विकास बैंकले ब्याज कार्टेलिङलाई निरन्तरता दिए, राष्ट्रियले १०.१ र क्षेत्रीयले १०.३५ प्रतिशत ब्याज दिने

काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुबाट सिकेको कार्टेलिङ उनीहरुले छाड्दासमेत विकास बैंकले भने निरन्तरता दिएको छ।

वाणिज्य बैंकहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले लामो समयदेखिको कार्टेलिङ खारेज गर्दै निक्षेपको ब्याज दर तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित बैंकहरुलाई छाडेको छ।

बैंकर्स संघले गर्दै आएको कार्टेलिङबाट सिक्दै विकास बैंक संघले पनि मिलेमतोमा ब्याज दर तोक्न थालेको थियो।

चौतर्फी विरोधपछि बिहीबारको बैठकबाट बैंकर्स संघले कार्टेलिङ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। विकास बैंक संघले जोबाट कार्टेलिङ सिकेको थियो उसले छाड्दा पनि आफूले भने निरन्तरता दिएको छ।

विकास बैंक संघले आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने निक्षेपको ब्याज दरका बारेमा छलफल गर्न शुक्रबार सदस्य बैंकरहरुको बैठक डाकेको थियो। बैठकले सहमतिमै ब्याज दर तोक्ने पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

संघले राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरका लागि दुई फरक ब्याज दर तय गरेको छ।

अहिले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले एक वर्षे मुद्दतीमा १०.६ प्रतिशत र क्षेत्रीयस्तरका बैंकले १०.८५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्। साउन १ बाट राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले ०.५० प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउने छन्।

यसो हुँदा उनीहरुको निक्षेपको ब्याज १०.१ प्रतिशत हुने छ।

क्षेत्रीयस्तरको ब्याज राष्ट्रिय स्तरकोभन्दा ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हुने छ। यसो हुँदा क्षेत्रीय स्तरका संस्थाले १०.३५ प्रतिशत ब्याज दर प्रकाशित गर्ने छन्।

बैठकमा चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता भएको अवस्थामा ब्याज दर यथावत राख्‍नु उपयुक्त नहुने भन्दै घटाउने सहमति बनेको थियो। तर, बैंकर्स संघजस्तो खुला जान पनि नसकिने कुरा आएको थियो।

खासगरी कुनै कुनै वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाइदिए वा यथावत राखिदिए भने पनि विकास बैंकको निक्षेप खोसिन सक्छ। त्यसो हुँदा बाणिज्य बैंकहरुको भन्दा कम नहुने गरी सहमतिमा ब्याज निर्धारण गर्ने निर्णय भएको स्रोतले बतायो।

‘तरलताले साथ दिएको अवस्था छ। माग र आपूर्तिलाई पनि हेर्नु पर्‍यो नि। त्यही भएर पनि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरियो,’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले भने, ‘तरलता धेरै भएको फाइदा ग्राहकहरुलाई पनि हुनु पर्‍यो नि।’

फाइनान्स कम्पनीले भने ब्याजदर बारे भोलि निर्णय गर्ने भएका छन्। शनिबार ११ बजे बैठक डाकेका हुन्। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामकीय प्रावधानअनुसार आइतबारसम्म साउन महिनाको ब्याज प्रकाशित गरिसक्नु पर्छ।