प्रतिबन्धको अर्थतन्त्र : अमेरिकी कदमले एकजुट हुँदैछन् ग्लोबल साउथ, बढ्दैछ चीनको कूटनीतिक शक्ति

सांघाई । पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुमा ठूला ठूला सम्मेलन र बैठकहरुको बारेमा हरेक दिन जस्तो रिपोर्ट भइरहेका छन्। जी-७ समूहको बैठक, जी-२० समूहको बैठक, क्वाड, एसिया-प्यासिफिक यस्तै यस्तै। पश्चिमा सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्ने अधिकांश बैठकहरु अमेरिकी नेतृत्वका अलायन्सहरु हुन्।

त्यस्तै यस्ता केही बैठकहरु त छन् जुन पश्चिमा मिडियाहरुमा प्राथमिकतामा त पर्छन्। तर नकारात्मक वा आलोचनात्मक रुपमा। ब्रिक्स समिट, बीआरआई समिट, बोआओ समिट, अरब लिग, अफ्रिकन काउन्सिल आदि आदि यसका उदाहरण हुन्। यी समिटहरुको चर्को आलोचना पश्चिमा मिडियामा आउँदै गर्दा यस्ता सम्मेलनले अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था र विश्व अर्थतन्त्रलाई भने चुनौती दिँदै आएको छ।

अब यस्तो बैठकको कल्पना गरौँ- जहाँ अमेरिकाले नाकाबन्दी, प्रतिबन्ध लगाएका देशहरु, व्यापारी समूहहरु, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वहरु भेला भएर साझा विषयमा छलफल गर्दैछन्। यस्तो तस्विर अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन। तर, निकट भविष्यमा नपाइएला भन्न पनि सकिन्न। किनभने विश्वमा अमेरिकी प्रतिबन्ध र नाकाबन्दीको सामाना गरिरहेका देशहरु, व्यापारिक समूहहरु तथा व्यक्तिहरुको संख्या वर्षेनी बढिरहेको छ।

विश्व राजनीति र कूटनीतिमा अमेरिकाले प्रयोग गर्दै आएको अचुक अस्त्र नै हो ‘प्रतिबन्ध’। प्रतिबन्ध प्रतिको अमेरिकी ‘प्रेम’ र लगावले यस्तै सम्मेलनतर्फको ढोका खोल्दै छ।

अमेरिका आफैले आफूलाई ‘गुड ब्वाइ’ भन्छ र ‘ब्याड ब्वाइ’को सूची निकाल्छ। अर्को तर्फ अमेरिकाले आफैलाई विश्वको एक नम्बर सैन्य शक्तिको रुपमा पनि दाबी गर्छ। तर, अमेरिकाको सैन्य शक्तिको हतियारको तुलनामा आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्धहरु घातक र भयानक छन्।

जुन २०२३ सम्म सक्रिय अमेरिकी प्रतिबन्ध कार्यक्रमहरूले २६ देशहरुका सरकार, विभिन्न क्षेत्रहरु तथा व्यापारिक तथा व्यक्तिहरुरुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अमेरिकी विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यी देशमा विभिन्न नाममा प्रतिबन्धहरु लगाइएका छन्।

यससँगै यो सूचीमा लागू औषध तस्करी, प्रति आतंकवाद प्रतिबन्ध, अमेरिका विरोधीहरु माथिको प्रतिबन्ध, साइबर सम्बन्धी प्रतिबन्ध, अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गर्नेहरु माथिको प्रतिबन्ध, ग्लोबल म्याग्निट्स्की प्रतिबन्ध, बन्धक तथा गलत तरिकाले अमेरिकी नागरिकहरुलाई हिरासतमा लिने विरुद्धको प्रतिबन्ध, म्याग्निट्स्की प्रतिबन्ध, ननपोलिफेरेसन प्रतिबन्ध, रफ डायमन्ड व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध, अन्तरदेशीय अपराधिक संगठनहरु माथिको प्रतिबन्धलगायतको प्रतिबन्ध सूची छन्। जसको माध्यमबाट हजारौँ व्यक्ति तथा संस्थाहरु माथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

क्याथम हाउसका ल्याटिन अमेरिका सम्बन्धी सिनियर रिसर्च फेलो क्रिस्टोफर सबाटिनीले यी प्रतिबन्धितहरुको बैठकको कल्पना गर्दै फरेन पोलिसीमा लेखेका छन्- यस्तो तस्विरमा अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्येपूर्वका समूह नेताहरुको अनुहार समावेश हुनेछन्। जुन जी- ७ वा अन्य नियमित वार्षिक भेलाहरु भन्दा फरक देखिनेछ।

पछिल्लो दुई दशक पश्चिमा सरकारहरुका लागि प्रतिबन्ध विदेश नीतिको अश्त्र बन्दै जाँदा यो समूहमा चीन र रुस जस्ता शक्ति राष्ट्रहरु पनि जोडिएका छन्। युक्रेन माथिको आक्रमणपछि प्रतिबन्धको ‘लिस्ट’मा रुस थपिँदा राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा चिनियाँ कम्पन्नीहरु पनि यसमा समावेश भएका छन्। अमेरिका विरोधी उत्तर कोरिया, क्युवा, इरान, सिरिया, भेनेजुएलाको यो समूहमा चीन र रुस थपिएका हुन्।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयको डेटावेस अनुसार रुस नियन्त्रित युक्रेनका क्षेत्रहरु (क्रिमिया, डोनेत्स्क र लुहान्स्क), क्युवा, इरान, उत्तर कोरिया,सिरिया, भेनेजुएला र रुस माथि बृहत प्रतिबन्ध छ। रुसमाथिको प्रतिबन्ध अझ व्यापक बनिरहेको छ।

त्यसका साथै अन्य १७ देशहरु माथि लक्षित प्रतिबन्ध लगाइएका छन्। जसमा वित्तिय तथा वाणिज्य सम्बन्धी प्रतिबन्ध रहेको छ। त्यस्तै, चीनसहित श्रीलंका, इरिटिया, हाइटी लगायतका देश माथि सैन्य हतियार, प्राविधिक समाग्री आयात निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टको तथ्यांक अनुसार २०२१ सम्ममा प्रतिबन्धको सूचीमा ९ हजार ४२१ जना समावेश छन्। डिपार्टमेन्टको रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा प्रतिबन्धको प्रयोग बढेको उल्लेख छ। सो अवधिमा ९३३ प्रतिशतले प्रतिबन्धको प्रयोग बढेको छ। सन् २००० मा सूचीमा यो संख्या ९१२ रहेकोमा २०२१ सम्म आइपुग्या यो संख्या ९ हजार ४२१ पुगेको छ।

बाइडेन प्रशासनले पहिलो वर्षमै (सन २०२१)मा ७६५ जना व्यक्ति तथा समूह तथा देशलाई सूचीमा थपेको छ। जसमध्ये ५१ प्रतिशत देशलाई लक्षित गरि लगाइएका प्रतिबन्ध छन्। बेलारुस (१००), बर्मा (७६), चीन (७०) र रुस (५४)। अमेरिकाको यी प्रतिबन्धको समाना विश्वव्यापी जीडीपीको पाँच भागको एक हिस्साले गरिरहेको छ। जसको ८० प्रतिशत प्रतिनिधित्व चीनले गरिरहेको छ।

७० जनाको अलावा बाइडेन प्रशासनले मानव अधिकार तथा अन्य विषयलाई जोडेर चीन माथि थप प्रतिबन्धहरु लगाएको छ।  ट्रेजरी विभागले सिनचियाङमा युघुर मुस्लिम समुदाय माथिको मानवअधिकार हनन्, हङकङ सैन्य बिक्री लगायतका नाममा २०२१ मा अन्य ३० प्रतिबन्धहरु व्यक्ति तथा समूहका नाममा लागू गरेको छ।

प्रतिबन्ध कति सफल?

यसरी लगाइने प्रतिबन्धहरु कति सफल छन् भन्ने विश्लेषण गर्नु अगाडि उनीहरुको लक्ष्य के हो भनेर हेर्न आवश्यक छ। विश्वमा दोस्रो विश्व युद्ध पछि प्रतिबन्धका श्रृङ्खलाहरुमा वृद्धि भएका देखिन्छन्। सफल प्रतिबन्धको उदाहरणको रुपमा दक्षिण अफ्रिका माथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई लिन सकिन्छ। जुन नेल्सन मन्डेलाको रिहाइ देखि सत्ता परिवर्तनमा सफल भएको देखिन्छ।

त्यस्तै, पोल्याण्ड माथि सन् १९८१ मा लगाइएको प्रतिबन्धले त्यहाँको सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भइ त्यहाँको कम्युनिस्ट सत्ता ढलेको इतिहास छ। दक्षिण अफ्रिका र पोल्याण्ड माथि लगाइएको प्रतिबन्ध सत्ता परिवर्तन र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि लगाइएका थिए। त्यहाँ निर्वाचन मार्फत सत्ता परिवर्तन भए।

यस्तै, सत्ता परिवर्तनको प्रयासमा क्युवा, भेनेजुएला, र सिरिया माथि पनि प्रतिबन्ध लगाइए। अझै ती प्रतिबन्ध जारी छन्। तर यस्ता प्रतिबन्ध सफल हुन सकेका छैनन्। यी प्रतिबन्धले ती देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर भने पुर्‍याएका छन्।

भेनेजुएलामा निकोलास मादुरोको सत्ता उल्ट्याउनका लागि लगाइएको प्रतिबन्धको परिणाम झन नकरात्मक देखियो। त्यहाँ निर्वाचित राष्ट्रिय सभा २०१७ मा भंग गरियो, मादुरोलाई पुन: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरियो।

अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदको समूहले नै भेनेजुएला र क्युवा माथिको प्रतिबन्ध हटाउन बाइडेन प्रशासनसँग माग गर्दै आएका छन्। जसमध्ये टेक्ससका प्रतिनिधि भेरोनिका एस्कोबार जो बाइडेनको चुनावी अभियानमा उपप्रमुख थिइन्।

मादुरोलाई लक्षित गरि ट्रम्प प्रशासनले त्यहाँको तेल उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउँदा मानवीय संकटको अवस्था आयो। युनिभर्सिटी अफ डेनभरको जोसेफ कोर्बेल स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका भेनेजुएलियन अर्थशास्त्री फ्रान्सिस्को रोर्डिगेजले गरेको एक अध्ययनले अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण तेल निर्यातमा निर्भर भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्दा गरिबी बढेको देखाएको छ।

तर यी प्रतिबन्ध मादुरोको सत्ताबहिर्गमनका लागि सफल हुन सकेन। उनले झन् भेनेजुएलाको सत्तामा पकड बलियो बनाउँदै लगे। अमेरिकी प्रतिबन्धविरुद्ध आवाज उठाउँदै चीन र रुससँग नजिकिए उनी। त्यति मात्र होइन अमेरिका भित्रै पनि भेनेजुएलाका विरोधीहरुले पनि बाइडेन प्रशासनलाई तेल माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्न थाले। अनि बाइडेन प्रशासन प्रतिबन्धलाई संशोधन गर्न बाध्य भयो।

अर्कोतर्फ बाइडेन प्रशासनले अब हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन प्रतिबद्ध भए थप राहत प्याकेज घोषणा गर्ने बताउन थालेको छ। उसले निर्वाचनको घोषणा राजनीतिक बन्दी तथा विपक्षी उम्मेदवारको राहाइ हुनुपर्ने बताएको छ।

तर मादुरोलाई यसले कत्ति पनि छोएको छैन। उनले एकपछि अर्को गर्दै विपक्षीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै शक्ति केन्द्रीत गर्दै लगेका छन्। भेनेजुएलामा लागेको प्रतिबन्ध र त्यसले पारेको असरका कारण सन् २०१५ यता ७० लाख भेनेजुएलाका नागरिकहरुले देश छाडिसकेका छन्। जसमध्ये दुई लाख ४० हजारको हाराहारीमा अमेरिकाको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा पुगेका छन्।

त्यसैले पनि अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदको समूहले नै भेनेजुएला र क्युवा माथिको प्रतिबन्ध हटाउन बाइडेन प्रशासनसँग माग गर्दै आएका छन्। जसमध्ये टेक्ससका प्रतिनिधि भेरोनिका एस्कोबार जो बाइडेनको चुनावी अभियानमा उपप्रमुख थिइन्।

अमेरिकी प्रतिबन्धको अर्को असफल उदाहरण हो क्युवा माथिको प्रतिबन्ध। सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले लगाएको प्रतिबन्ध हेरौं। कम्युनिस्ट सत्तालाई परास्त गर्न भन्दै लगाइएको प्रतिबन्ध अझै कामय छ। तर, त्यसबाट सत्ता परिवर्तन हुन सकेन। बाराक ओबामा प्रशासनले प्रतिबन्ध माथि पुन:विचार गर्दै सन् २०१४ मा केही प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थिए। तर, त्यसको तीन वर्षपछि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले यसलाई उल्ट्यायो। पछि जो बाइडेनले ट्रम्पले थपेका केही प्रतिबन्धलाई संशोधन गरे ।

अर्थतन्त्रमा पकड गुमाउँदै अमेरिका

विश्व अर्थतन्त्रमा एकछत्र नियन्त्रण जमाइरहेको अमेरिकाले प्रतिबन्धका कारण आफ्नै अर्थतन्त्रमै नियन्त्रण गुमाउँदै गएको छ।

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण अमेरिकालाई नै घाटा बढेको दखाउँछ। सन् २०१७ मा दुई सरकारी बोण्डको दुई सय मिलियन डलरको ब्याज तिर्न नसक्दा भेनेजुएला ‘डिफल्ट’ भयो।

६३ बिलियन डलर बराबरको फरेन बन्ड आउटस्ट्यान्डिङ रहेको भेनेजुएलाको केन्द्रीय बैंकले त्यतिबेला ९० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण रहेको बताएको थियो।

सन् २०१७ सम्म ७५ प्रतशित भेनेजुएलाको डेब्टमा हिस्सा राख्ने अमेरिकाको पकड घट्दै ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो ठूलो हिस्सा छाँया लगानीकर्ता मार्फत पहिचान नहुने क्षेत्रमा सरेको छ।

केन्द्रीय बैंक र त्यहाँको ठूलो सरकारी स्वामित्वको तेल उत्पादक कम्पनी पीडीभीएसए ‘डिफल्ट’ हुँदा देश नै ‘डिफल्ट’ भएको थियो। यसरी देश नै ‘डिफल्ट’ हुनु तीन महिना अगाडि ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएला माथि थप प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

वित्तिय संकटसँगै भेनेजुएलाका बोन्ड होल्डर अमेरिकी कम्पनीहरु माथि पनि पर्‍यो। त्यस्तै भेनेजुएलाको ‘डेब्ट’ खरिद गर्न अमेरिकी तथा पश्चिमा लगानीकर्ताहरु माथि प्रतिबन्ध लाग्यो। यसको परिणाम भेनेजुएलाको डिफल्ट डेब्ट ‘छायाँ लगानीकर्ता’मा युएई, टर्कीए लगायतका देशमार्फत कारोबार हुँदै सर्‍यो। भेनेजुएलाको डिफल्ट बोन्ड कसले खरिद गर्‍यो भन्ने पत्ता लगाउन नै गार्‍हो परेको छ।

सन् २०१७ सम्म ७५ प्रतशित भेनेजुएलाको डेब्टमा हिस्सा राख्ने अमेरिकाको पकड घट्दै ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो ठूलो हिस्सा छाँया लगानीकर्ता मार्फत पहिचान नहुने क्षेत्रमा सरेको छ।

बोस्टन युनिभर्सिटी ‘ल रिभ्यु’ जर्नलमा प्रकाशति एक अनुसन्धानमा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका कानुनका प्रध्यापक रोबर्ट इ. स्कटसहितका प्रध्यापकहरुले भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गरेका छन्। देशमा सत्ता परिवर्तनको अपेक्षासहित गरिएको प्रतिबन्धको कारण अब त्यसलाई असम्भव तर्फ धकेलेको निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन्।

‘देशका नयाँ बोन्ड होल्डरहरुले अब देशमा प्रजातान्त्रिक तथा पश्चिमा समर्थित सरकार स्थापित गर्न रोक्नेछन्,’ अनुसन्धानले भन्छ, ‘अर्को शब्दमा भन्दा अमेरिकी प्रतिबन्धले भेनेजुएलाको भविष्य गलत हातमा सुम्पिदिएको छ।’

चीनले बढाउँदै छ सक्रियता

एकातिर अमेरिकाले प्रतिबन्धको अस्त्र प्रयोग गरिरहँदा चीनले आफ्नो कुटनीतिक संलग्नतालाई बढाउँदै लगेको छ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत ‘साझा भविष्य’को नारा दिएर आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ चीन। विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षाका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ मार्फत आफ्नो संलग्नता उसले बढाइरहेको छ। अर्कोतिर ब्रिक्स मार्फत ग्लोबल साउथ फोरमलाईसमेत बलियो बनाउँदै लगेको छ चीनले।

नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स वार्षिक भेलामा फ्रान्ससहितका युरोपेली देश तथा एसियाका अन्य देशहरुले सभागिताको चासो देखाइरहेका छन्।

प्रतिबन्धको अर्थतन्त्रविरुद्ध ग्लोबल साउथ एक जुट हुँदैछन्। यसैवर्ष अप्रिलमा बेइजिङको भ्रमण गरेका ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स राष्ट्रहरुबीच व्यापार मुद्राको पक्षमा रहेको बताएका थिए।

अमेरिकी डलर नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकाले डलरलाई दण्डनीय विदेश नीतिको हतियार बनाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए उनले।

‘हरेक रात म आफैलाई सोध्छु – किन सबै देशहरूले आफ्नो व्यापारलाई डलरमा आधारित बनाउनुपर्छ? हामी किन आफ्नै मुद्रामा आधारित व्यापार गर्न सक्दैनौं? सुनको मानक गायब भएपछि डलर नै मुद्रा हो भनेर निर्णय गर्ने यो को थियो?’  लुलाले ब्रिक्स बैंकको रुपमा लिइने सांघाईस्थित न्यू डेभलपमेन्ट बैंकको कार्यक्रममा भनेका थिए।

उनको प्रश्न त्यतिमात्र थिएन, ‘ब्रिक्स बैंक जस्तो संस्थासँग ब्राजिल र चीन, ब्राजिल र अन्य सबै ब्रिक्स देशहरूबीचको व्यापार सम्बन्धलाई वित्त पोषण गर्न मुद्रा किन हुन सक्दैन?’

ब्रिक्स समूहमा दुई ठूला राष्ट्रहरु चीन र रुस माथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध छ। यही समूहमा रहेको भारतको अमेरिकासँग साझेदारी बढिरहेको छ। यद्यपि, भारत पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध नीतिको विपक्षमा उभिएको छ।

र अन्त्यमा,

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विश्व राजनीतिको केन्द्र युरोपबाट अमेरिकामा सिफ्ट हुँदा विश्व एक ध्रुबमा परिणत भयो। विश्वयुद्धको समाप्तीपछि शीत युद्धमा प्रवेश गरेको राजनीतिमा अमेरिकाले विरोधी तथा आफ्नो स्वार्थसँग बाझिने राष्ट्र तथा व्यक्तिमाथि प्रतिबन्धको हतियार सोझाउँदै गयो।

चीनले अंगीकार गरेको खुला नीति, सोभियत युनियनको पतन पछि उदाएको रसियन फेडेरेसन, चीनको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेशपछि विस्तारै विश्व अर्थतन्त्र दुई ध्रुबमा विभाजन हुँदै गयो। हाल स्पष्ट रुपमा विश्व राजनीति र विश्व अर्थतन्त्र दुई ध्रुबमा विभाजन भइरहेको छ।

अमेरिकाले प्रयोग गर्दै आएको प्रतिबन्धको अश्त्रले ध्रुब्रीकरणलाई झन तिब्र रुपमा फैलिन सहयोग पुर्‍याउँदै गएको छ। यो ध्रुबीकरणमा अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरु पनि सामेल हुँदै गएका छन्। नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकामा हुने ब्रिक्स वार्षिक भेलामा फ्रान्ससहितका युरोपेली देश तथा एसियाका अन्य देशहरुले सभागिताको चासो देखाइरहेका छन्।

ब्रिक्स समूहमा दुई ठूला राष्ट्रहरु चीन र रुस माथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध छ। यही समूहमा रहेको भारतको अमेरिकासँग साझेदारी बढिरहेको छ। यद्यपि, भारत पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध नीतिको विपक्षमा उभिएको छ।

अर्को तर्फ चीनले कुटनीतिक सक्रियता खाडी राष्ट्रहरुमा पनि बढाइरहेको छ। साउदी र इरानलाई संवादमा फर्काउँदै कुटनीतिक सम्बन्ध पुन:स्थापित गराउँदै लैजानु, मध्ये एसियाली देशहरुका राष्ट्र प्रमुखसँग संयुक्त सम्मेलन चीनमा आयोजना गर्नुले चीनको उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्छ। त्यति मात्र नभई सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, बोआओ फोरम लगायतका मञ्चहरुलाई पनि पनि चीनले प्रयोग गर्दै ‘सफ्ट पावर’ डिप्लोमेसी बढाइरहँदा अमेरिका भने अझै प्रतिबन्धलाई अश्त्रको रुपमा लिँदै ‘कोहर्सिभ डिप्लोमेसी’ चलाइरहेको छ।

स्पष्ट रुपमा क्युवा, भेनेजुएला, इरान, उत्तर कोरिया लगायतका देशमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरुले सकरात्मक परिणाम ल्याउन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एक पछि अर्को प्रतिबन्धहरुको चपेटामा देशहरुलाई जोड्दै लगेको छ।

यी साना देशमा लगाइएको प्रतिबन्धले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तात्विक असर नपार्लान, ती देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्दा उनीहरु अमेरिका विरोधी ध्रुबीकरणमा उभिइरहेका छन्। यस्तोमा ठूला अर्थतन्त्रहरु चीन र रुस जस्ता देशहरुमा लागेको प्रतिबन्धले असर पार्छ नै तर अमेरिका पनि अछुतो रहँदैन्। हिजोको सोभियत युनियन जस्तो आजको रुस र चीन होइनन्।

अमेरिकाको प्रतिबन्धको नीतिले विश्वको वार्षिक क्यालेन्डरमा ‘प्रतिबन्धितहरुको समिट’ लाई प्रवेश गराउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यसको अर्थ भनेको अमेरिकी प्रभाव र प्रभुत्वको पतनको बाटो हो।