सुन र ललिता निवासले छिन्न भिन्न बनेको समाजवादी मोर्चालाई सत्ताकै भर, सत्ताकै डर 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सक्रियतामा गठन भएको समाजवादी मोर्चा उनीहरुकै कारण संकटमा परेको छ। सत्तामा रहेका तीन दल र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा गरी ४ दलको मोर्चा असार ४ मा घोषणा भएको थियो।

घोषणाको १९ दिनपछि साउन २३ मा एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा पहिलो बैठक बस्यो। नेपाललाई संयोजक तोकेर असार २७ मै दोस्रो बैठक बोलाइएको भए पनि प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधनले बस्न सकेन। असार ३० मा दोस्रो बैठक बसे पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगरेरै बैठक सकिएको थियो।

समाजवादी मोर्चाको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भन्दै पहिलो बैठकमै चारै दलका नेता रहेको कार्यदल बनेको थियो। एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका खड्गबहादुर विश्वकर्मा रहेको कार्यदल बने पनि कार्यदलले कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन। 

साउनमा सातै प्रदेशमा सभा गर्ने र प्रदेशमा पनि मोर्चा गठनको तयारी  भए पनि अहिले मोर्चा नै गतिविधि शून्य छ।  साउन ९ देखि १५ सम्म प्रदेश स्तरमा हुने सभालाई चारै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तय भए पनि शीर्ष नेता नै अनुसन्धानको घेरामा परेपछि मोर्चा नै संकटमा परेको हो। माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले अहिले केहि गतिविधि नभइरहेको बताए। ‘साउन मध्यतिर ४ नेताले टाइम निकाल्ने भन्ने थियो। त्यो भएन। त्यसपछि केहि भएको भए थाहा भएन,’ गुरुङले भने।

२ महिना उपलब्धि शून्य 

मोर्चा गठन भएको २ महिना पुग्नै लाग्दा समाजवादी मोर्चाको उपलब्धि भने शून्य छ। सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्टलाई संयोजन गर्न मोर्चा गठन भएको थियो। तर, मोर्चाका संयोजक नेपाल नै ललिता निवास प्रकरणका कारण अनुसन्धानामा तानिने स्थिति आएपछि मोर्चा नै छिन्न भिन्न छ।

नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवास प्रकरणबारे गराएको निर्णयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो। मोर्चाकै अर्को महत्वपूर्ण दल जसपाका अध्यक्ष यादवलाई पनि चैन छैन। सरकारले गौर हत्याका पीडितलाई घटनाको छानबिन गर्ने आश्वासन दिएपछि सरकारसँग यादव रुष्ट छन्।

मोर्चामा रहेका दलका शीर्ष नेता कुनै न कुनै हिसाबले अहिले संकटमा परेपछि मोर्चाको औचित्यमाथि नै सत्तारुढ दलभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ। ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएका भट्टराई नै मोर्चाका मुख्य योजनाकार हुन्। चुनावअघि प्रचण्डलाई पटकपटक भेटेर बाबुरामले मोर्चा गठनको पहल थालेको थिए। तर, जसपाका अध्यक्ष यादव मोर्चामा अटाएपछि बाबुराम आउट भए। अहिले शीर्ष नेताहरु नै अनुसन्धानको दायरामा आउन थालेपछि गठबन्धनमा खटपट उत्पन्न हुन थाले पनि प्रचण्डले भने बचाउ गरेका छन्। ‘गठबन्धनमा अहिले राम्रो सहमति छ। जसलाई शुसासन मन परेको छैन उनीहरुले भ्रम छर्न खोजिरहेका छन्। हाम्रो गठबन्धन अहिले एक ढिक्का छ,’ रामेछापको दोरम्बा पुगेर प्रचण्डले बिहीवार भने। 

गुमनाम मोर्चा

माओवादी केन्द्रले मोर्चाको संयोजन गर्ने जिम्मा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दिएको छ। साउन १९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महरलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएर मोर्चामा केन्द्रित हुन भनेको थियो। महरा नै अहिले भेप (विद्युतीय चुरोट)भित्र लुकाएर ल्याइएको ९ किलो सुन प्रकरणमा जोडिएपछि उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै सरकारमाथि माओवादी केन्द्रबाटै दबाब छ।

महरालाई उक्त जिम्मेवारी दिएपछि मोर्चाका नेताले थप अप्ठेरोमा समाजवादी मोर्चा परिरहेको बताएका छन्। मोर्चाका संयोजक नेपालले लगातार विदेश भ्रमण गरेकाले पनि मोर्चाको गतिविधि हुन नसकेको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बताए। ‘हाम्रो अध्यक्ष भर्खर विदेशबाट आउनु भएको छ। अब मोर्चाको बैठक बसेर थप के गर्ने भन्ने होला। विभिन्न काण्डले मान्छेको दिमाख अहिले स्थिर बन्न दिएको छैन। अब स्थिर भएपछि सबै कामहरु हुन्छ,’ खतिवडाले भने। 

सुन प्रकरण, ललिता निवास लगायत प्रकरणमा मोर्चाका नेता नै अनुसन्धानको घेरामा परेपछि असार ४ मा शीर्ष नेताले घोषणा गरेका १५ बुँदा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। उक्त सहमति पत्रमा मोर्चाको बिस्तार स्थानीय तहमा पनि गरिने भन्ने उल्लेख छ। तर अहिले प्रदेश र जिल्लामै मोर्चा गठन हुने नहुने अन्योल देखिएको हो।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नी सापकोटाले प्रचण्डलाई पत्नी शोक पर्दा र विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मोर्चा गतिशील हुन नसकेको बताए। उनले अब मोर्चाका गतिविधिमा निरन्तता दिनुपर्ने माग गठबन्धन भित्र उठेको बताए। ‘उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई मोर्चामा केन्द्रित हुन भनेका छौं। अध्यक्षको पारिवारीक कारण र केहि राजनीतिक कारणहरुले पनि ढिला भएको हो। प्राविधिक कारणले गर्दा यस्तो भयो। अब निरन्तर गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघि प्रचण्ड- नेेपालले पार्टी एकताका लागि भन्दै दुबै पार्टीका बैठकमा निर्णय गराएका थिए। तर, एकताको सम्भावना नभएपछि मोर्चामा प्रचण्ड- नेपाल पुगेका थिए। 

सत्ताकै भर, सत्ताकै डर

द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुले प्रचण्ड अप्ठेरोमा पर्न थालेपछि उनले सुरुमा पूर्व माओवादीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए। विप्लव बाहेकका पूर्व माओवादी घटकले प्रचण्डलाई साथ नदिएपछि उनले गैर कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत सामेल गरेर मोर्चा गठन गरे। उक्त मोर्चाको १५ बुँदे सहमतिको १३ औं नम्वरमा आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका नेता/कार्यकर्ताको मुद्दा खारेजी गर्ने उल्लेख छ। ‘विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरुका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरुको खारेजी र राजबन्दीको रिहाईका लागि आवश्यक कानुनी र राजनीतिक पहल गर्ने,’ सहमतिको १३ औं बुँदामा छ। मोर्चाका नेता आफू जोडिएका मुद्दाको विषय उठानसाथ तरंगित हुने गरेका छन्। अहिले मोर्चामा नेपाल र यादव आफूलाई फसाउन खोजे प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी सत्ता गठबन्धनको बैठकमा दिइरहेका छन्।

जसपाले उक्त सहमति बिपरित गौर काण्डको छानबिन गर्न खोजेको भन्दै गठबन्धनमा असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। विप्लवलाई पनि उक्त बुँदाले मोर्चामा सामेल गराएको थियो। प्रचण्ड विरुद्ध नै अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रचण्डले माओवादी दलहरुसँग पार्टी एकताको चर्चा चलाउने गरेका थिए। विभिन्न मुद्दा र सत्तामा मोर्चावन्दी गर्न दलहरुले समाजवादी मोर्चा गठन गरे पनि अहिले प्रचण्डले उक्त सहमति अनुसार नगरेको भन्दै मोर्चामा असन्तुष्टि छ।