BIZMANDU
www.bizmandu.com

वाग्मती प्रदेशको २३ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज, कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?

२०८० असार २९

वाग्मती प्रदेशको २३ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज, कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?
वाग्मती प्रदेशको २३ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज, कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?


हेटौंडा। आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च बढाउन जथाभावी खर्च गरेपनि वाग्मती प्रदेश सरकारको २३ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।

Tata
GBIME

चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्व ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएकोमा प्रदेश सरकारको २३ अर्व २८ करोड ९४ लाख ४१ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको प्रदेश नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी होमनाथ रिजालले जानकारी दिए।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ८१ हजार ६ सय ५० रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख ४९ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ बजेट खर्च रहेको छ। जसमध्ये चालूतर्फको खर्च ६९.९० प्रतिशत चालु खर्च र ६७.१९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ। जसमा चालु खर्च २८ अर्ब ७६ करोड २० लाख ७५ हजार रहेको छ भने पुँजीगत खर्च २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख ७३ हजार रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ छुट्याइएको २ अर्ब बजेटमा ६० करोड रुपैंया अर्थात ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

बजेट खर्च गर्न सहकारी मन्त्रालय अघि
तत्कालिन १४ मन्त्रालय रहेको बाग्मतीमा मन्त्रालयहरू समायोजन भएर अहिलको संख्या ११ छ। यद्यपि समायोजन भएका मन्त्रालयहरुले पनि क्षेत्रगत रुपमा तत्कालिन अवस्थामा छुट्याएको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए।

जसअनुसार प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ। ११ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाा बजेट रहेको मन्त्रालयले बजेटको ९०.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

सबैभन्दा बढि बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको दोस्रो नम्वरमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल बजेटको ८४ दशमलव ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ। ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख ७९ हजार कुल बजेट रहेको मन्त्रालयले हालसम्मको अवधिमा ७ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बजेट खर्च गर्न तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६९ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। २१ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा १५ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेटको ६२ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ८० करोड ७१ लाख ५५ हजार कुल बजेटमा ५० करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६३ दशलव ४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमा ७९ करोड ३८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ६७ दशमलव २३ प्रतिशत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्व ८७ करोड ३३ लाख २५ हजार कुल बजेटमा १ अर्ब २५ करोड ९३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। प्रदेशको मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६६ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

७६ करोड ७ लाख ४७ हजार कुल बजेटमा ५० करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। यस्तै , स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६८ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ४ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख १७ हजार कुल बजेटमा मन्त्रालयले ३ अर्ब १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ६३ हजार कुल बजेटमा मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। सरकारको ढुकुटी सम्हाल्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६० दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। २४ करोड ७१ हजार कुल बजेटमा मन्त्रालयले १४ करोड ५६ लाख बजेट खर्च गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ५२ दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात ३० करोड ५५ लाख ६९ हजार खर्च गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६८ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ८७ करोड ७० हजार कुल बजेटमा मन्त्रालयले २ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले ५६ दशमलव ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ६१ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कुल बजेटमा मन्त्रालयले ३५ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। ३ अर्ब ३३ करोड २३ लाख १८ हजार कुल बजेटमा मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयय हेटौंडाले जनाएको छ।