‍याकुला फ्राइ पहिले दिउँसो ४ बजेयतै सकिन्थ्यो तर अहिले साँझ ७ बजेसम्म पनि अर्डर गर्नेले सजिलै पाउँछन्। छैन, सकियो भन्न परेको छैन।’

तामा मात्रै होइन, आमसर्वसाधारणले ‘अफोर्ड’ गर्ने अधिकांश रेष्टुरेन्ट हिजोआज सुनसान देखिन्छन्। निश्चित दिन र चाडमा चहलपहल देखिए पनि अन्य दिन कारोबार नहुँदा खर्च उठाउन नसक्ने अवस्था आएको सञ्चालकहरु बताउँछन्।

अहिले न्यूरोडलगायत बजार क्षेत्रका अधिकांश पसलमा ‘टु लेट’ को बोर्ड झुन्डिन थालेका छन्। डेरी, मासुदेखि हार्डवेयर पसलसम्ममा समेत चहलपहल छैन।

काठमाडौंपछि राम्रो व्यापार हुने पोखरा, चितवन, बुटवल, ईटहरी लगायतका सहर सुनसानजस्तै छन्। ती क्षेत्रमा रहेका रेष्टुरेन्टमा ग्राहक छैनन्। बाइक र गाडी बेच्ने आउटलेट सुनसान छन्। कोभिडपछि सुस्ताएको देशभरको व्यापारमा चमक हराएको छ। आखिर किन ?

होटल, रेष्टुरेन्टमा उपभोग गर्ने र सवारी साधन किन्ने भनेको मध्यमवर्गले हो। तर त्यही मध्यमवर्गका छोराछोरी अध्ययनका लागि विदेश गए। कोभिडपछि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जनाले एनओसी लिएका छन्।

कोभिड अघि एनओसी लिनेको संख्या धेरै नै कम थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३३ हजार १ सय ९६ जनाले मात्रै एनओसी लिएका थिए। त्यसअघि भने २०७५/७६ मा ६३ हजार ४ सय १७ जनाले एनओसी लिएर अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका लगायतका विकसित देश गएका छन्। पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै तीन लाख भन्दा बढी युवा विकसित देशमा अध्ययनका लागि गएका छन्।

विकसित देश अध्ययनका लागि १२ कक्षा पास हुनेवित्तिकै जाने गर्छन्। जबकी केही वर्षअघि सम्म उनीहरु ब्याचलर्स गरेपछि मात्रै विदेश जाने गर्थे। त्यो बेलासम्म यहाँ अभिभावकले बाइक, मोबाइल लगायत किनिदिने गर्थे। सवारी साधन, मोबाइल र रेष्टुरेन्टका सक्रिय उपभोक्ता विदेशिएकाले आन्तरिक उपभोग बढ्न नसकेको स्पस्ट देखिन्छ। त्यसलाई केही तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत वर्षको विवरण अनुसार, घर बनाउने डन्डी सिमेन्टदेखि फलफूल-तरकारीसम्मको आयात प्रभावित भएको छ।

बच्चालाई ख्वाउने दूधदेखि शृंगारका सामाग्रीसम्मको मागमा कमी आएको छ।

‘समष्टीगत रुपमै माग घटेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणको माग नहुनुले पनि त्यो कुरा पुष्टि गर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘बाह्य क्षेत्र ठिकठाक भएको छ। अब आन्तरिक क्षेत्रको माग बढाउन पहल हुनुपर्छ।’

उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाहरूमा खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ। तर, यसतर्फ न केन्द्रीय बैंक न सरकारले काम गरेको छ।

किन घट्यो माग ?

सामान्यत: विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने रेमिटेन्समा वृद्धि हुँदा समग्र माग पक्ष पनि बढ्नु पर्ने थियो। यसले मान्छेको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आएको देखाउँछ।

गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार, मासिक रुपमै औसतमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दरले रेमिटेन्स भित्रिएको छ। रेमिटेन्समा आएको सुधारले ‘श्रीलंका’ को अवस्थामा पुगिसकेको नेपालले बाह्‍य क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हासिल गर्‍यो।

तर, बढ्दो रेमिटेन्सले माग बढाउन सकेन। यसको प्रमुख कारण हो-  उपभोग गर्ने ठूलो जमात देशबाहिर गइदियो।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष ५ लाख जना रोजगारी खोज्दै विदेश गए। यसबाहेक २ लाख ५० हजार जना नेपाल फर्किएपछि पनि पुन: बाहिरिए।

‘उपभोग गर्ने प्रमुख स्रोतहरु विदेश पुगे,’ उनले भने।

यो त कतार-मलेसियाजस्ता देशमा कामको खोजिएमा गएका युवाको संख्या हो। गत आर्थिक वर्ष पढ्नका लागि भन्दै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप, क्यानडा जानेहरु पनि धेरै भए। यसको यकिन तथ्यांक नभए पनि पढ्नका लागि भनेर एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

‘माग सृजना गर्ने युवा जमात नेपालमा नभएपछि आन्तरिक बजार प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले भने, ‘माग नबढाइ अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। त्यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर काम गर्नु पर्छ।’

मोबाइल, बाइक, गाडी, टीभीजस्ता वस्तुहरुको बिक्रीमा समेत कमी आएको छ। मध्यम वर्ग, त्यसमा पनि युवा जमातबाट यसको माग बढी हुने हो। तर, युवा कि कामको सिलसिलामा कि त अध्ययन गर्न बाहिरिएका छन्।

उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाहरूमा खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ। तर, यसतर्फ न केन्द्रीय बैंक न सरकारले काम गरेको छ।

‘सरकारले खर्च गर्नु पर्छ। त्यसो हुँदा निजी क्षेत्र पनि थप लगानी गर्न तत्पर हुन्छ। बजारमा पैसा आउन थाल्छ। उपभोक्तालाई पनि पैसा आउँदै गएपछि खर्च गर्न मन लाग्न थाल्छ,’ पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘हामीले माग पक्षको भोक बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ। पोहोर ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिँदा २ प्रतिशत पनि हासिल भएन। चालु वर्षको सुरुवातले पनि आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार नहुने संकेत गरिसकेको छ।

‘ऋणको माग नै छैन अहिले। ब्याज दर घट्ने दिशामा गएपनि तुलनात्मक रुपमा माथि नै छ। राष्ट्र बैंकले भनेको साढे ११ प्रतिशतको ऋण बिस्तार लक्ष्य पुरा हुन गाह्रो छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, ‘आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ऋणको माग हुन जरुरी पनि छ।’

व्यवसायीहरु पोहोर जेनतेन चलेपनि चालु वर्ष अर्थतन्त्र अझ जटिल मोडमा जाने विश्लेषण गर्छन्। दसैंतिहार नजिकिँदै जाँदा वस्तु आयातका लागि बैंकको ऋण बिस्तार हुनु पर्थ्यो। तर, यसपाली त्यस्तो भइरहेको छैन। असार मसान्तको भन्दा थप घटेर गएको छ।

‘खर्च गर्ने, उपभोग गर्ने मान्छेलाई आँटै आएको छैन। थोरै भए पनि जोगाउँ, भोलि झन् गाह्रो हुन्छ भन्नेमा छन्,’ पंगेनीले भने, ‘उपभोक्ताको मनोबल बढे मात्र समग्र बजारको मनोबल बढ्ने हो।’

सरकार अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भनेर नसोच्ने, केहीमा पनि सुधार नगरी ‘प्रतिक्रियाविहीन’ बसेको छ

कमजोरी कहाँ?

विज्ञहरुको भनाइ मान्ने हो भने- अर्थतन्त्र चार वटा पक्षको ‘ओभर रियाक्ट’ मा परेकाले शिथिल बनेको हो।

पहिलो, बैंकहरु। बैंकरलाई लाग्छ अरु क्षेत्रजस्तै बैंकहरु पनि अप्ठेरोमा छन्। ऋण उठेको छैन। लागत बढेको छ। लागत बढेपछि ब्याज बढ्छ। बढेको ब्याज त तिर्नै पर्छ नि भन्ने एकांकी बुझाइ बैंकरको छ।

दोस्रो, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्रले जहिले पनि ६/७ प्रतिशतमै ऋण पाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ राखेको देखिन्छ। समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढेपछि ब्याज खर्च पनि बढ्छ भन्ने मान्न निजी क्षेत्र तयार देखिएको छैन। ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान अर्थतन्त्रमा आफ्नो रहेको भन्दै उसले राज्यबाट जहिले सहुलियत मात्र खोजेको छ। स्वपुँजी उपयोग गर्न खोजिरहेको छैन।

तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंक। आयात उच्च भएर बाह्य क्षेत्र बिग्रियो। त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन माग घटाउनु पर्ने भएकाले ब्याज बढाइएको हो। व्यवसायीले बैंकहरुसँग एकथोक भनेर अर्कै थोकमा लगानी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा भएको परिवर्तनलाई ख्याल नगरी स्थायी धारणा बनाएर काम गरेको छ।

चौथो, सरकार। सरकारलाई अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन। निजी क्षेत्रले समस्या छ भन्दिँदा उ ‘हो त समस्या छ’ भन्छ, नभए उसलाई अरुबेला अर्थतन्त्र सामान्य लागिरहेको छ। सरकार अर्थतन्त्रमा के भइरहेको छ भनेर नसोच्ने, केहीमा पनि सुधार नगरी ‘प्रतिक्रियाविहीन’ बसेको छ, सरकारको यो चरित्र पनि ‘ओभर रियाक्ट’ हो।

‘अहिले सबैले एकले अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्किनेजस्तो देखिएको छ,’ पूर्वबैंकर शोभनदेव  पन्तले भने, ‘कोही आफ्नो कमजोरी देखाउन चाहेको छैन। कमजोरी नदेखिएपछि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन।’

राष्ट्र बैंक भारतबाट आयातित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको नाममा ऋण सस्तो बनाउने पक्षमा छैन। उसले ऋण प्रवाहको लक्ष्य नै घटाएर आफू माग वृद्धिको पक्षमा नभएको प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ।

के गर्नु पर्छ?

पूर्व गभर्नर नेपाललाई समष्टीगत माग बढाउन सर्वसाधारणको हातमा पैसा पुग्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि सरकारले सोझै गोजी भरिदिएर हैन अप्रत्यक्ष रुपमा पैसा आउने काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ।

‘सर्वसाधारणको आम्दानी बढाउनका लागि नयाँ कुरा केही गर्ने होइन, सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर उपलब्ध औजारहरुको प्रयोग सक्रिय रुपमा गर्ने हो,’ उनले भने।

सरकारले वित्तीय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा पनि बजारमा माग सृजना हुने देखिन्छ। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार परियोजनाहरू, सार्वजनिक सेवाहरू र अन्य पहलहरूमा सरकारी खर्च बढाएर माग वृद्धि गर्न सक्छ। कर कटौती र व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष नगद स्थानान्तरणले पनि मानिसहरूको गोजीमा थप पैसा जान्छ जसले खर्च गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।

तर सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधारको काम लगाएका ठेकेदारहरुको पैसा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। उनले चालु वर्षको बजेटमार्फत कर घटाउने होइन उल्टो बढाउने नीति लिएका छन्।

‘सरकारलाई के गरेर माग बढाउन सकिन्छ भन्ने चेत नै छैन। त्यही भएर चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनले बजारलाई चलायमान बनाउन सक्दैन,’ एक अर्थशास्त्रीले भने।

उपभोक्ताको आत्मविश्वास सुधारका लागि पनि सरकारले खर्च बढाउनु पर्ने विज्ञहरुको बुझाइ छ। तर सरकार केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको छ।

केन्द्रीय बैंकले ऋण सस्तो बनाउन ब्याज दर घटाउने नीति लिएर पनि बजारलाई चलायमान बनाउन सक्छ। तर राष्ट्र बैंक भारतबाट आयातित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको नाममा ऋण सस्तो बनाउने पक्षमा छैन। उसले ऋण प्रवाहको लक्ष्य नै घटाएर आफू माग वृद्धिको पक्षमा नभएको प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ।

प्रोत्साहन, छुटजस्ता कार्यक्रमहरूले पनि उपभोक्ताको माग सृजना गर्छ। यसबाहेक साना व्यवसायहरू प्रायः आर्थिक गतिविधिमा प्रमुख योगदानकर्ता हुन्। अनुदान, ऋण वा व्यवसाय विकास कार्यक्रमहरूको रूपमा उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ।

सडक, पुल र सार्वजनिक यातायात प्रणाली जस्ता पूर्वाधार निर्माण वा सुधारले आर्थिक गतिविधि र सम्बन्धित उद्योगहरूमा माग बढाउन सक्छ। सरकारले यसका लागि बजेट त छुट्याएको छ, तर प्रभावकारी खर्च संयन्त्र छैन।

आर्थिक वृद्धि (जस्तै, प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार) चलाउन सक्ने मुख्य क्षेत्रहरू पहिचान गरेर त्यहाँ लक्षित प्रोत्साहनहरू दिए पनि माग बढ्न सक्छ।

‘तर, हामी सबै पक्षको खुट्टामा साङ्लो बाँधिएको छ। त्यो फुकाएर अगाडि बढौं भन्ने हिम्मत कसैमा छैन,’ पन्तले भने, ‘त्यो नगरुन्जेल माग आउँदैन।’