www.bizmandu.com
पञ्चेश्वरको डीपीआर ३ महिनामा तयार पार्ने विज्ञ समूहको निर्णय, आयोजनाको काम अत्यन्त सुस्त
काठमाडौं। पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तीन महिनामा तयार पार्ने विज्ञ समूहले निर्णय गरेको छ।
आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गठित संयुक्त विज्ञ टोलीको बैठक गत शुक्रबार र शनिबार नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। उक्त बैठकले तीन महिनामा डीपीआर तयार पारेर बुझाउने निर्णय गरेको हो।
नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनामा डीपीआरको टुंगो लगाउने दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरुबीच सहमति भएको थियो। सो क्रममा यथाशीघ्र आयोजना अघि बढाउने निर्णय समेत भएको थियो।
दिल्लीमा बसेको विज्ञ समूहको बैठकले यस अघिका बैठकहरुमा भएका सहमति तथा महाकाली सन्धिको मर्मअनुरुप हुने गरी परियोजनाको प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यसअघि असार २१ र २२ गते पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) को बैठक पोखरामा बसेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारका तर्फबाट सञ्चालक समितिको सह-अध्यक्ष तथा जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमारले सयुक्त रुपमा उक्त बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। बैठकले तीन महिनामा डीपीआरलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय गरेको थियो।
दुवै देशका विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट्स/अफिसियल) को म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय पनि गरेको थियो। सोही बैठकले १० दिनभित्र विज्ञ समूहको चौथो बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुरुप विज्ञ समूहको पछिल्लो बैठक बसेको हो।
यो बहुउदेश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो। तर सन् १९९१ मा यो आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट उत्पादन हुने देखियो।
सन् १९९५ मा यो आयोजनाको डीपीआर बनेको थियो। सीमा नदी भएको कारणले आयोजना निर्माण गर्न द्विपक्षीय सहमति हुनुपर्ने भएकाले विविध चरणमा वार्ताहरु भएका थिए।
नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ १९ गते सन्धि भयो। यो आयोजना द्विराष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो।
२०६६ मंसिर ९ गते नेपाल र भारत सरकारका जलस्रोत सचिवको सयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी डीपीआर तथा अन्य आवश्यक कार्यहरु सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो। आयोजनाले गति लिन भने सकेको छैन।