आर्थिक वर्षको सुरुमै सरकारलाई व्यापारीको झट्का, आयातित वस्तुमा लेबलिङ गर्न अस्वीकार

विराटनगर। देशका चार मुख्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भन्दै सच्याउनका लागि सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्।

मोरङ व्यापार संघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन अल्टिमेटम दिएका हुन्। सरकारले अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

चारै संस्थाले बिहीबार अलगअलग रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई लेबलिङसम्बन्धी नीति सच्याउन अल्टिमेटम दिए। विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले ७ दिनभित्र लेबलिङको निर्देशिका नआए नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्थलमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिए।

उनका अनुसार चारै संस्थाले आपसी सल्लाहमा विरोधका कार्यक्रम तय गर्नेछन्। चारै संस्थाले लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन्।

अध्यक्ष रिजालले तरकारी, लसुन, प्याज, आलुजस्ता जालीका बोरामा प्याक भएर आउने मालवस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको नाम कसरी टाँस्न सकिन्छ भनी प्रश्न गरे। स-साना आकारका मोटरपार्टस्, इलेक्ट्रिक सामान र अत्यन्त साना प्याकिङमा आउने मालवस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ छ।

‘लेबलिङसम्बन्धी नीति राम्रो हो। यसले ग्रे मार्केट रोक्छ’, रिजालले भने, ‘तर आयातित वस्तु भन्नेबित्तिकै सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल लगाएर बजारमा पठाउन सम्भव छैन। सरकारले अध्ययन टोली बनाएर कुन वस्तुमा सम्भव छ र कुनमा छैन भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ। हचुवामा गरेर हुँदैन।’

भन्सार विभागबाट गत असार २२ मा जारी भएको लेबल लगाउनेसम्बन्धी सूचनाले व्यवसायी अन्योलमा छन्। लेबलिङको सरकारी घोषणाले जटिलता ल्याएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल समेत गरिसकेको छ। मन्त्रालयले लेबलिङबारे पुनर्विचार गर्ने संकेत देखाएको छैन।

‘लेबलिङको अव्यवहारिकता बारे जानकारी गराउँदा पनि सरकारले समस्या समाधानका लागि चासो देखाएको छैन। हामी पनि मान्नेवाला छैनौं। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नै प्रभावित हुने देखिन्छ’, रिजालले भने।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्ने गरी नीति ल्याएको उद्योगी व्यवसायीहरुको बुझाइ छ। उनीहरुले लेबलिङसम्बन्धी नीतिलाई ‘नियन्त्रणमुखी’ कै रुपमा लिएका छन्।

व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले कुन आयातित मालवस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको नाम अंकित लेबल लगाउन सम्भव छ र कुनमा छैन भन्ने पर्याप्त अध्ययन नगरी सरकारले लेबलिङको नीति ल्याएकाले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

उनले भने, ‘समुद्रपारका मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु अवैध बाटोबाट यहाँ भित्रन सम्भव छैन। न्यून बिजकीकरण गरेर भए पनि वा एक वस्तुको घोषणा गरेर अर्को वस्तु ल्याए पनि भन्सार मार्गको विकल्प छैन। त्यसमा राजस्व तिर्नुपरेकै हुन्छ। भारतबाट भने भन्सार महसुल लगायत राजस्व नतिरी धेरै वस्तु अवैध बाटो भएर नेपाल भित्रिइरहेका छन्।’

व्यवसायीले लेबल लगाउन सकिने मालवस्तुबारे अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।