ललिता निवास प्रकरणः सचिव राउत रिहापछि अनुसन्धानमा ‘ब्रेक’, फरार व्यक्ति समात्नै कठिन

काठमाडौं। असार १२ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बिहानैदेखि आफ्नो टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखेको थियो। माथिल्लो निकायको ग्रीन सिग्नल पाएलगत्तै धरपकडको तयारी थियो। अनत: प्रहरी टोली ‘मुभ’ गराइयो।

बुढानिलकण्ठदेखि बालुवाटारसम्म पुगेर प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ पर्ने सूचीमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि थिए। प्रकरण बन्यो- बालुवाटारको ‘ललिता निवास’।

२०७६ माघ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीसमेत मुद्दामा तानिएका थिए।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यात, पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी पनि विपक्षी बनाइएका थिए। प्रतिवादीको सूचीमा व्यवसाय क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य नाम पनि थिए। उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफूहरूले किनेको दाबी गर्दै आएका थिए। तर उनीहरुलाई जग्गा जफतको हकमा विपक्षी बनाइएको थियो। त्यसमध्येका एक प्रतिवादी थिए -व्यवसायी गुरुङ।

विशेष अदालतले गुरुङलाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

+++

ललिता निवासको एउटा मुद्धा अदालतमा पेस भए पनि अर्को कसुर अनुसन्धानकै क्रममा थियो। सरकारी कागजात कीर्तेको अनुसन्धान सकेर प्रहरीले मिसिल सरकारी वकिलसमक्ष बुझाए पनि फिर्ता भएको थियो। चार वर्षअघि थन्क्याइएको सोही फाइल पुनः खोलेर प्रहरीले व्यवसायी गुरुङसहितलाई पक्राउ गरेको हो।

सो प्रकरणमा निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर शाह तथा मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी समातिएका छन्।

असार २४ गतेसम्म प्रहरीले १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो। समातिनेको सूचीमा सरकारका सचिव कृष्णबहादुर राउत थपिएका थिए।

सचिव राउत पक्राउसँगै विभिन्न टिका-टिप्पणी हुन थाले। भाटभटेनीका सञ्चालक र पूर्वकर्मचारी पक्राउ पर्दा चुपचाप बसेकाहरु राउत पक्राउ परेपछि प्रतिक्रिया दिन थाले। निजामती कर्मचारीले खुलेरै विरोध गरे। सरकारका सचिवहरूले मुख्य सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि जनाए।

पक्राउपछि राउत बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च पुगे। व्यवसायी गुरुङ र पूर्व आयुक्त शाहले पनि त्यसअघि नै मुद्धा अदालत पुर्‍याइसकेका थिए। साथै २०७९ साउनमै सम्भावित पक्राउविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएर बसेका १७ जनाविरुद्ध प्रहरी पनि अदालत पुग्यो।

जब बन्दीप्रत्यक्षीकरण र भ्याकेट निवेदन अदालतमा परेपछि प्रहरीको अनुसन्धानमा केही अलमल भयो। अदालतले के गर्ला भन्ने नै थियो।

साउन ५ गते सर्वोच्चले सचिव राउतलाई छाड्न आदेश दियो। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले पूर्व आयुक्त शाह, व्यवसायी गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न इन्कार गर्‍यो।

सचिव रिहा भएसँगै प्रहरीको अनुसन्धानमा केही ‘ब्रेक’ लाग्यो।

अदालतको आदेशपछि मालपोतका तत्कालीन केही कर्मचारी पक्राउ पनि परेका छन्। तर तीनसय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर बसेको प्रहरीले २२ जनालाई मात्र अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गरेको छ। फाइल खुलेपछि धेरै आरोपी देशबाहिर भागेको प्रहरीले सूचना पाएको छ।

फरार व्यक्ति पक्राउ पर्ने क्रममै रहेको एसएसपी दिनेश आचार्य बताउँछन्। ‘धेरै मानिस फरार रहेकाले पक्राउ नपरेका हुन्,’ आचार्यले भने।

प्रहरीले कीर्तेमा मात्र नभएर पक्राउ परेकालाई सङ्गठित अपराधमा पनि अनुसन्धान गर्नेगरी म्याद थप गरेको थियो। अनुसन्धानको हदम्याद बढाउन सङ्गठित अपराध कसुर आकर्षित गरेको आरोप पनि प्रहरीमाथि लागेको छ। सङ्गठित अपराधमा ६० र कीर्तेमा २४ दिनसम्मको अनुसन्धानको म्याद प्रहरीले पाउने कानुनी व्यवस्था छ।