पोखरा। पोखराको चल्तीको व्यापारिक क्षेत्र हङकङ बजारका व्यापारी चार महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। बजार परिसरका सटरमा कालो ब्यानर टाँसिएको छ, जसमा लेखिएको छ ‘टेन्डर सेन्डर जान्दैनौँ, ठेकेदार हामी मान्दैनौँ’।
२०६९ सालमा फुटपाथ व्यवसाय हटाउने चर्चा चलेपछि आन्दोलनमा थिए फुटपाथ व्यवसायी। आन्दोलनरत व्यवसायीलाई महानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजनीतिक दल मिलेर पृथ्वी चोकमा रहेको खाली जग्गामा व्यवस्थापन गरे। कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय गण्डकीको ७ र पोखरा महानगरको तीन रोपनी जग्गा गरी १० रोपनी जग्गामा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरियो।
उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर राख्नु अगाडि नै व्यवसायी मिलनप्रसाद तिवारीले सो जग्गा कृषि सामाग्री कम्पनीसँग भाडामा लिएका थिए। लगातार जग्गा भाडामा पाएका मिलनसँगको सम्झौता २९ माघ २०७९ मा सकियो।
कम्पनीसँग साढे तीन लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेका मिलनले चारसय सटर रहेको बजारबाट २७ सयदेखि ३२ सय ५० सम्म मासिक भाडा उठाउँथे। भाडादर सस्तो पर्दा उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि सस्तो पर्थ्यो। जसकारण बजार क्षेत्रमा व्यापारको चहलपहल राम्रै थियो।
तर गत चैत २१ गते कम्पनीले न्यूनतम भाडादर १२ लाख तोकेर ठेक्का आह्वान गरेको थियो। भाडा बढ्ने भएपछि झस्किएका व्यवसायी बोलपत्र आह्वान गरेसँगै आन्दोलनमा थिए।
कम्पनीसँगै सिधै सम्झौता गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको छ।
व्यवसायी आन्दोलनरत हुँदा नै कम्पनीले बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गर्यो। कहिले कम्पनी परिसर घेराउ गरेर त कहिले महानगर अगाडि प्रदर्शन गरेर व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। अहिले व्यवसायीले ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।
साउन ११ गते सम्झौता भइसकेपछि साउन १५ गतेबाट नयाँ भाडा लागू हुने गुडलक कम्पनीले बजार क्षेत्रमा सूचना टाँसेको थियो। कम्तीमा मासिक १० हजार रुपैयाँ भाडा लिँदैछ कम्पनीले।
तर ठेकेदारलाई नमान्ने भन्दै विरोध गरेका व्यवसायीले सो सूचना नै च्यातेर फालिदिएका छन्। बजार परिसरभित्र छिर्नै नदिने उनीहरूको अडान छ।
‘कृषिले सिधै हामीसँग सम्झौता गर्यो भने हामीले भाडा तिर्छौ। हामीले तिर्दैनौँ भनेको छैन। हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ ठेकदारलाई हामीले पाल्न सक्दैनौँ। यति भनेर पनि आउँछ भने आन्दोलन नै हो हाम्रो हामी गेटदेखि भित्र छिर्न दिन्नौँ, ’हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङ भन्छिन्।
व्यवसायमा शिथिलता आएको अहिलेको अवस्थामा व्यवसायी मारमा पार्न नहुने भनाइ उनको छ।
‘ठिक छ उ कानुनी हिसाबमा आयो। हामीले पहिल्यै यो नगर्नुस् उहाँ साना व्यापारी छन्, साना व्यापारीले भाडा तिर्न सक्दैनन् भन्दा ऊ कानुनको हिसाबमा जान्छ भने हामी फाल्छौँ। हाम्रो चारसय व्यापारीको रोजीरोटी छ। व्यापारीको ढाड सेक्ने गरेर १०-१२ हजार भाडा बनाउने गरी आउने। व्यापार छैन। हामीलाई बाँच्न गाह्रो छ हामी ठेकदार स्वीकार्दैनौँ,’ उनले भनिन्।
यसअघि पनि कम्पनीसँग सस्तो दरमा ठेक्का सम्झौता गरेका व्यवसायी मिलनले महंगो शुल्क लिएका थिए। समयमा भाडा तिर्न नसकेका व्यापारीलाई उनले जरिवाना पनि लगाएको आरोप व्यवसायीको छ।
बोलपत्र आह्वान भएसँगै विरोधमा रहेका व्यवसायीले टेन्डर प्रक्रियामा अघि सरेकालाई भाडा तिर्न नसक्ने भन्दै पछि हट्न सुझाएका थिए। टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये गीता जोशी, नरसिंह इन्जिनियरिङ पछि गुडलक कम्पनी तेस्रो नम्बरमा थियो। व्यवसायले यी तीनैसँग छलफल गरेका थिए। पछि गीता जोशी र नरसिंह इन्जिनियरिङ सम्झौता गर्न गएनन्। तेस्रो नम्बरमा मिलनको गुडलक कम्पनीले टेन्डर हात पार्यो।
सधै हुन्छ विवाद
उसो त हङकङ बजारको टेन्डर प्रक्रिया यसअघि पनि विवादित थियो। पहिला सस्तो दरमा टेन्डर लगाएको भन्दै अख्तियारले समेत सोधखोज गरेको थियो। विवाद भएपछि अहिले जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का आह्वान गरेको बताउँछन् कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, पोखराका सूचना अधिकारी गोपालजंग गुरुङ।
‘जताततैबाट कौडीको भाउमा जग्गा दियो भन्ने कुरा आयो। अहिले टिम गठन गरेर जग्गा मूल्याङ्कन गरेको आधारमा न्यूनतम भाडा १२ लाख तोकेको थियो। नियमसंगत गरेको हो,’ उनले भने।
सम्झौताअघि कृषि सामाग्री केन्द्रित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी अहिले ठेकदार केन्द्रित भएर विरोधमा छन्।
यसअघि सस्तो भाडामा बसेका व्यवसायी महंगोमा पर्दा विरोधमा रहेको बताउँछन् उनी।
‘योभन्दा अगाडि फाइदा लिएकै हो। करिब करिब चारसय स्टल छ। ३ हजारको दरले गर्ने भने पनि ९ लाख त पुग्यो। हामीलाई तिर्दा साढे तीन लाख दियो। व्यापार राम्रो छ। व्यवसायीहरूले सस्तोमा पाइराको महंगो भयो भन्ने हो,’ गुरुङले भने।
यता सम्झौताकर्ता मिलन व्यापारिक स्थानको भाडा तिर्ने बताउँछन्।
‘उहाँहरू भन्नुहुन्छ आर्थिक मन्दीको बेला पलायन हुने अवस्थामा भाडा किन बढी? त्यो त ठाउँको भाडा तिर्ने हो। नत्र त व्यवसाय नगरी घरमा गएर बजार गर्ने होइन नि। पृथ्वी चोक जस्तो ठाउँमा राज्यले त्यसको उचित मूल्य लिने कि नलिने? गुडलक कम्पनीले भाडा बढाएको होइन। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्यो। भाडा वृद्धि गरेको नेपाल सरकारले हो,’ उनले भने।