BIZMANDU
www.bizmandu.com

जडीबुटीबाट मनाङमा २६ लाख राजस्व संकलन, यार्सागुम्बादेखि वन लसुनसम्म

२०८० साउन २

जडीबुटीबाट मनाङमा २६ लाख राजस्व संकलन, यार्सागुम्बादेखि वन लसुनसम्म
जडीबुटीबाट मनाङमा २६ लाख राजस्व संकलन, यार्सागुम्बादेखि वन लसुनसम्म


मनाङ। विकट हिमाली जिल्ला मनाङमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जङ्गली जडीबुटी बिक्रीबाट २६ लाख ४४ हजार दुई सय २९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

Tata
GBIME
NLIC

जिल्लाको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परिसरमा पाइने यार्सागुम्बा, वन लसुन, जिम्बु, टिमुर, निगालो जस्ता जंगली जडीबुटी बिक्रीबाट उक्त राजस्व सङ्कलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय मनाङले जनाएको छ।

जसमा यार्सागुम्बा बिक्रीबाट २५ लाख ४८ हजार २००, वन लसुनबाट ४६ हजार ९९६, जिम्मु बिक्रीबाट रु ११ हजार ९१, निगालोबाट तीन हजार ३५० र टिम्बर काठबाट ३४ हजार ५९२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिए।

‘औषधीय जडीबुटी बिक्री मनाङको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ, यसबाट यहाँको आयस्रोत वृद्धि गरेको छ’, उनले भने।

उनका अनुसार उक्त अवधिमा यार्सागुम्बा ८२ दशमलव दुई किलोग्राम, वन लसुन एक हजार पाँच सय ६१ दशमलव दुई किलोग्राम, जिम्मु एक हजार एक सय नौ दशमलव एक किलोग्राम, निगालो तीन हजार तीन सय ५० पिस र टिम्बर काठ चार सय ५८ दशमलव ५९ क्युफिट बिक्री गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जंगली जडीबुटी सङ्कलनबाट ४० हजार १६ हजार ६४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पाइने जिम्बु, वन लसुन, गुची च्याउ, निगालो, यार्सागुम्बाजस्ता जङ्गली जडीबुटी सङ्कलन र टिम्बर काठ बिक्रीबाट पनि उक्त राजस्व संकलन भएको थियो।

उनका अनुसार अघिल्लो आवमा जिम्बु दुई हजार तीन सय छ दशमलव पाँच किलोग्राम, वन लसुन एक हजार १७ दशमलव ६५ किलोग्राम, गुची च्याउ ३० दशमलव पाँच किलोग्राम, निगालो एक हजार तीन सय पिस, यार्सागुम्बा एक सय सात दशमलव ०५२ किलोग्राम, टिम्बर एक हजार आठ सय ६७ दशमलव ५८ क्युफिट बिक्री भएको थियो ।

आव २०७९/०८० मा जडीबुटीको तौल कम भए पनि राजस्व भने वृद्धि भएको गौतमले बताए।

अघिल्लो वर्ष कोभिड -१९ का कारण जङ्गली जडीबुटी तथा काठ बिक्री गर्न समस्या हुँदा राजस्वमा कमी आएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष समस्या समाधान हुँदै जानुले जडीबुटी संकलनमा सहज हुँदा राजस्वमा वृद्धि भएको गौतमले बताए। उनका अनुसार संकलित राजस्व संघीय वित्त आयोगमा पठाइने छ।