आलोचक गलाउने प्रचण्डका ५ दिनका १० उपाय: उद्घाटनमा मलिन, समापनमा आक्रामक

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथिको आलोचनालाई फेरि पनि थामथुम पारेका छन्। २०७९ असारमा सकिएको केन्द्रीय कमिटीमा जस्तै यसपटक पनि केही नेताहरूले प्रचण्डप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। आक्रोशलाई बैठकको अन्त्यसम्म थामथुम पार्न प्रचण्ड पुनः एकपटक सफल भएका छन्।

साउन १७-२१ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी बिग्रनुको मुख्य कारण प्रचण्ड नै भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्व नै सुध्रिनुपर्ने बताएका थिए। परिवारवादमा लागेको, पार्टी अस्तव्यस्त बनाएको, आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्रै पार्टीका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको आरोप प्रचण्डलाई केन्द्रीय सदस्यले लगाएका थिए।

प्रचण्डले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधको कारण आफूमाथि आरोप लागेको र अब अन्तर्विरोध नै हल भएको घोषणा बैठक समापनका क्रममा गरे। प्रचण्डकै नेतृत्वमाथि गोलबद्ध हुन पनि उनले आग्रह गरे।

आक्रोसित केन्द्रीय सदस्यलाई थामथुम पार्न प्रचण्डले आत्मालोचना गर्नेदेखि आश्वासन बाँड्नेसम्मका काम केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गरे। बैठकको सुरुमा साउन १७ गते सामान्य रूपमा प्रस्तुत भएका प्रचण्ड समापनमा साउन २१ गते भने नेतृत्वको अन्तर्विरोध हल भएको भन्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

१. पार्टी पार्टी जस्तो भएन
माओवादीभित्रको आक्रोश थाम्न प्रचण्डले गरेको चलाखी हो आत्मसमीक्षा। सुरुवातमै पार्टी पार्टीजस्तो नभएको स्वीकारेका थिए।

‘हामीसँग नेता कार्यकर्ताहरूको विशाल पङ्क्ति छ। तर, पार्टी चाहिँ पार्टीजस्तो भइराखेको छैन,’ प्रचण्डले भनेका थिए।

सुरुमै प्रचण्ड रक्षात्मक देखिएपछि केन्द्रीय सदस्यले पनि उनको स्वीकारोक्तिका आधारमा बैठकमा प्रस्तुत भए। किनभने बैठक बाहिर अनौपचारिक रूपमा प्रचण्डको नेतृत्वमा अब पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बताइरहेका नेता बैठकमा भने नरम बनेर बोलिहरेका थिए।

२. लाइभ गर्ने निर्णयबाटै फिर्ता
बैठकको अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रले पनि नेपाली कांग्रेसले जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक लाइभ गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएको थियो। तर, बैठक सुरु हुनुभन्दा केही घण्टा अघि साउन १७ गते बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकले भने लाइभ नगर्ने घोषणा गर्‍यो। पदाधिकारीहरूले प्रचण्डले लाइभ गर्न भने पनि बैठक लाइभ गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै लाइभ गर्ने निर्णयबाटै प्रचण्डलाई फिर्ता लिन लगाए। माओवादीभित्र बैठक लाइभ गर्ने विषयमा अधिकांश नेता विपक्षमा उभिएका थिए।

३. दस्ताबेज बिनै मन्थन
सामान्यतया केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दस्ताबेजका रूपमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेनलाई बैठकको सुरुमै केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई बाँड्ने गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गर्ने परिपाटी माओवादीमा भए पनि यसपाला त्यसलाई ब्रेक प्रचण्डले गरे।

उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलगायतले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई बैठकमा प्रस्तुत गर्दा अन्तर्विरोध अझ चर्किने देखेपछि प्रचण्डले प्रतिवेदनका रूपमा टिपोट प्रस्तुत गरेका थिए। प्रचण्डको मौखिक प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय सदस्यले विचार राखेका थिए।

‘राजनीतिक प्रतिवेदन नै थिएन। मौखिक रूपमा उहाँले कुराहरू राख्नु भयो। त्यही आधारमा सबै केन्द्रीय सदस्यले विचार राखे,’ केन्द्रीय सदस्य डम्बर रावलले भने।

४. केन्द्रीय सदस्य थपिए

माओवादीभित्रको विवादलाई निस्तेज पार्ने प्रचण्डको अर्को सूत्र थियो – केन्द्रीय कमिटीको बिस्तार। ३८५ जनाको केन्द्रीय कमिटी २०७९ साउनमा तय भएकोमा यसपटक २४ महिला सदस्य थपेर प्रचण्डले विवादलाई हल गर्न खोजे।

समावेशीका लागि केन्द्रीय सदस्य थपिएको जवाफ केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्डले दिएका थिए। ४०९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको माओवादीको दाबी छ। बैठकमा तीन सय ८७ पूर्ण र १ सय ९६ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, अनुशासन, लेखा र निर्वाचन आयोगका सदस्य ४१ तथा सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक गरी १० प्रदेशका ९० पदाधिकारीको सहभागिता भएको माओवादीले जनाएको छ। पार्टी सदस्य सङ्ख्या ७ लाख ५२ हजार ९५६ रहको दाबी माओवादीको छ।

प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्य थपेको थप्यै गरेपछि केहीले भने ९९ जनाको कमिटी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमै गरेका थिए। तर उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै प्रचण्डले भद्दा केन्द्रीय कमिटी बनाएर बैठक समापन गरे।

‘स्वैच्छिक अवकाश र स्वैच्छिक त्यागको एजेन्डा पेस गरौं। केन्द्रीय कमिटी अहिले नै ९९ जनामा झार्न सकिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ दाहाल (राजन) ले बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।

५. सरकारी एक्सनको प्रचार
प्रचण्डले माओवादी नेतालाई मत्थर पार्न कतिसम्म फकाए भने सरकारले गरिरहेका कामका आधारमा आफूलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएका थिए बैठकमा। सय किलो सुन काण्ड, ललिता निवासलगायताका प्रकरणमा सरकारले कसैलाई नछोड्ने र आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामका कारण पार्टीभित्र र बाहिर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको प्रचण्डको भनाइ थियो।

‘माओवादीले गरेन भने त्यसको नेतृत्व अरू कसैले गर्न सक्दैन भनेर योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेका हौं। हामी यतिकै छाड्दैनौं, यो अभियानमा सबै कमरेडहरूले साथ दिनुहोला,’बैठक समापनमा प्रचण्डले भनेका थिए।

सरकारका कामको प्रचारबाट डिफेन्स गर्न प्रचण्ड मात्रै होइन गृहमन्त्री तथा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत अघि सारे। उनले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै काम गरिरहेकाले सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकार पछि नहट्ने आश्वासन केन्द्रीय सदस्यलाई दिए।

६. पदाधिकारीबाट बचाउ
आफूमाथिको केन्द्रीय सदस्यको रोषलाई रोक्न प्रचण्डले बैठकमा लगाएको अर्को ट्याक्टिस हो – पदाधिकारीलाई हरेक दिन बोल्न लगाउने। साउन १८ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरालाई बोल्न लगाएका प्रचण्डले साउन १९ मा उपाध्यक्षकै जिम्मेवारीमा रहेका अग्नि सापकोटा र पम्फा भुसाललाई बोल्न दिए। साउन २० मा उपमहासचिव वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले विचार राखेका थिए।

बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यका अनुसार केन्द्रीय सदस्यले बोल्दा नेतृत्वको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो भने पदाधिकारीले बोल्दा पार्टी र नेतृत्व ठिकठाकै भएको विचार बैठकमा व्यक्त हुने गरेको थियो।

७. ठूला साना सबै नेतालाई एउटै समय
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका लागि एउटै समय र एउटै मञ्चको व्यवस्था प्रचण्डले गरेका थिए। ५ मिनटमा बोलिसक्नुपर्ने नभए छैटौं मिनेटमा माइक काटिने व्यवस्था माओवादीले गरेको थियो।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महराले एउटै दिन बोलेको भए पनि महराले निर्धारित समयमा भाषण नसकेपछि माइक काटिएको थियो भने नारायणकाजीले समयमै बिट मारेका थिए। सबै नेताका लागि पोडियममै पुगेर भाषण गर्ने व्यवस्था पनि माओवादीले गरेको थियो। केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सबैलाई समान व्यवहार गरेको देखाउन प्रचण्डले एउटै समय र एउटै मञ्च उपलब्ध गराएका थिए।

८. सात प्रदेशका ७ वडामा आफैँ जाने
प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यले राखेका धारणाहरूका आधारमा ३ महिने अभियानको घोषणा गरेका छन्। भदौदेखि कात्तिकसम्म तीन महिना ‘जनतासँग पार्टी’ अभियान चलाउने घोषणा पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ। केन्द्रीय सदस्यलाई प्रचण्डले कांग्रेस, एमाले र राप्रपालगायत पार्टीमा लागेका नेता कार्यकर्ताको घरमा पनि जान निर्देशन दिएका थिए। उनले अभियानबाट सरकारका कामको प्रचार गर्न पनि भनेका छन्।

माओवादी पार्टी जनतासँग अलग भएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना गरेका नेतालाई प्रचण्डले जवाफस्वरूप ७ प्रदेशका ७ वडामा आफैँ जाने बताए। जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र त्यसपछि विधान सम्मेलनमा जम्मा हुन पनि प्रचण्डले बैठक समापनका क्रममा केन्द्रीय सदस्यलाई भनेका थिए।

९. आफूमाथि षडयन्त्र भएको दाबी
प्रचण्डले पार्टीका अधिकांश छलफल तथा भेलाहरूमा भन्ने गरेको स्थायी वाक्य नै हो – नेतृत्वमाथि षडयन्त्र भइरहेको छ। यसपटक पनि प्रचण्डले विरोधीले आफूलाई जेल हाल्न खोजेकाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनु परेको बताएका थिए।

‘हामीमाथि षडयन्त्र गर्न खोजिएपछि राजनीतिक दलको सहयोगमा महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो षडयन्त्र भइरहेको छ,’ केन्द्रीय सदस्यलाई प्रचण्डले भनेका थिए।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न तथा समाजवादी केन्द्र र गठबन्धनलाई विघटन गर्न पनि प्रयास भइरहेको प्रचण्डले बताएका थिए। जसबाट प्रचण्डले पार्टीका नेताको सान्त्वना लिने प्रयास गरेका हुन्।

१०. शीर्ष नेताकै जिम्मेवारीमा हेरफेर
पार्टीको अन्तर्विरोध मिलाउन प्रचण्डले शीर्ष नेता र पदाधिकारीको जिम्मेवारी नै फेरबदल गरिदिएका छन्। अदलबदल गर्दै नयाँ जिम्मेवारी अनुसार कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा बलदेव खनाल, मधेसमा लीलामणि पोखरेल, वाग्मतीमा जनार्दन शर्मा, गण्डकीमा देवेन्द्र पौडेल, लुम्बिनीमा हितमान शाक्य, कर्णालीमा मातृका यादव र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डिलाराम आचार्यलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सम्पर्क विशेषमा गिरिराजमणि पोखरेल, उपत्यकामा वर्षमान पुन र जनवर्गीय संगठनको इन्चार्जमा पम्फा भुसाल तोक्ने निर्णय पनि प्रचण्डले गराएका छन्। महासचिवका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिएका तथा रिङआउट भएका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई यसपटक प्रचण्डले काठमाडौं केन्द्रित गरेर जिम्मेवारी दिएका छन्।