एक वर्षमा ७९९ व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना, विभाग भन्छ- अनुगमनलाई बजेट थोरै छ

काठमाडौं। बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको भनेर सरकारको सधैंजसो आलोचना हुँदै आएकामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक वर्षमा ३६ सयभन्दा धेरै पटक अनुगमन गरेको बताएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको विभागले स्रोतसाधनको अभावकैबीच गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी बजार अनुगमन गरेको बताएको हो। यस अवधिमा ३ हजार ५ सय पटक बजार अनुगमन गर्ने उसको लक्ष्य थियो। साउनदेखि असार मसान्तसम्म ३ हजार ६ सय ९५ वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले बताए।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विभागले गत आर्थिक वर्ष कैफियत देखिएका ७ सय ९९ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिवाना गरेको छ। जरिवानाबापत विभागले १ करोड ९८ लाख ४ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ। साथै ९१ वटा फर्मका म्याद सकिएका १ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरका वस्तु नष्ट गरिएका छन्। २ वटा फर्मविरुद्ध विभागले मुद्दा चलाएको छ।

विभागले लक्ष्यभन्दा धेरै अनुगमन गरेको दाबी गरेपनि उपभोक्ताले बजारमा त्यसको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। व्यापारीले न आफूखुसी मूल्य बढाउन छोडेका छन्, न त म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्री रोकिएको छ। विभागका अधिकारी यसमा आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन खोज्छन्। प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘न्यून संख्यामा रहेको विभागको जनशक्तिले मात्र बजारमा स्वच्छता कायम हुन सक्दैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ।’

विभागमा अहिले ४३ कर्मचारी कार्यरत छन्। ऊ मातहत देशका विभिन्न स्थानमा ५ वटा कार्यालय छन्। अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागले आफूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

सरकारले घटायो विभागको बजेट
सरकारले भने यसपालि विभागको बजेट घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष बजार अनुगमनका लागि विभागमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ। गत वर्ष पनि ६० लाखभन्दा कम बजेट थियो। बजेट घटेपनि विभागले यो वर्ष ३ हजार ८ सय ७५ पटक बजार अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।