एफपीओ र मर्जर करको ठूलो असर हुन्छ, लगानीकर्ता अरु देश जान सक्छन्, सुनिल केसीको अन्तर्वार्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रका संगठनले  विरोध जनाइरहँदा नेपाल बैंकर्स संघले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभित्र रहने बैंकहरुको छाता संगठनले मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा हुने भन्दै चालु पुँजी पुनरावलोकन र ब्याज दरजस्ता विषयमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक पहल गरेको भनेको छ। ऋण लगानीको सीमा पोहोरभन्दा घटाइएको छ, पुनर्कर्जाजस्ता सुविधा कटौती गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रले चालु वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने बताएको छ। 

यसै सन्दर्भमा बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र विक्रम भट्टराईले बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीलाई सोधे– बजेट र मौद्रिक नीति दुवै आइसकेका छन्। अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुन्छ त अब?

अर्थतन्त्रको पछिल्लो परिवेश अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग तुलना गरेर मूल्याङकन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वबजारलाई हेर्ने हो भने, अहिले पनि अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा आइनसकेको अवस्था नै छ। अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) ले यही साता नीतिगत दर बढाउँदैछ, जुन पछिल्लो एक वर्षमै गरिएको १०औं पटकको वृद्धि हो। बैंक अफ इङ्ग्ल्याण्डले गत महिना ब्याजदर बढाए पनि महँगी दर माथिल्लो तह मै छ। साथै विश्वव्यापी भूराजनीतिक सम्बन्धहरु अझै समाधान हुने देखिँदैनन्।

यो किसिमको परिदृश्यमा नेपालको तुलना गर्ने हो भने मौद्रिक र बाह्य क्षेत्र सुधारउन्मुख छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधानान्तर स्थिति, रेमिट्यान्सजस्ता समष्टिगत सूचकांकका देखिएको सुधारले आशावादी हुन सकिन्छ। यद्यपि समग्र अर्थतन्त्रको चुनौती अझै बाँकी नै छन्। 

केही सूचकांकहरु सुधारको लयमा रहे पनि सरकारी वित्त र बजेट घाटाले निराशाजनक छन्। यसलाई पन्छाएर कुरा गर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रको मनोबल अझै उक्लिन सकेको देखिँदैन। विश्वव्यपापी अनिश्चितताले पनि होला सायद। माग आफैंमा पनि बढ्न नसकेको अवस्था छ। उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा अझै संचालन हुन सकिरहेका छैनन्। 

पछिल्लो ६ महिनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त छ। साउनसम्म आइपुग्दा कर्जा विस्तार १९ अर्बले घटिसकेको छ। गत आर्थिक वर्षलाई हेर्दा मात्रै पनि कर्जा १४२ अर्बले मात्रै बढेको छ। त्यहीँ निक्षेप ५४५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 

मुख्य कुरा कन्फिडेन्स बढेको छैन। र, समग्र उपभोगमा माग कमजोर छ। यसका लागि मुलुकबाट बाहिरिने गतिविधि पनि उत्तिकै प्रभावकारी रह्यो। पछिल्लो एक वर्षयता जुन किसिमले श्रम र अध्ययनका लागि युवा पुस्ता बाहिरिने क्रम छ, यी र यस्ता थुप्रै कुराले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु बाँकी नै छन् भन्ने देखाउँछ। 

यी कुरालाई मौद्रिक नीतिले पनि केहि हदसम्म अवश्य सम्बोधन गर्ला। अझ बिजनेस कम्युनिटीको कन्फिडेन्सलाई आड दिनैपर्ने आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि विश्व बजारले ‘ग्रोथ’ का लागि भारत र चीन पहिलो रुचिमा छन्। यसलाई कसरी हाम्रो अनुकूल बनाउने योजनामा अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक छ।

यति धेरै चुनौतीहरु छन्। मौद्रिक नीतिले समाधानतर्फ त केही गर्नु पर्थ्यो होला नि?

मौद्रिक नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्दा- ब्याजदर पछिल्लो घटनाक्रमले घट्दो देखिन्छ। ब्याजदर घट्ने क्रम जारी नै छ। र, यसले केही राहत अवश्य पनि दिइसकेको हुनुपर्छ। यो सँगसँगै व्यवसायीहरुको मुख्य माग चालु पुँजी कर्जामा अझै केही सहजीकरणको अपेक्षा थियो। जुन चालु आवको मौद्रिक नीतिले पुनरावलोकन गर्ने आश्वासन दिइसकेको छ। 

यस बाहेक समग्र उपभोगको मागलाई नै बढाउनुपर्ने छ। जसका लागि निजी क्षेत्र स्वयंले पनि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्वाधारमा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चलाई लिभरेज गरेर निजी क्षेत्रको गतिविधि बढाउनुपर्ने छ। पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र निकै सुस्त छ। जसमा सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ।

बाहिरबाट आउने लगानीमा पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्ला। जसबारे केही बुँदा मौद्रिक नीति र बजेटमा समेत समावेश गरिएका छन्। एफडीआइ (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) भित्र्याएर, आन्तरिक बजारमा आर्थिक स्रोत (फण्ड) को प्रवाह बढाएर जुन क्षेत्रमा अवसर देखिएका छन् तिनमा सरकार केन्द्रित हुन पर्छ। सरकारले अर्थतन्त्र र आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि लैजानुपर्नेछ। 

आर्थिक कूटनीतिमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो डेढ वर्षमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण भएर संचालन हुन नसकेको अवस्थामा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि विश्व बजारले ‘ग्रोथ’ का लागि भारत र चीन पहिलो रुचिमा छन्। यसलाई कसरी हाम्रो अनुकूल बनाउने योजनामा अघि बढ्नु पर्ने आवश्यक छ।

जुन उत्पादन प्रशोधनसँग संलग्न आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने किसिमले अघि बढाउँदा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यो जरुरी पनि छ। किनभने वृद्धिदर अंक मात्रै नभएर कर्जा कुन दिशातर्फ निर्देशित छ, त्यसले बढी महत्त्व राख्छ।

हामी मौद्रिक नीतिमा नै फर्कौं, समाधान दिने गरी त केही पनि आएन। पहल त हुनु पर्थ्यो होला नि?

मौद्रिक नीतिबाटै सबै कुराको समाधान खोज्नु उपयुक्त नहोला। मौद्रिक नीति स्वयंको पनि सीमितताहरु छन्। यसले अहिलेको चुनौतीपूर्ण स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरु पनि छन्। जसले आर्थिक गतिविधि पुनः गतिशील बनाउन सके विस्तारै प्रभावकारी पनि देखिन्छ होला। 

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत राखेको छ। कम्तिमा ५६०/६५ अर्ब रुपैयाँको थप कर्जा प्रवाह हुनु पर्छ। त्यसलाई कतापट्टि लैजाने भन्ने निर्देशन मौद्रिक नीतिले लिन सक्छ। जसअन्तर्गत ‘निर्देशित लगानी’ व्यवस्थालाई मिलाएर जाने भनिएको छ। जुन उत्पादन प्रशोधनसँग संलग्न आर्थिक गतिविधिलाई टेवा दिने किसिमले अघि बढाउँदा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यो जरुरी पनि छ। किनभने वृद्धिदर अंक मात्रै नभएर कर्जा कुन दिशातर्फ निर्देशित छ, त्यसले बढी महत्त्व राख्छ।

लगानी योग्य रकम ३/४ सय अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध छ। यसलाई कता लगानी गर्ने? हुन त निर्देशन आएपछि स्पष्ट होला। तर प्रारम्भिक रुपमा उत्पादनमुलक उद्योगमा बढी केन्द्रित हुने हाम्रो अनुमान छ। यसले केही हदसम्म विद्यमान समस्या समाधान गर्नसमेत मद्दत पुग्छ। पछिल्लो पटक अप्ठेरोमा परेका व्यवसायी कतिपयको पृष्ठभूमि कोभिडसँग बढी संलग्न छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न कर्जा परिचालन बिस्तारै सही दिशातर्फ लैजाने हो भने मागको चक्रलाई पुनः सक्रिय गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।

लक्ष्य ११.५ प्रतिशत हो भन्दैमा १५ प्रतिशतसम्म जान नमिल्ने भन्ने होइन। त्यस्तो वातावरण र माग भयो भने त्यसलाई उछिन्छ नै।

निजी क्षेत्र अहिले ‘दबाब’ मा छ। निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मुख्य संगठनले आफू चरम निराशामा रहेको, तर मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको गुनासो गरेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र माग बढाउने नीति कहीँ कतै देखिँदैन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्नेहरु नै निरुत्साहित हुँदा यो मौद्रिक नीतिबाट व्यापक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला त?  

पक्कै पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ। त्यसैगरी रोजगारीमा पनि उहाँहरुको योगदान छ। मैले अघि भने झै अब सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निभाउन आवश्यक छ। तर वहाँहरुले लामो समयदेखि राख्दै आउनु भएका माग ब्याजदर र चालुपुँजी कर्जामा मौद्रिक नीति लचिलो छ। यद्दपी माग अनुसारको कर्जा विस्तार भने पक्कै पनि कम भएको होला सायद। 

तर, यस्तो मूल्यांकन गर्दा लक्षित थप ५६५ अर्ब रुपैयाँको कर्जा विस्तार आफैंमा चुनौतिपूर्ण कुरा हो अहिलेको अवस्थामा। किनभने गत आर्थिक वर्ष ३ प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी बढेको छ। १४०/५० अर्बभन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएन। यसपटक खुद ५६५ अर्बको कर्जा बिस्तार, रिपेमेन्टसहित ६५० देखि ७०० अर्बको कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ।

हामीले विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्दा २०७७/७८ मा ८०० अर्ब थप कर्जा बिस्तार भयो। त्यसपछाडि ०७८/७९ मा करिब ४५० अर्ब मात्रै भएको देखिन्छ। र, पुरै दशक त्योभन्दा बढी वृद्धि भएको देखिँदैन। जति पनि छन्, यी भन्दा कम नै छन्। त्यसैले ५६५ अर्बको कर्जा बिस्तार आफैंमा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो। 

तर लक्ष्य ११.५ प्रतिशत हो भन्दैमा १५ प्रतिशतसम्म जान नमिल्ने भन्ने होइन। त्यस्तो वातावरण र माग भयो भने त्यसलाई उछिन्छ नै। अहिले बैंकहरुलाई हेर्दा हामी कर्जा दिन ‘रेडी’ अवस्था मै छौं। पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सीडी रेसियो (कर्जा-निक्षेप अनुपात) ८३ प्रतिशत हाराहारी छ। ८९ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो जाँदा समेत साढे ३ सयदेखि ४ सय अर्ब रुपैयाँ हामीसँग लगानीयोग्य कोष छ। तर, माग त्यति छैन।

अब कसरी सम्बोधन गर्ने त? अहिले भारतमा जुन वृद्धि देखिएको छ र, चीन पूर्ण रुपमा खुलेको अवस्था छ। आर्थिक सुधारकै गतिमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंक दुवैको प्रक्षेपण यी दुई अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक छन्। यो अवसर हामीले पनि समात्न आवश्यक छ। जसमा बैंकिङ पनि अगाडि बढ्न ‘रेडी’ छ।

नम्बर हासिल गर्नुभन्दा पनि त्यो लगानी कहाँ र कुन क्षेत्रमा विस्तार हुन्छ, यसले बढी महत्त्व राख्छ। जहाँ जान्छ, त्यो सेक्टरले कसरी ‘मल्टिप्लायर एफेक्ट’ सृजना गर्छ र ‘भ्यालु चेन’ मा कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ? मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई टेवा दिने निर्देशन गर्ने हो भने, यसले धैरै हदसम्म मद्दत गर्ला।

५६०/६१ अर्ब रुपैयाँको अहिलेको लक्षित कर्जा बिस्तारमा लगानी गर्ने ठाउँ बैंकहरुलाई छ। तर त्यति माग नहुँदा ‘ग्रोथ’ यसपालि पनि संकुचित नै हुने भयो हैन त?

त्यति नजाने होइन। तर, यो आफैंमा ‘च्यालेन्जिङ’ नै छ। नम्बर हासिल गर्नुभन्दा पनि त्यो लगानी कहाँ र कुन क्षेत्रमा बिस्तार हुन्छ, यसले बढी महत्त्व राख्छ। जहाँ जान्छ, त्यो सेक्टरले कसरी ‘मल्टिप्लायर एफेक्ट’ सृजना गर्छ र ‘भ्यालु चेन’ मा कसरी योगदान पुर्‍याउन सक्छ? मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई टेवा दिने निर्देशन गर्ने हो भने, यसले धैरै हदसम्म मद्दत गर्ला।

खराब कर्जा अनुपात (एनपीए) बढिरहेको छ। कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या पनि शत् प्रतिशतले बढेको छ। अर्थतन्त्र मन्दीमा। अवस्था सहज छैन है भनेर तपाईहरुले पनि निजी क्षेत्रले जस्तै केही सुझावहरु दिनुभएको थियो- बजार चलायमान बनाउन र माग बढाउन। तर ती पनि सम्बोधन भएनन् !  

हामीले राखेका केही कुराहरु समावेश भएका पनि छन्। जुन हामीले खोजेका पनि थियौं। तर अलि फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रा मुख्य ४/५ वटा माग थिए। पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएलगत्तै जुन अनुपातमा लगानीयोग्य रकम बन्दै गएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कुन दिशामा लैजाने भन्ने जिज्ञासा थियो। त्यसअन्तर्गत हाउजिङ लोन र साना-साना जस्तै गाडीका लोनलगायत मार्फत् केही गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।

मुख्य कुरा जुन उत्पादनशील क्षेत्रमै कर्जा प्रवाह गराउने भनिएको छ, यसले भविष्यमा बैंकलाई नै थप व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्ला।

हामीले ‘ग्रीन फाइनान्सिङ’ बारे सोचेका थियौं। विदेशी संगठनमार्फत् फण्ड ल्याएर उपयोग गर्ने, जुन बजेटमा पनि समावेश गरिएको थियो। यस बारे फ्रेमवर्क बनाउने र ग्रीन ट्याक्स नलिने लगायतका कुराहरु पनि थिए। यसलाई ल्याउन सकेको भए केही मद्दत अवश्य पनि हुने थियो।

करेन्सी स्वाप पनि हाम्रै सुझावमध्येको हो। यो नेपालको लागि नौलो व्यवस्था नै भएपनि यसले मुलुक बाहिरबाट आउने पुँजीमा विदेशी विनिमयको उतारचढावलाई हेजिङ गर्छ। यी बाहेक पोलिसी लेभलमा एड्जस्ट गर्न सकिने कुराहरु पनि समावेश छन्।

ओभरनाइट तरलता सुविधा (ओएलएफ) ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यो त्यति उपयोग नभए पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन खोजेको संकेत बजारलाई दिएको छ। जुन मनोवैज्ञानिक संकेत हो।

नीतिगत दरहरु अलिअलि घटाए जस्तो देखियो। तर ओभरनाइट रिपोको दर घटाएर त्यसले समग्र ब्याजदर घटाउन त्यति प्रोत्साहित गर्दैन। ब्याज दरका हिसाबले पनि सम्बोधन गर्न खोजिएन नि हैन र?

स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्तै स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो सुविधा प्रयोग गरे बापत ४.५  प्रतिशत ब्याज राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गर्छ। नेपालको बैंकिङ कल्चरमा ब्याजदर करिडोर व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको नयाँ मौद्रिक औजार हो।

यसले मुद्रा बजार र ट्रेजरी बिलको दरमा देखिने ब्याजदरको उतारचढावलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ। ओभरनाइट तरलता सुविधा (ओएलएफ) ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। यो त्यति उपयोग नभए पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन खोजेको संकेत बजारलाई दिएको छ। जुन मनोवैज्ञानिक संकेत हो।

यसले ट्रेजरी बिल र बण्डको रेटलाई पनि तल्लो तहमा राख्न मद्दत गर्छ। जुन सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणभित्रै पर्छ। यो मुद्रास्फीतिलाई लक्षित दरमा ल्याउन गरिएको व्यवस्था जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दा। जुन अहिले ६.८३ प्रतिशत छ। र, यो वर्ष लक्षित महँगी दर साढे ६ प्रतिशत छ। यद्दपि यो ब्याजदर घट्दो क्रममा जाँदै गएको संकेत भने हो।

अब मौद्रिक नीतिबाट बाहिर आउँ। बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै भएको थियो। जुन चैतसम्मको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। तर धेरै बैंकका सीईओहरुले असारमा नबढ्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। यसपाली साच्चै बैंकहरुको खराब ऋण नबढेको हो वा रोगलाई अलिकति पछाडि सारेको हो? 

अझै नम्बर (वासलात) आउन बाँकी नै छ। त्यसमा धेरै कमेन्ट गर्न त नसकिएला। तर तेस्रो त्रैमासभन्दा चौथोमा केही सुधार भने अवश्य पनि भएको छ। चैतबाट असारसम्म आइपुग्दा मेरो आफ्नै बैंकमा पनि पहिलाभन्दा केही सहज हुन सकेको स्थिति छ। कर्जा उठाउन पनि सहज भएको छ।

यसका साथै केहि आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु हुन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। हुन त असार मसान्त नजिकिँदा ऋणीहरुमा यो प्रवृत्ति देखिनु सामन्य पनि हो। तर पोहोरको तुलनामा पक्कै पनि माथि नै रहन्छ। 

योभन्दा ५/६ महिना अगाडि एक किसिमको आकलन गरिएको थियो। बैंकिङ निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) ६/७ प्रतिशत नै पुग्छ भन्ने थियो। र, बैंकिङ क्षेत्र पुँजी नै नभएर अप्ठेरोमा पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसको तुलनामा नियन्त्रणमै रहेको भन्न सकिन्छ। मेहनत अझै धेरै गर्न बाँकी छ, कस्सिएर अझै लाग्नु पर्ने छ। तर, जुन एकखालको आकलन गरिएको थियो, त्योभन्दा फरक खालको स्थिति छ।

केही सुधार हुँदै गइरहेको र केही आशावादी हुने ठाउँ अवश्य पनि छ। तर, नम्बर आउँन बाँकी नै छ। 

हाम्रो ७० प्रतिशतसम्मभन्दा बढी कर्जा धितो राखेर प्रवाह भएको छ। यसलाई हेर्दा पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, यो भनिरहँदा पनि खराब कर्जाको सन्तुलनलाई सजग भएर कुन दिशामा जान्छ, हेर्नुपर्छ।

एकजना सिनियर सीईओ साबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो- बैंकिङ चाहिँ म भर्खर सिक्दैछु। एनपीएल म्यानेजमेन्ट भन्ने पनि हुँदो रहेछ भन्नुभयो उहाँले। यसपालि त्यो छ कि छैन। नभए त व्यापक रुपमा स्केल अप हुँदै गएको थियो खराब ऋण। एनपीएल म्यानेजमेन्ट गरेर चैतकै हाराहारीमा बस्न लागेको बैंकरहरुकै शंका छ नि?

नम्बर आएपछि कुन-कुन ठाउँमा कसरी एडजस्ट भएको छ भन्न अलि सहज हुन्छ। तर, म्यानेजमेन्ट नै गर्ने मनसाय थियो भने त, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा त्यतिबेला नै हुने थियो नि। 

पुसतिर हाम्रो बिजनेस सर्कलमा अब एनपीएल ७ प्रतिशत पुग्ने नै भयो भन्ने न्यारेटिभ बनिसकेको थियो। त्यही अवस्थामा म्यानेजमेन्ट गरेको भए हुने थियो नि। तर नियमभित्र रहेर काम कारवाही गरियो।

र, अर्को कुरा नेपालको सन्दर्भमा कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको व्यवस्थाले पनि यसलाई सन्तुलनमा राख्छ। असल कर्जामै पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो ७० प्रतिशतसम्मभन्दा बढी कर्जा धितो राखेर प्रवाह भएको छ।

यसलाई हेर्दा पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, यो भनिरहँदा पनि खराब कर्जाको सन्तुलनलाई सजग भएर कुन दिशामा जान्छ, हेर्नुपर्छ। किनभने जुन अनुपातमा पछिल्लो एक वर्षमा वृद्धि भएको छ, यसलाई विशेष किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

१० प्रतिशत बढेपछि मात्रै पीसीए लाग्ने भनिदिएको भए एक्सपोज हुने थियो कि?

यस्तो पारदर्शी उद्योगमा त्यति सहजै गर्न सकिएला र? काल्पनिक कुरा सोध्नु भयो, मैले पनि त्यसैगरी जवाफ दिन्छु, के त्यो सम्भव होला त? 

अरु बेला भएको भए विवरण आइ नै सक्थ्यो। अन्तिम त्रैमास भएकाले केहि ढिला भएको हो। निरिक्षण गर्ने कुशल लेखापरिक्षकहरु छन्। राष्ट्र बैंक स्वयं पनि छ। यो कुनै सीईओको मनमा लाग्यो भन्दैमा मिलाउने र गरिने कार्यहरु होइन। 

कति प्रोभिजनिङ गर्ने भन्ने त हातमै हुन्छ नि!  

हुँदैन। त्यसको भिन्नै नियमहरु छन्। नेपालको नियम प्रुडेन्ट नै छ, मेरो विचारमा। भोलि हामी एनएफआरएसमा जाँदा समेत अहिले गरिरहेको प्रोभिजनिङ पर्याप्त हुन्छ। अहिले नै प्रोभिजनिङ बढी लिएका छौं। तपाई हेर्दै जानु, अर्को साल हामी एनएफआरएसमा जान्छौं। त्यतिबेला अहिले र भावी नियमलाई समानान्तर रुपमा लैजाँदा समेत अहिले गरेको प्रोभिजनिङ बढी हुन्छ।

कार्टेलिङ थिएन त्यो। एकखालको जेन्टलमेन्टहरु बीचको समझदारी थियो। जुन एक समयको आवश्यकता पनि थियो। जब एकखालको चरम असहजता बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा देखापरेको थियो, त्यतिबेला स्थायित्व ल्याउनका लागि हामी समझदारीमा पुगेका थियौं।

बैंकर्स संघले ब्याजमा गरिरहेको कार्टेलिङ त तोड्यो। तर यत्रो तरलता हुँदा निक्षेपको दर अलिकति घट्छ भन्ने थियो। तैपनि एनएमबि लगायत ५/७ वटा बैंकले बढाए। यो बढाउनुपर्ने पृष्ठभूमि के हो त?  

सबैभन्दा पहिला त कार्टेलिङ थिएन त्यो। एकखालको जेन्टलमेन्टहरु बीचको समझदारी थियो। जुन एक समयको आवश्यकता पनि थियो। जब एकखालको चरम असहजता बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा देखापरेको थियो, त्यतिबेला स्थायित्व ल्याउनका लागि हामी समझदारीमा पुगेका थियौं। बैंकहरुले नै रेट तोकेता पनि सबैको समझदारीमा एउटै दरलाई अपनाएका थियौं।

पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रको सुधारले गर्दा तरलतामा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। बढेको तरलता र ब्याजदर खुला बजारमा नै छाड्दा बढी दिगो हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। साथै बैंकरहरुले मिलेर आफ्नो नाफाका लागि ब्याजदर माथिल्लो तहमै राखेका हुन् कि? भन्ने संकोच पनि थियो। जुन आफैंमा गलत टिप्पणी थियो। किनभने पटक-पटक गरेर हामीले ३/४ महिनाको अवधिमै २ प्रतिशतभन्दा बढी रेट घटाइ नै सकेका थियौं। सँगसँगै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणको पाटो पनि थियो।

त्यसैले कार्टेल तोडिनु भन्दा पनि हामी सबै बसेर समझदारीपूर्वक निरन्तरता नदिने अर्को समझदारीमा पुगेका हौं। 

हामीकहाँ सबैभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपको पैसा छ। कुल निक्षेपको ५८/५९ प्रतिशत मुद्दतीको हिस्सा हो। त्यसमा पनि एक वर्षको मुद्दती सबैभन्दा बढी छ। त्यसलाई बेन्चमार्क लिएर गणना गर्ने हो भने असारमा  ९.९४ प्रतिशत रहेको औसत मुद्दतीको ब्याजदर साउनमा आउँदा ९.३४ प्रतिशत छ। ६० बेसिस पोइन्टले घट्यो।

अर्को कुरा पहिला ३ महिने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर र २० वर्षको मुद्दतीको ब्याजदर समान थियो। साउनदेखि समयावधि अनुसारको ब्याजदर प्रदान गरिरहेका छौं। सबैभन्दा कम अवधिका मुद्दतीले सबैभन्दा कम ब्याजदर र सबैभन्दा बढीले सर्वाधिक पाउने व्यवस्था गर्यौं। अब ग्राहकले आफ्नो जोखिम र प्रतिफल हेरेर फरक फरक योजना चुन्ने मौका पाए। जुन बैंक पिच्छे फरक समेत छ। 

जेष्ठ नागरिकहरुले जोखिम बिनै लामो अवधिको मुद्दती रोज्न सक्छन्। नभए स्टक मार्केट जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुले सानो अवधि रोज्लान्।

बढाउनेहरुको हकमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कुरा आउँछ। कसैलाई लामो अवधिको निक्षेप चाहिएको हुन सक्छ अथवा कसैलाई कर्जा निक्षेप अनुपात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला। मेरो बैंकको कुरा गर्दा ब्याजदर १० वर्षभन्दा बढीको निक्षेपमा हो। बाँकी सबै डिपोजिटमा हामीले रेट घटाएका छौं।

यदि सर्ट टर्मको डिपोजिट गर्ने हो भने, हामी कम ब्याजदर दिन्छौं। नभए लङ टर्ममा उच्चतम ब्याजदर दिएका नै छौं। नेपालमा आगामी १० वर्षसम्म थुप्रै साइकलहरु आउँछन्। थुप्रै बेला डिपोजिट चाहिन्छ। १५/२० वर्षे लगानी हाइड्रोहरुमा छन्। जसलाई मिलाउँदै लग्ने हाम्रो सोच हो। यता बचतको ब्यादर हेर्ने हो भने पनि ५.५२ बाट ५.३९ प्रतिशतसम्म ओर्लिएको छ।

आगामी महिना फेरि ब्याजदर परिवर्तन हुँदै जालान्। विभिन्न योजना र अवसरहरु पनि आउलान्। मार्केटको अवस्था हेरेर हामीले एकै खाले ब्याजदर राख्ने निर्णय लिएका थियौ। अहिले मार्केट ठिक भयो हामीले त्यसलाई आफ्नै गतिमा छाडिदियौं। यसमा हाम्रो प्रशंसा हुनु पर्ने थियो। यद्यपी केहि फरक खालको प्रतिक्रिया हामीले पायौं। 

ब्याजदरलाई खुला छाड्दा सबैले पोजिटिभ रुपमा लिने नेपाल बैंकर्स संघको अपेक्षा थियो। तर मिश्रित प्रतिक्रया हामीले पायौं। किनभने ब्याजदर खुला बजारलाई छाडेपछि पक्कै पनि समान दर अपेक्षा गर्नु मिल्दैन।

कमर्सियल बैंकरहरुले ब्याजदर फ्री छाड्ने र घटाउने आश्वासन दिएका थिए। विकास बैंक र फाइनान्सलाई बचन नै दिनुभएको थियो। तर त्यो पालना भएन। उल्टो उनीहरुको भन्दा तपाईहरुको ब्याजदर बढी भयो। उनीहरुको डिपोजिट तपाईहरुले खोस्नु भयो भन्ने आरोप उहाँहरुले लगाउनु भएको छ, किन त्यस्तो गर्नु भयो?

त्यतातिर नजाउँ। वहाँहरुले हामीभन्दा पछि निर्णय लिनुभएको थियो। र, हामीले कुनै पूर्वनिर्धारित निर्णय पनि लिएका होइनौं। त्यस दिन बैंकर संघ फुल हाउस बैठक बसेको थियो। हरेक जनासँग सल्लाह गरेपछि सहमतिमा एक किसिमको निष्कर्ष आएको हो। त्यस कारण पहिल्यै कसैलाई यति गर्छौं र उति गर्छौं भन्ने आश्वासन दिने कुरै भएन।

को कति पर्‍यो भन्ने मुद्दा मात्रै होइन, यो के भयो भन्ने मुख्य समस्या हो। यसको महत्त्व करको परिमाण नभएर सो नितिले पार्ने दुरगामी प्रभाव के हो? यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। समग्र निजी क्षेत्रकै मुद्दा हो यो।

कमर्सियल बैंक ज-जसले साउनमा ब्याजदर घटाए वा ज-जसले बढाए, सँगै विकास बैंक र फाइनान्सको एउटा विचार मिल्दोजुल्दो छ- भदौमा प्राइस वार सुरु हुँदैछ।   

ब्याजदर खुला बजारलाई निर्धारण गर्न दिएर प्रतिस्पर्धालाई नै बढावा दिन खोजिएको हो नि। अहिले बढाउनेले घटाउलान् अथवा अहिले घटाउनेले बढाउलान्। ब्युटी नै त्यसमा छ नि!

र, हामीले कसैलाई पनि आश्वासनको दिएका थिएनौं। सबैभन्दा अघि हामीले बैठक डाेकेका थियौं। त्यसपछाडि अरु एसोसिएसनहरुले गरे। वाहाँहरुसँग विकल्प पनि थियो नि। 

र, बैठकमा जानु अघि ब्याजदर के हुन्छ भन्ने थाह नै नभइ कसैलाई आश्वासन दिने कुरै भएन। त्यतिबेला हामीसँग चारवटा विकल्प थिए। यथावता राखेर निरन्तरता दिने, घटाउने, छाड्ने अथवा बढाउने। र एउटा स्वच्छ बसहपछि हामीले सो निर्णय दिएका हौं।

एफपीओ र मर्जरको करको विवादमा अर्थमन्त्रीले हात उठाइसके। बरु अदालत जान विकल्प दिए। तपाईहरु बीच पनि पहिला अदालत नै जानुपर्छ भन्ने एकमत थियो। अब भने मर्जर र एफपीओवालाहरु टुक्रिएका छन्। कसैले मेरो थोरै छ तिर्दिन्छु तिमीहरु जेसुकै गर भने। संस्थाहरु नै विभक्त भइसकेका छन्। कसरी अघि बढ्नुहुन्छ अब?  

विभक्त भइसकेका छैनन्। हुन त दुवै संसदबाट पारित भइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि हामी निरन्तर छलफल मै छौं। हाम्रो बुझाइ अहिले पनि के हो भने, यो क्यापिटल रिसिट हो। संसारभर कहिँ तिर्नु नपर्ने नेपालमा मात्रै किन?  

र यो भूतप्रभावी नीति हो। पटक पटक आन्तरिक राजस्व विभागले तिर्नुपर्दैन भनेर औल्याएको पनि विगत छ। त्यसैले यो बैंकको मात्रै नभएर इन्स्योरेन्स र सरोकारवाला सबैको समस्या हो।

अर्को कुरा कर तिर्ने नतिर्ने भन्दा पनि यसले कस्तो सन्देश दिन्छ? नेपालमा वैदेशीक लगानी भित्राउनको लागि विश्वबजारलाई के सन्देश दिन्छ? नेपालमा लगानी गरिरहेका मुलुक बाहिरका ठूला ठूला कम्पनीहरुलाई कस्तो सन्देश जान्छ, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। 

र त्यसका लागि सरकारले यसबारे पुनर्विचार गर्छ भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौं। र यदि त्यो हुन सकेन भने पनि हामी सबैको एकमत नै छ। कतै बाझिएको छैन। को कति पर्‍यो भन्ने मुद्दा मात्रै होइन, यो के भयो भन्ने मुख्य समस्या हो। यसको महत्त्व करको परिमाण नभएर सो नितिले पार्ने दुरगामी प्रभाव के हो? यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। समग्र निजी क्षेत्रकै मुद्दा हो यो। यसलाई जोगाउन सकिएन भने भावी दिनमा व्यापार व्यवसायको सूचकमा नेपाल कहाँ पुग्नेछ, त्यसलाई मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। नीतिगत अस्थिरता भइरहँदा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने जोखिम कसले लिने?

दक्षिण एसियाली मुलुक कहिँ यो नीति लागू गरिएको नजिर छैन। यस्तोमा लगानीकर्ताले नेपाल र बंगलादेश र नेपालमा कुनै एक विकल्प रोज्नुपर्दा, नेपालमा आउँछ कि बंगलादेशमा जाला। यसको उत्तर स्पष्ट छ। त्यसैले यो बुझ्न जरुरी छ।

सरकार हाम्रो अभिभावक हो, त्यसैले बुझ्नेमा हामी अझै पनि आशावादी छौं। तर त्यो नभएको खण्डमा यो परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने बारे छलफल निरन्तर जारी छ। 

बुझिएन भने चाहिँ? चार महिनामा हजुरहरुले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। मुद्दा हालिसक्नुपर्‍यो, स्टे अर्डर लिइसक्नुपर्‍यो। अझ भन्नुहुन्छ भने मुद्दा नै टुंग्याउनुपर्ने हुन सक्छ। नभए त जरिवानामा पर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबकिताब त बैंकका सीईओ साबहरुले पक्कै पनि गरिसक्नुभएको होला?

ती प्राविधिक समाधानमा जानुअघि अहिलेसम्मको बुझाइ हुनु नै हुँदैन भन्ने हो। यसको दूरगामी प्रभावलाई यत्तिकै छाड्न सकिने अवस्था छैन। सरकार हाम्रो अभिभावक हो, त्यसैले बुझ्नेमा हामी अझै पनि आशावादी छौं। तर त्यो नभएको खण्डमा यो परिस्थितिलाई कसरी हल गर्ने बारे छलफल निरन्तर जारी छ। 

डेडलाइन त तोकिसक्नु भएको होला नि ? 

त्यो लेभलमा गइसकेको छैन। तर छलफल त्यतिबेलै देखि नै चलेको हो। टाइम छ अझै !

केही समयअघि समूह बनाएर ऋण नतिर्ने र बैंक वित्तीय संस्थालाई टार्गेट गर्ने ‘मास हिस्टेरिया’ देखिएको थियो। बैंक वित्त संस्थाले सरकारसँग सुरक्षालाई गुहार नै लाउनु पर्‍यो। पछिल्लो समय यस्ता क्रियाकलाप कम हुँदै गएर क्रमिक सुधार देखिएको छ कि छैन?   

यसमा पछिल्लो समय हामीले पनि बुझाउन सक्यौ होला। नभए एक समय केही भइहाल्ला कि भन्ने अनिश्चितता थियो। हामी ट्रस्टी भएर सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गरिरहेका हुन्छौं। त्यो पैसा यताउती गर्न दिने स्वतन्त्रतामा हामी थिएनौं। विकल्प नै बाँकी नरहेपछि हामीले बाध्यत्मक रुपमा कानुनी उपचार खोज्नु परेको थियो। त्यसमा केही क्रमिक सुधार पनि भएका छन्।

तर त्यो प्रवृत्ति कुनै हालतमा हुनु हुँदैन। बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्ने मात्रै नभएर यसले समग्र मुलुकको प्रतिष्ठा माथि जोखिम ल्याउँछ। सायद यो कुरा हामीले बुझाउन सक्यौ र वहाँहरुले पनि बुझ्दै जाँदा अवस्था केही सहज भएको छ। र सुधार हुँदै जानेमा हामी आशावादी पनि छौं।