सिँचाइको पानी कुर्दै खडेरीको मारमा परेका किसान, कहिलेसम्म आउँछ नारायणी लिफ्टबाट पानी?

चितवन। लामो समयको खडेरीका कारण धान रोप्न नपाएका यहाँका किसान नारायणी सिँचाइ आयोजनाबाट पानी नछोड्दा अझै अन्योलमा परेका छन्। यस सिँचाइ आयोजनाबाट पानी छोडेर धान रोप्ने किसान पानी छोड्ने दिन गन्दै बसेको समयमा लिफ्टबाट पानी छोड्न समय लाग्ने भएको हो।

लिफ्टमा मेसिन जडानको काम भइरहेकाले केही दिन लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर कुलराज चालिसेका अनुसार पुराना पम्प मोटर बिग्रिदा नयाँ मोटर जडानको काम भइरहेको छ। अहिले चारवटा मोटर जडानको काम भइरहेकाले अझै केही दिन पानी छोड्न कठिन हुने उनले बताए।

उनले भने, ‘असार मसान्तभित्र मेसिन जडानको काम सकिन्छ। त्यसलगत्तै पानी छाड्ने योजनामा रहेका छौँ।’

२६ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा भारतीय कम्पनीले मेसिन जडानको काम गरिरहेकाले केही दिन लाग्ने उनले जानकारी दिए।

उनले थपे, ‘साउन पहिलो साताभित्र पानी दिने गरी काम गरिहेका छौँ।’

पुराना मेसिन बिग्रँदै जाँदा क्षमताअनुसार पानी तान्न नसकेकाले नयाँ मेसिन जडानको काम गरिएको हो। चालीस वर्ष पुराना मेसिनका कारण पानी तान्दातान्दै बिग्रने अवस्था आउने गरेकाले यसलाई परिवर्तन गरिएको हो।

नारायणी लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालनमा आएसँगै नारायणपुर, कैलाशनगर, पारसनगर, फूलबारी, शिवनगर, गितानगर, पार्वतीपुरलगायतका क्षेत्रमा सिँचाइ हुने गर्दछ। विसं २०४० मा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट चार हजार सात सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ।

नारायणी नदीको लिफ्टिङ गरेर पानी निकाली नहरमा पठाइन्छ। जसबाट २५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने गरेका छन्। पानी समयमा छोड्न नसक्दा ती कृषक मर्कामा परेका छन्।
 
नारायणी लिफ्टमा रहेका चारवटा पम्पमध्ये दुई वटाबाट दुई घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र दुईवटा पम्पबाट चार घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी तान्ने क्षमता रहेको छ। यस्तै खगेरी सिँचाइबाट असार १५ गतेदेखि नहरमा पानी छोडिएको छ।

अहिले यस नहरको दुई वटा क्यानलबाट पानी पठाइएको उनले जानकारी दिए। लामो समय खडेरी पर्दा खोलामा पानी नभएका कारण सो नहरबाट समेत क्षमताअनुसारको पानी पठाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ।

विसं २०२६ मा सञ्चालनमा आएको खगेरी सिँचाइ आयोजनाले तीन हजार नौ सय हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित गर्दछ। खगेरी खोला, ताल र घोलबाट आएको पानीलाई सङ्कलन गरी नहरमा पठाइने गरिएको छ। जसबाट १५ हजार घरधुरी लाभान्वित हुने गर्दछन्। रासस