विद्युतीय कारोबार विधेयकमा संशोधनः सामाजिक सञ्जाललाई प्लेटफर्म बनाउन माग, यस्ता छन् मुख्य प्रस्ताव

काठमाडौं। विद्युतीय कारोबारको दायरा, नियमन र सहजीकरणका लागि पर्याप्त व्यवस्थाबिनै ल्याइएको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयकमा तीन वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। विद्युतीय कारोबारको वर्तमान दायरालाई सम्बोधन गर्न निकै सुधारको अपेक्षा गरिएको विधेयकमा संशोधन पनि त्यस्ता विषयमा केन्द्रित छैनन्।

पछिल्लो समयमा प्रचलनमा आएको कारोबारको दायरा, उपभोक्ताको हक, नियमनकारी निकायको दायित्व लगायतका विषयमा विधेयक मौन छ।

राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको विधेयकमा ९ सांसदका तीन संशोधन दर्ता भएका हुन्।

देवेन्द्र दाहाल, विमला राई पौड्याल र मदनकुमारी शाह मुख्य संशोधनकर्ता रहेर संशोधन दर्ता भएका हुन्। विभिन्न २२ बुँदामा संशोधन दर्ता भएका छन्।

विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। औपचारिक रुपमा दफाबार छलफल सुरु भएको छैन।

संशोधनमा सामाजिक सञ्जालबाट भएको प्रचार-प्रसारलाई विद्युतीय कारोबार नमान्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, परिभाषा खण्डमा रहेको कारोबार गर्न पाउने विद्युतीय प्लेटफर्ममा सामाजिक सञ्जाल समेत थप गर्न सांसद पौड्यालले संशोधनमा प्रस्ताव गरेकी छिन्।

सांसद देवेन्द्र दाहालले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) को परिभाषामा नै संशोधन दर्ता गरेका छन्। दाहालले इ-कमर्सको परिभाषामा रहेको ‘विद्युतीय प्लेतफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनुपर्छ’ भन्ने शब्दपछि प्रतिवन्धात्मक वाक्यंश थपको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले आर्थिक कारोबारलाई सहयोग पुर्‍याउन गरिने विज्ञापन तथा जानकारीका लागि कुनै पनि विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरिएमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्श) नमान्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

विधेयकले सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न रोक लगाएका वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई बन्देज लगाएको छ। संशोधनमा सांसद दाहालले दायरा थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनको संशोधनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मध्यस्थ व्यवसायमा संलग्न कुनै पनि सेयर होल्डर वा उच्च व्यवस्थापनमा संलग्न भएको विक्रेताको फर्मको वस्तु तथा सेवाको कारोबार पनि बन्देज लगाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्।

दाहालको संशोधनमा विद्युतीय व्यपारका लागि स्थापना हुने प्लेटफर्मका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर वा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य प्रस्ताव गरेकोमा स्थायी लेखा नम्बर हटाउन माग गरिएको छ। विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापनापछि सूचीकरणका लागि घर बहाल कर तिरेको विवरण खुल्ने कागजात पनि आवश्यक हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव दाहालको संशोधनमा गरिएको छ।

गुनासो सुन्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव

सांसद पौड्यालको संशोधनमा विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा गुनासो सुन्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वसाधरणले बुझ्नगरी करारका मुख्य मुख्य शर्त राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकले विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षहरुको दायित्व पनि उल्लेख गरेको छ। जसमध्ये मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्वमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन्। सांसद राईले मध्यस्थ व्यवसायीले खरिद तथा विक्री भएको वस्तु तथा सेवाको कारोबारको अभिलेख सेवाको प्रकृतिका आधारमा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेकी छन्।

सोही दफामा सांसद दाहालको पनि संशोधन दर्ता भएको छ। दाहालको संशोधनमा मध्यस्थ व्यवसायीको प्लेटफर्मबाट भएको कारोबारको विवरण सम्बन्धित विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बरसहित मासिक रुपमा विक्रेतालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न संशोधनमा माग गरिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको दण्ड सजायको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सांसदहरुको संशोधन छ। कैद सजाय पुरै हटाउन सांसद राईले संशोधन दर्ता गरेकी छन्।

सरकारले विधेयकमा कसुरमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको प्रस्ताव गरेको छ। तर, राईको संशोधनमा कैद हटाउन माग गरिएको छ। जरिवानालाई भने दश हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बनाउन संशोधनमा माग गरिएको छ।