माथिल्लो तामाकोसी चिनियाँ कम्पनीले बनाएका कारण भारतले थप बिजुली खरिद स्वीकृति नदिएको हो?

काठमाडौं। गत जेठ तेस्रो साता औपचारिक भ्रमणमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न अनुमति नदिएको भन्दै भारतको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। भारतले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली किन्न मानेको छैन। तामाकोसीलाई देखाएर अरु जलविद्युत आयोजनाको पनि बिजुली नकिनेपछि प्रधानमन्त्रीले भारतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

भारतले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिजुली नकिन्नुको कारण चीन हो। यो आयोजनामा नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट लगानी गरेको भए पनि निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनीले गरेको थियो। चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडले सिभिल संरचना निर्माणको काम गरेको थियो।

गत वर्ष नै नेपालले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्रीका लागि माथिल्लो तामाकोसीसहितका करिब ७०० मेगावाटका आयोजनाको अनुमतिका लागि पठाएको थियो। माथिल्लो तामाकोसीसहितका आयोजनाहरु पठाएर यता भारतले थप बिजुली निर्यातका लागि अनुमति नदिएको विद्युत प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार प्राधिकरणले लोड नभएको भन्दै पावर प्लान्ट बन्द गराउन लगाउने गरेका कारण ५०० मेगावाट बिजुली प्रणालीमा आउन सकेको छैन। माग नभएको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली किन्न छोडेपछि निजी उत्पादकहरु समस्यामा परेका छन्।

बर्खाको करिब ५ महिना नेपालको उत्पादन सरप्लस हुन्छ। धेरैजसो आयोजना नदिको बहावमा आधारित रहेकाले वर्षायाममा ऊर्जा उत्पादन बढ्छ। तीन महिना बितिसक्न लाग्दा पनि भारतले पहिले स्वीकृत गरेभन्दा अन्य आयोजनाका बिजुली किन्न मानेको छैन।

करिब ६ महिना पहिले २०० मेगावाटका आयोजनाको बिजुली मध्यकालीन खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि पठाएको भए पनि त्यसको समेत अनुमति दिएको छैन। बर्खाको करिब ५ महिना नेपालको उत्पादन सरप्लस हुन्छ। धेरैजसो आयोजना नदिको बहावमा आधारित रहेकाले वर्षायाममा ऊर्जा उत्पादन बढ्छ। तीन महिना बितिसक्न लाग्दा पनि भारतले पहिले स्वीकृत गरेभन्दा अन्य आयोजनाका बिजुली किन्न मानेको छैन।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालमा उत्पादित बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले बिजुली नकिनेर आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। उसले नेपालको जलविद्युतमा ‘कब्जा’ गर्न खोजेको छ।

चिनियाँ लगानीका आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै उसले नेपालका दर्जनबढी ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु हात पारेको छ। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल जलविद्युत निगम(एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको छ। आगामी डेढ वर्षमा उत्पादन गर्ने तयारी भएको यो आयोजनाको सबै बिजुली भारत निर्यात हुनेछ।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, सेती नदी-६, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, अरुण-४, तल्लो अरुण लगायतका आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीले पाएका छन्। दर्जनभन्दा बढी थप आयोजना हात पार्न भारतीय कम्पनीहरु लबिइङमा छन्।

चिनियाँ कम्पनी संलग्न नेपालका आयोजनालाई भारतले आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ नै दिदैन। यसले चीनलाई नेपालमा रोक्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। उता चीनले पनि यसको जवाफ नदिँदा नेपाली आयोजनालाई संकट बढेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार भारतले नेपालमा चीनको लगानी प्रविधि र जनशक्तिलाई रोक्न खोजेको छ। चीनको लगानी भएका आयोजनाको मात्रै होइन चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको काम गरेका आयोजनाको समेत बिजुली किन्न मान्दैन। त्यही निहुँ तामाकोसीको सन्दर्भमा झिकेको देखिएको छ।

चिनियाँ कम्पनी संलग्न नेपालका आयोजनालाई भारतले आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ नै दिदैन। यसले चीनलाई नेपालमा रोक्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। उता चीनले पनि यसको जवाफ नदिँदा नेपाली आयोजनालाई संकट बढेको छ।

भारतीय प्रतिष्पर्धी ऊर्जा बजारमा नेपालको बिजुली ४५२ मेगावाट निर्यातको अनुमति छ। नेपाल त्योभन्दा बढी बेच्न चाहन्छ तर, न भारतले स्वीकृति दिएको छ, न त हल्ला गरे जसरी बंगलादेशलाई नै दिने बाटो खुला भएको छ। त्यसैले बढी बिजुली खेर जाने अवस्था छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई नेपालले खरिद बजारलाई चिढ्याउन नहुने बताउँछन्। ‘भारतले अहिलेसम्म कुन कुन आयोजनाको बिजुली किन्छु भनेर लिगल एग्रीमेन्ट गरेको छैन। हामीलाई बेच्नु परेर एकतर्फी प्रयास गरेको हो। तामाकोसीकै कारणले हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? तर, ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किनेको छैन,’ उनले भने।

चिनियाँ कम्पनी आउँछन्, निर्माणमा लगानी गर्छन्, निर्माण ठेक्का लिन्छन्। तर, नेपालको बिजुली चीनलाई बेच्न न पूर्दाधार छ न त कूटनीतिक समझदारी। चीनसँग नेपालको विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार नै छैन। रातमाटे-केरुङ ४०० केभी  प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ।

उसले आयोजना बनाए पनि बिजुली बेच्ने बजार छैन। आन्तरिक खपत बढाउन सकिएको छैन। भारतले बिजुली नकिनेका कारण खेर फाल्नु परेको छ। चीनसँग मिलेर बनाएको आयोजनाको बिजुली बेच्न नसकिने भन्दै हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल)ले लगानी बोर्डलाई पत्र लेख्यो।

भारतले सीमा जोडिएको तर आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका लगानी वा नियन्त्रण भएका आयोजनाहरु विद्युत आयात नगर्ने नीति लिएको छ।

चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर ६७९ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत बनाउने भनेर त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। लगानी बोर्डको कार्यालयले चिनियाँ कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेर सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। यो आयोजनाको पनि भारत कम्पनी एसजेभीएनले विकास गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

भारतले सीमा जोडिएको तर आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका लगानी वा नियन्त्रण भएका आयोजनाहरु विद्युत आयात नगर्ने नीति लिएको छ। यो नीतिको मुख्य उद्देश्य चीन र पाकिस्तान लक्षित छ। यी छिमेकी दुई देशसँग उसको विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता छैन। यी दुवै देशलाई रोक्न खोजेको छ। उसको नीतिका कारण बेफाइदा भने नेपाललाई भइरहेको छ।

नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरुले सुरुमा दर्जनौं आयोजनाहरु हात पारेका थिए। तर उनीहरु अहिले ती  आयोजनाबाट धमाधम हात झिकिरहेका छन्। अहिले लगानीका लागि उपयुक्त समय नभएको भन्दै उनीहरु आफैंले हात झिकिरहेका छन् भने कतिपय आयोजना नेपाल सरकारले नै खोसेको छ।