हाथवेले ५० मा आईपीओ ल्याउँदा स्टक स्प्लिट व्यावहारिक देखियो, नियामकको भने छैन चासो!

काठमाडौं। सन् १९९९ मा सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबीआई) ले आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भारु हुने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज गर्‍यो।

एक रुपैयाँभन्दा बढी जुनै मूल्य अंकित गरेर कम्पनीले सेयर निष्कासन अथवा स्टक स्प्लिट (सेयर खण्डीकरण) गर्न पाउन थाले। १७ हजार प्रतिकित्ता पुगेको इन्फोसिसले त्यहि बेलै १० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरलाई ५ रुपैयाँमा टुक्रायो। सन् २०१५ सम्म एक हजारभन्दा बढी स्टक स्प्लिट भइसकेका थिए।

नेपालमा पनि यस्तै अभ्यास गर्न नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चाहेको थियो। उसले १० रुपैयाँ अंकित दरमा सेयर मूल्य झार्न चाहेको थियो, तर नियामकले त्यसलाई ‘रेस्पोन्स’ गरेन।

तर, हालै धितोपत्र बोर्डले हाथवे इन्भेष्टमेन्टलाई ५० रुपैयाँको अंकित मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) को स्वीकृति दिएको छ।

बोर्डले किन अनुमति दियो? आफ्नै नियमावलीलाई त कुल्चिएन? कि अब स्टक स्प्लिट व्यावहारिक हुन्छ भन्ने लागेको हो? पुँजीबजारलाई नजिकबाट नियाल्नेहरुबीच बहसको विषय बनेको छ।

सामान्य: एक कित्ता आईपीओको मूल्यमा हाथवेको दुई कित्ता सेयर किन्न मिल्छ। कम्पनीले स्टक स्प्लिट भने गरेको होइन। वास्तवमा कम्पनीले आफूलाई चाहिने पुँजी मात्रै संकलन गर्न ५० रुपैयाँका दरले सेयर बेच्दैछ। जुन नयाँ कम्पनी ऐन बमोजिम तय गर्न मिल्ने सबैभन्दा कम अंकित मूल्य हो।   

जानकारहरुका अनुसार, हाथवेको सेयरमा धेरैको पहुँच पुग्छ। १०० रुपैयाँ हाल्नुभन्दा आधा मूल्यमै किन्न खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। हाथवेको उदाहरण दिँदै जानकारहरु अब कम्पनीहरुले स्टक स्प्लिटलाई व्यवहारमा उत्रार्नुपर्ने टिप्पणी गर्छन्।

नेपालमा यस बारे कुनै खास नियम वा प्रतिबन्ध भने छैन, जसले कम्पनीहरूलाई स्टक स्प्लिट गर्नबाट रोक्छ। नियामक मौन रहेपनि आम लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा माथि गएका कम्पनीले यसबारे सोच्नैपर्ने पुँजीबजार विज्ञ गोपाल भट्टको राय छ।

‘पब्लिक कम्पनीमा डाइभर्सिफाइड सेयर होल्डरहरु हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ लगानीकर्ताको प्रवेश बढाउन कम्पनी व्यवस्थापन आफैंले स्टक स्प्लिटबारे चासो देखाउने हो।’

उनका अनुसार सूचिकृतमध्ये केही यस्ता कम्पनी छन् जसमा सर्वसाधारणको हिस्सेदारी र पहुँच निकै न्यून छ। त्यसैले ती कम्पनी अचाक्ली महँगा भइसकेका छन्।

नेप्सेको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी यूनिलिभरको पछिल्लो सेयर मूल्य ३७ हजार रुपैयाँ छ। सायदै कारोबार हुने सो कम्पनीमा सर्वसाधरणको हिस्सेदारी निकै कम छ, म्युचुअल फण्ड र अन्य संस्थागत लागनीकर्ताकै पहुँचमा समेत छैन।

बोटलर्स नेपालका दुवै कम्पनीमा यो प्रवृति हावी भेटिन्छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी आफैँ पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँचभन्दा धेरै माथि गइसकेको अनुभवीहरु बताउँछन्।

कुनै समय राष्ट्रिय बीमा कम्पनी यूनिलिभरको सेयर मूल्यलाई उछिनेर सबैभन्दा महँगो कहलिएको थियो। यता मूल्यमा यिनीहरुभन्दा निकै कम भएता पनि सोल्टी होटलको १० रुपैयाँको सेयर मूल्य पाँच सय नाघिसकेको छ।

‘पब्लिक सेयरमा सीमित व्यक्तिको कन्सन्ट्रेसन (केन्द्रीकरण) उचित होइन। यसले कम्पनी पब्लिकमा लैजानुको उद्देश्य नै पूरा हुँदैन,’ भट्ट भन्छन्, ‘सम्बन्धित कम्पनीको उपल्लो व्यवस्थापनले यो बुझ्नु पर्ने हो। तर हामीकहाँ नियामकले नै दबाब दिनुपर्छ।’

तर, नियामकीय व्यवस्था एक अर्कासँग बाझिँदा स्टक स्प्लिट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कम्पनी ऐन र धितोपत्र नियमावलीको व्यवस्थामा तालमेल नहुँदा सुरुवाती चरणमै इच्छुक कम्पनी सेयर विभाजनको प्रक्रियाबाट पछि हट्नु परेका उदाहरण छन्।

ऐन र नियमावलीमा फरक व्यवस्थाका कारण नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले १:१० को रेसियोमा गर्न चाहेको स्प्लिट तुहिएको थियो। तत्कालीन बीमा समिति पनि इन्स्योरेन्सको १० रुपैयाँको सेयरमा सकारात्मक थिएन। त्यसयता करीब एक दशक बितिसक्दा पनि यसबारे कुनै पक्षको चासो दिएको देखिँदैन।

कम्पनी ऐन, २०६३ मा पब्लिक कम्पनीको अंकित मूल्य ५० रुपैयाँसम्म अथवा १० ले भाग जाने अंकसम्म तय गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो। २०७४ मा संशोधन गरेर ऐनको त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। र, न्यूनतम ५० रुपैयाँभन्दा घट्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधनअघिको व्यवस्थामा टेकेर एक कित्तालाई १० टुक्रा लगाउने नेपाल लाइफको योजना थियो।

तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले अवरोध गर्यो। साधारणतया सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ नै हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। त्यहि कारण इन्स्योरेन्सले पछि संशोधित कम्पनी ऐन बमोजिम ५० रुपैयाँका दरले दुई भाग लगाउन खोज्दा पनि बोर्डको नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो। त्यसपछि उसको स्प्लिट योजना तुहियो।

बोर्ड पछिल्लो समय केही उदार भएको छ। हाथवेको ओटिसी कारोबारको इतिहासले पनि बोर्डलाई ५० रुपैयाँमा निष्काशन स्वीकृति दिन सहज भयो। सोल्टी होटलपछि सबैभन्दा सस्तो आईपीओ बिक्री गर्ने सम्भवत: हाथवे नै हो। यसले स्टक स्प्लिट जस्तो नौलो अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउने बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्।

‘कम्पनीले आवश्यक पुँजी हेरेर आईपीओ निष्काशन गर्न थालेका छन्। फेस भ्यालु ५० सम्म राखेर पनि सेयर बजारमा जान सकिने भइयो। अहिले विभिन्न ‘एजिन्यूजहरु’ खोल्दै नै जाने हो’, गिरीले भने, ‘आवश्यकता अनुसार अब कम्पनीहरुलाई स्टक स्प्लिट गर्न दिनुपर्छ। तत्कालै नहोला, तर कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य अचाक्ली बढेर ट्रेडेबल नै नहुने भो! त्यसपछि स्टक स्प्लिटलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ हाथवेको बजारलाई हेरेर अहिलेका महँगा कम्पनीले सेयर स्प्लिट गराउन सक्ने बताउँछन्। ‘यसको मार्केट रेस्पोन्स राम्रो आए, अरुलाई स्टक स्प्लिट गर्न बल पुग्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर बजारको प्रतिक्रया नकारात्मक आए बोर्ड बाध्य भएर साधारण सेयर जसरी नै अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ पुर्याउन हाथवेलाई निर्देशन दिनुपर्ने हुन सक्छ।’