जग्गाको कित्ताकाट पुरानै अवस्था खुलाउने सरकारको निर्णय, भू-उपयोग नियमावली भयो संशोधन

काठमाडौं। सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रयोजनले रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्‍ले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेको छ।  

वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खुलाउने गरी नियमावलि संशोधन गरिएको जानकारी दिए। ‘हो, आजको बैठकले कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खुलाउने निर्णय गरेको छ,’ महतोले बिजमाण्डूसँग भने।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थतन्त्रमै समस्या देखिएकाले कित्ताकाट पुरानै अवस्था खोल्ने निर्णय गरिएको बताए। ‘जग्गा कित्ताकाट हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिंदै आएको छ। यसलाई हल गर्न सरकारले सहजीकरणको निर्णय गरेको हो,’ ज्वालाले भने।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयसँग राय लिएर संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको थियो। कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आज मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

सरकारले एक वर्षअघि भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो।

१५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेका धेरै स्थानीय तहमा जग्गा कित्ताकाट हुन सकेको छैन। जम्मा १६० हाराहारी पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्। आफ्नो जग्गा नै कित्ताकाट गर्न नपाउँदा धेरैले प्रताडित बन्नुपरेको छ।

कित्ताकाट रोकिंदा घरजग्गाको कारोबारमै गम्भीर धक्का पुगेको थियो। घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटका कारण सरकारले संकलन गर्ने राजस्व गत आवमा ३३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँले घटेको थियो। कारोबार घट्नुमा कित्ताकाट रोकिनु नै मुख्य कारण हो।

यस्तै, सहकारी संस्थाहरुले घरजग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गरेका छन्। तर, जग्गा वर्गीकरणका कारण कित्ताकाट हुन नसक्दा यस्ता सहकारी संस्थाले घरजग्गामा गरेको लगानी फिर्ता ल्याउनै सकेनन्। जसका कारण सहकारी समस्याग्रस्त हुँदै टाट पल्टिन पुगे।

लामो समयदेखि विभिन्न कारणले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय रोकिंदै आएको थियो। देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दल नेपाल कांग्रेससमेत कित्ताकाट खोल्ने पक्षमा थिए। घरजग्गा व्यवसायीहरुले कित्ताकाटमा आवश्यक सहजीकरण गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आएका थिए।

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कित्ताकाट खुलाउने पक्षमा अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै थिए। उनले गएको वैशाख ५ मै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेका थिए। तर कार्यान्वयन भएन। त्यसको असन्तुष्टि उनले पटकपटक विभिन्न माध्यमबाट पोख्दै आएका थिए। केहीदिन पहिले उनले मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुको बैठकमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा रोष पोखे।

साउन २५ गते मन्त्रीहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए।

यस्तै, आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिलाई भेट्दै अर्थतन्त्रमा परेको असर सहजीकरण गर्न कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा खोल्ने बताएका थिए।

कित्ताकाटमा कहिले के भयो?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप सरलीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई वैशाख पहिलो साता निर्देशन दिएको थियो। वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरजग्गामा ठूलो धनराशी फसेको भन्दै पूर्ववत् अवस्थामै कित्ताकाट खोल्ने गरी भू-उपयोग नियमावली संशोधन गर्‍यो।

तर संशोधनमा खुकुलो व्यवस्था थिएन। त्यही कारण संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएन। थप सरलीकरण गर्न छलफल आवश्यक रहेको भन्दै नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषदको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइयो। समितिले थप सुधार आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फर्काइदिएपछि उसले नयाँ प्रस्ताव तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठायो।

कित्ताकाटमा लचकता अपनाउने निर्णयका लागि केही घरजग्गा व्यवसायी निरन्तर लबिङमा थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरुलाई भेटेर छिटोभन्दा छिटो कित्ताकाटको विषय टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

घरजग्गा व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) ले सरकारको बोली र काम गराइमा तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमै असर परेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री महतले घरजग्गा कारोबार विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए। तर यससम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया लामो समयसम्म नटुंग्याएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट थिए।

कार्यान्वयनमा नआएपनि व्यावसायिक क्षेत्रमा कित्ताकाट कति गर्न पाउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले वैशाख ५ मा गरेको थियो। सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका जग्गामा पनि आवासीय क्षेत्रकै जति कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले एक वर्षअघि भू-उपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो। १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

अर्को विषय हो, अंशबण्डाको। मुख्यगरी सहरी क्षेत्रका अधिकांशसँग धेरै सम्पत्ति नहुने भन्दै सरकारले अंशबण्डा गर्दा १३० वर्गमिटर (आवासीय क्षेत्र) को सट्टा ८० वर्गमिटर (साढे २ आना) मै कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनुअघि पनि कित्ताकाट गर्न पाइने जग्गाको न्यूनतम आकार साढे २ आना नै थियो।

त्यसैगरी मोही र जग्गाधनीबीच हुने जग्गा बाँडफाँट (दोहोरो स्वामित्व अन्त्य) बारे पनि सरकारले निर्णय गर्‍यो। एउटै जग्गा मोहीले पनि लिनुपर्ने र जग्गाधनीले लिनुपर्ने भएकाले कित्ताकाट गर्दा साढे २ आना नै कायम गर्ने निर्णय वैशाख ५ मा भएको थियो।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन गत मंसिर २३ को समयसीमा तोकेर साउन ३१ गते पत्राचार गरेको थियो। तर तोकिएको अवधिसम्म १६० स्थानीय तहले मात्र जग्‍गा वर्गीकरण गरे।

स्थानीय तहले विभिन्न कारण जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेको भन्दै सरकारले त्यसका लागि समय थप गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। अहिले तत्काललाई सुरु नापी हुँदा वा पुन: नापी हुँदा खेततर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चाहार छ भने कृषि क्षेत्रको मान्यता दिँदै वर्गीकरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो।