मौद्रिक नीति मन्थन : शून्य बक्यौता र २५ प्रतिशतको प्रावधानलाई सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो

व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको २५ प्रतिशतको व्यवस्था हो। यस्तै वर्षमा एक पटक कम्तिमा ७ दिनका लागि बक्यौतालाई शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधानप्रति उद्योगी व्यवसायीको असन्तुष्टि थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरैको चासोका कतिपय विषयलाई मार्गनिर्देशनमार्फत् परिमार्जन गर्ने भावना जाहेर गरेको छ।

तर शून्य बक्यौता र २५ प्रतिशतको प्रावधानलाई मार्गनिर्देशनले सम्बोधन गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट छैन।

अहिले देशको औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि शिथिल हुनुको एउटा मुख्य कारण चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन एक हो। यही मार्गनिर्देशनका कारण अपेक्षाकृत रूपमा कर्जाको विस्तार हुन सकेन। बैंकले लगानी गर्ने वातावरण छैन। निक्षेप बैंकमै थुप्रिन पुग्यो। राष्ट्र बैंकले बारम्बार रिभर्स रिपो जारी गर्नुपर्‍यो।

न व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित भए, न त बैंकहरूले कर्जाप्रवाह गर्न सके। यसबाट उत्पादनमा ह्रास आयो। आयात घट्यो। यी सबैको असर राजस्व संकलनमा पर्‍यो। राजस्व लक्ष्यका तुलनामा निकै कम उठ्यो। मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको मुख्य कारक नै चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन बन्न पुगेको छ।

आइतबार जारी मौद्रिक नीतिले केही समस्यालाई छोएको छ। सम्बन्धित पक्षको परामर्शमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। तर चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनले सृजना गरेका समस्या समाधानका लागि पुनरावलोकन गरिन्छ कि गरिंदैन भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति मौन देखिन्छ। यसले गर्दा व्यवसायीमा अन्योल र भयको वातावरण कायमै छ। जबकि चालु पुँजी कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन नै गरिनुपर्थ्यो।

जसरी भेन्टिलेटरमा राखिएको र शल्यक्रिया गरिहाल्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिको बिरामीलाई चिकित्सकले मिति दिनुभन्दा तत्काल शल्यक्रिया गरिदिनु उत्तम हुन्छ, त्यसरी नै चालु पुँजी कर्जाले सृजना गरेको डेडलकको स्थितिलाई मौद्रिक नीतिमार्फत फुकाउनु पर्थ्यो। पुनरावलोकन गरेर मार्गदर्शन आउने मितिसम्म पर्खाउनु उचित होइन।

अब मार्गदर्शन आएपछि कस्तो कार्यविधि बन्छ र यसलाई कसरी परिमार्जन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । कस्तो प्रकारको सम्बोधन गरिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। उद्योगी–व्यवसायीसामु पर्खनुबाहेक अर्को विकल्प रहेन।

नीतिगत दर साढे ७ बाट साढे ६ प्रतिशतमा झारिएका कारण ब्याजदर भने घट्ने विश्वास छ। नीतिगत दर घटाइनु मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पाटो हो। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकसँग गर्ने निक्षेप संकलनको ब्याजलाई साढे ५ बाट साढे ४ प्रतिशत बनाइनुले पनि ब्याजदरमा राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ।

तर कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्कर्जाका विषयमा मौद्रिक नीति मौन देखिएको छ। यी दुवै विषय सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो। व्यवसायीका लागि मात्र नभइ समस्त आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्कर्जा दुवै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।
अर्कातिर बेसरेट घट्दै गए पनि बैंकले प्रिमियम दर उच्च नै राखेका छन्। यसले गर्दा ब्याजदर चर्को नै छ। यसको असर बजारमा वस्तुको माग छैन।

बैंकले प्रिमियम दर ५ प्रतिशतसम्म लिएका छन्। जबकि गतवर्ष प्रिमियम दर अधिकतम ४ प्रतिशत भनेर तोकिएकै थियो। ४ प्रतिशतबाट घटाएर प्रिमियमको अधिकतम दर तोकिनुपर्नेमा यस विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बसेको छ।

पहिलो पटक घरजग्गा लिनेलाई कर्जाको सीमा ५० लाख बढाएर २ करोड बनाइनु पनि मौद्रिक नीतिको यो राम्रो पक्ष हो। हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। कसरी गरिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

पहिलो पटक घरजग्गा लिनेलाई कर्जाको सीमा ५० लाख बढाएर २ करोड बनाइनु पनि मौद्रिक नीतिको यो राम्रो पक्ष हो। हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। कसरी गरिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

गत आर्थिक वर्ष सेयर कर्जामा २५ लाखसम्म १०० प्रतिशत मात्र जोखिम भार लिने प्रावधान थियो। तर यसपटक ५० लाख रुपैयाँलाई शत प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था गरिएको छ। यसले पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

हामीले केही फाइनान्स कम्पनीले बाटो बिराएको अनुभव गरिरहेका थियौं। यस पटक मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। मौद्रिक नीतिले यस्ता फाइनान्स कम्पनीमा सुपरभिजन गर्ने नीति ल्याएको छ। यो राम्रो पाटो हो।

गत आर्थिक वर्ष साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो। तर यथार्थमा साढे ३ प्रतिशतभन्दा हुन सकेन। चालु आर्थिक वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य साढे ११ प्रतिशत राखिएको छ।

एकातिर सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ, अर्कातिर राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाएर भने साढे ११ प्रतिशतमा खुम्च्याएको छ। कर्जा विस्तार नै नभइ व्यापार–व्यवसायमा नगद प्रवाह हुन सक्दैन। नगद प्रवाहविना औद्योगिक–व्यावसायिक क्षमता विस्तार हुँदैन। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १४ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरासँग अनन्तराज न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित।)