अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा धेरै हदसम्म कमजोर सुशासन कारण: डा. मिनेन्द्र रिजालको अन्तर्वार्ता

२०८० साउन २२

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई लाग्छ अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला वा चर्चा भएजति पनि बिग्रिएको छैन।

सार्वजनिक वित्तमा थोरै समस्या देखिएको छ तर त्यसलाई अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मिलेर सुशासनमा ध्यान दिने बित्तिकै ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने उनको विश्वास छ। उनले भन्सार नाकामा कडाइ गर्ना साथ राजस्व उठ्ने दरमा सुधार हुने बताए।

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका रिजालले अहिलेको आर्थिक संकट वा मन्दीको जड पनि कहीँ न कहीँ सुशासनसँग जोडिएको बताए।

२०४७ साल पछि डा. रामशरण महत, महेश आचार्यलगायतको टिमले बनाएको अर्थतन्त्रको जग अहिले पनि बलियो छ। तर, जब अर्थशास्त्र पढेको वा विज्ञ अर्थमन्त्री हुन छाडे अनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको उनलाई लाग्छ।

नेपाली कांग्रेसले अधिकांश समय अर्थमन्त्री विज्ञलाई पठाउने गरेको थियो। बीचमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पठाएर ‘लिक’ बाहिर गयो कांग्रेस। अहिले अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान भएका डा. प्रकाशशरण महतलाई पठाएको छ। बल्ल कांग्रेस पनि ‘लिक’ मा आएको छ।

कम्युनिष्ट सरकारहरुले त एकाधबाहेक धेरैजसो समय गैरविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनायो, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको सुधार गर्ने अवसरबाट देश बञ्चित भयो। नेकपा एमालेले अर्थतन्त्रमा ज्ञान भएका भरतमोहन अधिकारीलाई पटक-पटक अर्थमन्त्री बनायो। तर, जब भरतमोहनको ‘एरा’ सकियो अनि कमजोर व्यक्तिहरुलाई अगाडि सार्‍यो।

माओवादीले अर्थतन्त्रका बारेमा ज्ञान राख्ने डा. बाबुराम भट्टराईलाई एक पटक अर्थमन्त्री बनायो त्यसपछि गैरविज्ञलाई पठाउन थाल्यो। एमाले र माओवादी मिल्दा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने। उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका थिए। त्यसपछि फेरी एमाले, माओवादी र कांग्रेस ‘लिक’ बाहिर गए। अहिले डा. महत अर्थमन्त्री छन्, जो अर्थशास्त्री हुन्।

डा. रिजालसँग अर्थतन्त्र, अर्थराजनीतिलगायतका बारेमा बिजमाण्डूका सम्पादक विज्ञान अधिकारीले कुराकानी गरेका छन्।

रिजालसँग गरिएको कुराकानीको हाइलाइट्स

पार्टीको निर्वाचनमा पराजित भएँ। देशको निर्वाचन लड्ने भन्ने थियो। कुनै पनि कारणले पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाउँदैन भन्ने कल्पना मैले गरेको थिइनँ। २०७९ भदौ २३ गते मैले टिकट पाउदिनँ भन्ने थाह पाएँ। लामो समय के गरेर बस्ने? भन्ने भयो। पढाउन थालें। एकपल्ट चुनाव लड्ने मेरो योजना बाँकी नै छ।

६१ सालसम्म त म पढाइरहेकै थिएँ। कतिलाई यो कुरा थाहै छैन। म जेलबाट छुट्दा विद्यार्थीहरु परीक्षा दिन जाँदै थिए। त्यसैले पढाउन पाउँदा म रमाउँछु । क्लास रुमको मिनेन्द्र रिजाललाई राजनीतिमा पाउनुहुन्न।

२०६४ को निर्वाचनपछि गठबन्धनको सरकारको संस्कारमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले गृहमन्त्री राख्ने चलन थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थ र गृह दुबै थियो। पछि राख्न नहुने भन्ने भयो।

यसपटक गृहमन्त्रालय छाडेर कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय लिएको छ। यसले पनि कांग्रेसको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्र छ भन्ने देखाउँछ। भूकम्पअघि ऋणको निर्भरता कम थियो। कोभिड १९ पछि युक्रेन रसिया युद्धले पनि असर परेको छ।

चामल हामी बाहिरबाट मगाउँछौ। तरकारी बाहिरबाट। फलफूल बाहिरबाट मगाउँछौ। मासु बाहिरबाट मगाउँछौ। सामान्य रुपमा कृषि उत्पादन पनि बाहिरबाट मगाउँछौ। उपभोगको स्तर बढेको छ। यो त राम्रो हो। युवाको विप्रेषणबाट यो सम्भव भएको हो। यो छ्याङ्गै देखिन्छ हामी उत्पादन गर्दैनौं, उपभोगमात्र गर्छौ। त्यसकारण ५० लाखको हाराहारीमा बाहिर काम गर्छौं हामी नेपाली। सबै जना नेपालमै बसेर काम गर्ने वातावरण भए आत्मनिर्भरता बढ्ने थियो।

हामी कहाँ वैदेशिक विनिमय सञ्चिती कम भयो। सञ्चिती कम भएपछि कोभिड १९ पछि भन्सारमा उठ्ने राजश्व कम भयो। अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्जिती राम्रो हुन थालेको छ। आयात नछाड्ने हो राजश्व कम हुन्छ। राजश्व कम भयो भने अर्थतन्त्रमा खर्च गर्न सकिन्न। खर्च गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र कसरी जाला भन्ने समस्या भयो।

गएको वर्ष मुद्रा स्फिति ७ प्रतिशत भयो। नोमिनल रेटमा ९ प्रतिशतले बढेको छ। यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

हामीले राजश्व उठाउन सकेका छैनौं। सबैभन्दा ठुलो गभर्नेन्सको प्रब्लम छ। यसका लागि धेरै ठुलो अर्थशास्त्रको कुरा पनि गर्नुपर्दैन। सुन काण्ड बुझे हुन्छ। यो भनेको गभर्नेन्सको प्रब्लम हो। अथवा शरणार्थी काण्ड भनौं। जता हेर्‍यो भ्रष्टाचार देखिन्छ। छानबिन गर्दा सबै खोल्दैखोल्दै जाने तर कुनै पनि टुंगोमा नलाने भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। यसले गभर्नेन्स ठीक भएन कि भन्ने नै हो। अब सोच्नुपर्ने चाहिँ गभर्नेन्स प्रब्लम छ। राजनीतिमा जनतालाई चित्ता बुझाएको छैन भन्ने राजनीतिक पाटोबाट हामीले हेरेको छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समर्थनको आधार संकुचित भयो। आम मानिसको बीचमा निराशा भयो।

ऋणको भार बढ्दै गएको छ। पुँजीगत खर्च कम गर्छौ भन्न मिलेन त। यसले त बजेटको आकार ठुलो बनाउनुपर्‍यो। राजश्व बढाउनुपर्‍यो। यसले त करको दर बढाउनुपर्‍यो। एकातर्फ महँगी बढ्छ। अर्कोतर्फ जता हेर्‍यो त्यतै कर बढाएको देखिन्छ।

बैंकहरु तर्सेका छन्। कुल गर्हास्थ उत्पादनको साइज बैंकहरुको हुन थाल्यो। अब ढंगको लगानी गर्न सके अवसर होला। नसके त्यसले फेरि लगानी बबलतिर धकेल्छ होला।

जग्गाको मोल बढ्नु भनेको ठुलो रोग लागेको त्यसको ‘सिम्टम’ हो। कुनै इन्फेक्सन भए जरो आउँछ। त्यस्तै अर्थतन्त्रमा कठिनाई भएकोले जग्गाको मोल कहाँ हाल्ने पैसा लगेर कहाँ हाल्ने भन्दा सबै जग्गामा। जग्गाको धितो अनुसारको कर्जा तिरेको छैन। बैंकको प्रेसर छ त किन्ने मान्छे छैन। पातलो मक्केको लुगा लगाएर हिड्दा जता पनि च्यातिन थाल्छ नि। गभर्नेन्स ठीक गर्न थाल्यौ भने हामीले नारायणहिटीमा दोकान खोलेर कसले कति पैसा कमायो। हामीले रत्ति पनि अध्ययन नगरीकन विमान कतिवटा ल्याएर आयो। चल्ने विमान हो कि नचल्ने विमान सोच्दै नसोची विमान झिक्यौ। किन्दा र बेच्दा फाइदा हुन्छ। सरकारका सम्पत्ति लिजमा दिँदा तत्काल फाइदा उठाउन सकिन्छ। अथवा ठुला विकासे आयोजना काम चाहि नगर्ने तर जनताको जग्गा अधिग्रहण गरे पैसा कमाउन सकिन्छ। भनेर जतासुकै गभर्नेन्समा प्रब्लम छ नि।

कही न कही कस्टम उठाउने कुरामा प्रब्लम छ भन्ने त प्रमाण देखिसक्यो नि।

आजको दिनमा यताबाट राजश्व पाइन्छ कि उताबाट राजश्व पाइन्छ कि भनेर विदेशी मुद्रा जोगाएर राख्न सकिन्छ कि भन्नु भन्दा सरकार ठीक ढंगबाट चलाउँ। शासन ठीकसँग गरौं। टाउकोमा बसेको सरकारबाटै यो ठीकसँग भएमा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। समयस्या छ गभर्नेन्समा छ। त्यसअर्थमा मुल समस्यामा अर्थतन्त्रमा हैन गभर्नेन्समा हो।

ठुलठुला ऋण लिनेलाई मात्र कसरी सजिलो बनाउने। तिनलाई ऋण लिन सजिलो बनाएबापत कमाइ हुने त्यो धन्दा बन्द भए त ठीक ठाउँमै लगानी गर्नुपर्ला नि। दुनियाँकै अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ।

क्यासकेडिङ इफेक्ट चाहिँ एउटा चिजले बढाएको छ – त्यो गभर्नेन्सले हो। गभर्नेन्सका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेनौं भने त्यसले पड्किदा खेरि चाहिँ जुन ज्वालामुखीमा छौं कि भनेर अस्तिको चुनावी परिणाम जसरी हामी धकेलिन्छौं।

रवि लामिछानेभन्दा राम्रो दारी भएको हाम्रो कुन नेता हुन सक्छ। बालेन भन्दा राम्रो चश्मा सुहाउने नेता को हुन सक्छ भनेर खोजी गर्दा त हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन।

टापटिपे सोलुसनबाट अर्थतन्त्र ठीक ठाउँमा जाँदैन। आर्थिक रुपमा पनि शासनलाई ठीक नगरे राजनीतिको उपदेयिता सकिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा यति धेरै पैसा छ। त्यो पैसा कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा शासनसँग जोडिएको छ। त्यो पैसा धनीहरुको हतमा पुग्ने हो कि धनीहरुको कठिनाईलाइ समाधान गर्ने ठाउँमा पुग्ने हो कि अर्थतन्त्र तल त्रिमुल भएको मानिससँग पुग्ने हो अथवा उत्पादनको पाटोमा जाने हो अथवा अर्थतन्त्रको सम्भावना भएको ठाउँमा जाने हो भन्ने हो।

करको दर जतासुकै चलाउनुपर्छ भन्ने प्रेसर फिल गर्नुभएको छ त्यसको साटो गभर्नेन्समा समस्या हो भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री ढंगसाथ बस्ने हो भने हाम्रो रेभेन्यु त निकै प्रेसर कम हुन्छ होला नि।