BIZMANDU
www.bizmandu.com

आगामी वर्ष विस्तारकारी मौद्रिक नीति किन आवश्यक छ ? त्रिलोचन पंगेनीको लेख

२०८० असार २५

आगामी वर्ष विस्तारकारी मौद्रिक नीति किन आवश्यक छ ? त्रिलोचन पंगेनीको लेख
आगामी वर्ष विस्तारकारी मौद्रिक नीति किन आवश्यक छ ? त्रिलोचन पंगेनीको लेख

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संघीय संसदबाट पास गरिसकेको छ। आव ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने क्रममा छ। केन्द्रिय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा सरोकार राख्‍ने सबै पक्षसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

केन्द्रिय बैंकसँग विश्वास बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा केन्द्रीय बैंक जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। १५औं योजना २०७६/७७-२०८०/८१ को यो अन्तिम वर्ष हो। त्यसैले आर्थिक परिसूचकका लक्ष्यहरु कति प्राप्त भए त्यसको समीक्षा समयमै भए भावी रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राख्‍न सकिन्छ।

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको बामे सर्ने अवस्थामा छ। नेपालको संविधान २०७२ पछि तीन तहका सरकारको दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ। वित्तीय संघीयताको मूल मर्मअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेता पनि यसले पूर्णता पाउन नसकेको, संघीयताका विशेषज्ञहरुले बताउने गरेका छन्।

स्थानीय जनताको आवश्यकता र रुचिलाई विकास योजनामार्फत मुखरित गर्ने र सामाजिक आर्थिक संरचनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरि आर्थिक दक्षता हासिल गर्ने, बजारको सशक्तिकरणमार्फत साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने क्रममा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। राजनीतिक प्रयोग मात्र गर्न हामीलाई छुट छैन। संघीयता नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी पनि होइन। यसको कार्यान्वयनमा देखिएको अलमलले स्थानीय र प्रदेश तहको आर्थिक वृद्धि सुस्त हुँदैछ।

चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कमी हुने अनुमान छ। यसलाई निजी र सरकारको आर्थिक र सामाजिक कार्यसम्पादनको मूल्यांकन राष्ट्रिय आयको गणना गर्दा आउने सूचकले नै देखाउँछन्। यो तथ्यांक निराशाजनक छ।

चालु आवको कार्यान्वयन भएको सबै नीति तथा कार्यक्रम पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका हुन्। गत मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो बजेटको अपनत्व ग्रहण गर्ने प्रमुख अंशियार कांग्रेस र माओवादी नै हुन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव एवम् दलहरुबीचको राजनीतिक तनावले आर्थिक सुस्तताको जोखिमलाई कम गर्न असफल हुँदै आएको छ।

समस्या निराकरण गर्न भन्दा पनि कहिले रुस-युक्रेन बीचको युद्धलाई देखाइयो, कहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको तनावलाई इंगित गर्दै आर्थिक सुस्ततालाई निरन्तरता दिने गरी पन्छाइयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सामान्य उत्पादन लागत वृद्धिबाहेक त्यसको असर अन्यमा थिएन। केन्द्रीय बैंकले घट्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउन प्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण, मार्जिन दर प्रयोग गरी आयात व्यापारलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्‍यो।

ब्याजदरलाई संकेतको रुपमा बैंक दर बढाइयो। तर, वाणिज्य बैंकहरुले त्यसको निहुँमा बचत तथा कर्जाको ब्याजदर बढाए। अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेकाले तरलता यथेष्ट छ। तर, कर्जाको मागमा आएको कमीले अधिक तरलतालाई केन्द्रिय बैंकले प्रशोचन गर्दैछ। यो अर्थ-व्यवस्थाको शैथिल्यता (हेस्टेरेसिस) हो भन्न अत्योयुक्ति नहोला।

सुखद छैनन् आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरु

समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रका चारवटा लेखा प्रणाली, राष्ट्रिय आय, सरकारी वित्त, मौद्रिक योगांक र शोधानान्तर अवस्थालाई नियाल्दा सन्तोषजनक मान्ने अवस्था देखिँदैन। आर्थिक वर्षको पछिल्लो अवधिमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले शोधानन्तरलाई मजबुत तुल्याएको छ। न्यून आर्थिक वृद्धिले आपूर्ति र बेरोजगारको जोखिमलाई संकेत गरेको छ। मौद्रिक योगांकले निजी क्षेत्रको व्यवसायिक अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दैछ।

वर्षभरी नै उच्च ब्याजदरले लगानीलाई चुनौती दिएको देखिन्छ भने उपभोगमा ब्याजदरको असर देखिँदैन। कुल उपभोग आयको अनुपात विगत ४ वर्षदेखि ९४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। सरकारी उपभोग विगत तीन वर्षमा यथास्थितिमा छ। आयातमा गरिएको कडाइले निर्यातलाई असर नपर्नुपर्ने हो तर निर्यातसमेत प्रभावित छ।

सरकारी पुँजी निर्माण विगतमा सुस्त थियो भने आव २०७९/८० बाट नकारात्मक नै छ। सार्वजनिक संस्थानहरुको पुँजी निर्माण समेत प्रभावित छ। निजी क्षेत्रको लगानी त कोभिडको भन्दा पनि न्यून देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जासमेत न्यून दरमा वृद्धि भएको छ। यसको अर्थ चालु आर्थिक वर्षमा जुन प्रयोजनको निमित्त मौद्रिक नीति अंगिकार गरियो, त्यसको उपलब्धि शून्य वा नकारात्मक देखिन्छ।

बढ्यो बेरोजगारी

आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारीको अवसरको वृद्धि हुन्छ र बेरोजगारीसमेत न्यून हुने गर्दछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आर्थिक दृष्टिले सक्रिय जनसंख्याको ३७.५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको देखाउँछ। यसमध्ये पनि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरोजगार रहेको देखाउँछ। जहाँ ४७ प्रतिशत बेरोजगार छन् भने कोशी प्रदेश ३१.३ प्रतिशत, वाग्मती ३८.३ प्रतिशत, गण्डकी ३७ प्रतिशत, लुम्बिनी ३७.२ प्रतिशत, कर्णाली ३०.८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२.३ प्रतिशत छ।  

अक्सर बेरोजगार ६.९५ प्रतिशत छ अर्थात ७ लाख ६७ हजार जना देखिन्छ। यो तथ्यांकलाई हेर्दा आर्थिक क्रियाकलापको अवस्था ज्यादै निराशाजनक छ। बेरोजगार हुनुले धेरै अर्थ राख्छ। मानवीय पुँजी खेर जानु, निराशा र कुण्ठाको विकास हुनु, गरिबी बढ्नु र अन्त्यमा मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई चुनौती दिने हुन्छ। त्यसैले नीति निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्दा गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

बेरोजगारीको अवस्थालाई अर्थशास्त्रको भाषामा वास्तविक ज्यालादरको प्रतिफल मानिन्छ। उपभोक्ता मूल्यसूचीबाट प्राप्त मुद्रास्फीतिलाई ज्यालादरको वृद्धिबाट घटाउँदा बेरोजगारी दर निस्किन्छ। यसरी हेर्दा यस वर्ष गत वर्षभन्दा ०.२३ प्रतिशत थप बेरोजगारी दर बढेको संकेत मिल्छ।

आर्थिक गतिविधि र जनसंख्याको ऋणात्मक वृद्धिदर

मुलुकको ३४ वटा जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि घटेको देखिन्छ। यसरी जनसंख्या घट्नुले पहाडको निर्जनीकरणको संकेत गर्दछ। यो समस्यालाई निराकरण वाञ्छनीय ठानिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहीँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन। पहाडमा कृषि भूमि खेर जाने र युवा पलायनले ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा मात्रै बाँकी छन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिमार्फत यी जिल्लाहरुको आर्थिक गतिविधिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ। ७७ वटा जिल्लामध्ये ३४ जिल्लामा जनसंख्या घट्नुले बाँकी जिल्लामा जनसंख्या थपिनु हो। यसले असमान आर्थिक क्रियाकलापलाई संकेत गर्दछ।

स्थानीय तहअन्तर्गत २५० गाउँपालिकाको जनसंख्या ऋणात्मक छ। त्यसैगरी ६९ नगरपालिकाको जनसंख्या पनि ऋणात्मक छ।

घाटा बजेट र सार्वजनिक ऋण

घाटा बजेट हुनु राजस्व परिचालनको अपर्याप्तता हो। आर्थिक वृद्धिको सुस्तता र आयात व्यापारमा गरिएको नियन्त्रणले राजस्वको लक्ष्य प्राप्ति नभएको सरकारी भनाइ छ। २०८० असार २३ मा महालेखा नियन्त्रकको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांकअनुसार कुल लक्ष्यको ६२.७ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकिएको छ।

अनुदानको लक्ष्य ८.७ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकिएको छ। कुल खर्च ६३.३२ प्रतिशत मात्रै, पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको ५० प्रतिशत अर्थात १.९ खर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। पुँजीगत बजेटको अपर्याप्त खर्चले सरकारी स्थिर पुँजी निर्माण घटेको छ। निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिएको छ।

आन्तरिक ऋण तर्फ १० खर्ब ६३ अर्ब, बाह्य ऋण १० खर्ब ७० अर्ब परिचालन गरिएको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज ३५.३ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणको ब्याज ५.३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। ब्याजदरले आन्तरिक ऋणको भार बढ्दो छ। महँगो दरमा ब्याज उठाउने र दुरुपयोग गर्ने कार्य वित्तीय अनुशासन भित्र पर्दैन। वैदेशिक ऋण तथा अनुदान परिचालन घट्दा स्रोत व्यवस्थाको अभाव भइ योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति छ। त्यसैगरी, उच्च ब्याजदरमा लिएको ऋणले भविष्यका सन्ततिलाई भार पर्ने निश्चित छ। अर्थात भावी पिँढीलाई हामी शोषण गर्दैछौं (रबिङ द फ्युचर)। करका दरहरु बढाइ राजस्व परिचालन गर्नुमा नै भावी पिँढीलाई न्याय हुने देखिन्छ। घाटा बजेटले राष्ट्रिय बचतलाई निरुत्साहन गर्ने हुँदा सार्वजनिक ऋणको भार तितो हुने गर्दछ। ऋणले नै सरकारको अनावश्यक फजुल खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ।

उच्च ब्याजदरको अवस्थामा सरकारी ऋण उठाउनु प्रत्युपादक हुन्छ। उदाहरणका लागि २८ दिने ट्रेजरी बिलमा ८.५ प्रतिशत, ९१ दिनमा ९.६ प्रतिशत, १८२ दिनमा ९.५८ प्रतिशत, एक वर्षे ट्रेजरी बिलमा ९.४३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएको छ। ब्याज तिर्न करको दर नबढाइ सुखै छैन। अहिलेको अवस्थाले भविष्यलाई भार सृजना गर्नु न्यायोचित पनि होइन। ब्याजदरलाई मौद्रिक उपकरणमार्फत तल आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ। त्यसैले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता हो। न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च ब्याजदरले सार्वजनिक ऋणको भारको असर नकारात्मक हुन्छ।

मौद्रिक अवस्था

मौद्रिक योगांकका तथ्यांकहरु पनि सन्तोषजनक छैनन्। मुद्राप्रदायको विस्तार ६.९ प्रतिशत मात्र छ। निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाको बिस्तार जम्मा ४.७ प्रतिशत मात्र छ। मुद्रा बिस्तारको वृद्धिदर न्यून छ जसको कारण उपभोक्ताले कम खर्च गर्दैछन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ। मूल्यवृद्धि ७.४१ प्रतिशत भन्दा मौद्रिक बिस्तार ६.९ प्रतिशतको हुँदा आर्थिक मन्दी सृजना भएको भन्ने भनाइ छ। वास्तविक नगद मौज्दात (रियल क्यास ब्यालेन्स) न्यून रहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ।

पुनर्कर्जाको माग तीव्ररुपमा उठ्ने गरेको छ। कोभिडको बेला आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न केन्द्रिय बैंकले पर्याप्त तरलता प्रत्यारोपण गर्दा त्यसको दुरुपयोग भयो। जसको कारणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अवान्छितरुपले घट्न पुग्यो र तनाव सृजना भयो। त्यसो त अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ५ खर्बभन्दा बढी तरलता सञ्चय भएर कर्जाको लागि साधन उपलब्ध हुँदा पनि माग न्यून भएको छ।

उच्च ब्याजदर त निहुँ मात्रै हो। व्यवसायमा ब्याज खर्चभन्दा अन्य खर्च धेरै गुणा हुन्छ। उच्च ब्याजदरलाई देखाइ लगानी नगर्नु उपयुक्त व्यवसायिक निर्णय होइन। कतै व्यवसायिक घराना घरजग्गा वा सेयर बजारमा लगानी गर्न पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको पनि हुन सक्छ। किनकि विगतको इतिहासले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दै आएको छ।

विपन्न क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्नु चिन्ताजनक हो। यसलाई वृद्धि गर्ने उपाय केन्द्रिय बैंकले सोच्नुपर्छ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

वर्षभरी नै नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर खरिद गरी नेपाली रुपैयाँ प्रसार गर्दै गयो। तर, आयातमा भएको कडाइले डलर बिक्री हुन सकेन। यस अवधिमा करिब ७.१९ खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा खरिद गरेको देखिन्छ। विदेशी मुद्राको आर्जन क्षेत्र सीमित भएकाले यसको जतन वा संरक्षण हुन आवश्यक छ। विदेशी मुद्राको अभावमा श्रीलंकाले सामना गरेको समस्याबाट हामीले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। तसर्थ विदेशी मुद्राको खर्च सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकलाई दिएको अधिकार जायज देखिँदैन। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले अवान्छित क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्न रोक्नु पनि आवश्यक छ। त्यसैले विदेशी विनिमय नीतिमा र वाणिज्य बैंकलाई दिएको अख्तियारीको पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ।  

स्थानीय तह र स्थायित्व

स्थानीय तहले हरेक असारको १० गतेसम्म गाउँसभा वा नगरसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आयव्यय पेस गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तहले निर्दिष्ट समयमा बजेट, नीति र कार्यक्रम पेस नगर्ने प्रवृत्ति छ। यसले स्थानीय तहमा हुने आर्थिक र सामाजिक विकासमा तगारो सृजना गर्दछ।

आम नागरिकको दिन प्रति दिनको जीवन, स्थानीय सरकारको भूमिका अरुभन्दा बढी नै देखिन्छ। त्यसैले आर्थिक विकास एवम् वृद्धिको जग नै स्थानीय तह हुन्। स्थानीय तहले नै स्थानीय आकांक्षा कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने हुँदा हरेक स्थानीय तह आर्थिक स्थायित्वको सम्वाहक पनि हुन्। आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता सिकाउने राज्यको प्रमुख अंग पनि स्थानीय तह हुन्। आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न उनीहरुको सक्रिय भूमिका जरुरी छ।

राजनीति पार्टीहरुले पनि त्यस अभिभारालाई सहयोग नपुर्‍याउने हो भने जनताको समृद्धि र अनुशासित समाजको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन। यसैले रोजगारीको सृजना गरेको छ। स्थानीय स्थिर पुँजी निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजी निर्माणको सुस्तताको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पनि लिनुपर्छ।

अर्को तर्फ ७ वटै प्रदेशले योजना आयोग गठन गरी दीर्घकालीन सोचसहित आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न थालेको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ। अपेक्षित रुपमा यी प्रदेशहरुको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नहुँदा, ‘प्रदेशको काम छैन, खारेज गरे हुन्छ’ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। आफ्नो उपस्थिति देखाउने गरी काम गर्दा प्रदेश भित्रको आर्थिक वातावरण सप्रन गइ निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने थियो।

प्रदेशहरु बीचको प्रतिस्पर्धात्मक कार्यसम्पादनले आफ्नो प्रदेशलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको सृजना उत्कृष्ट बनाउने अवसर मिल्ने थियो। वन, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा प्रदेशहरु सक्रिय हुन सके राजस्वमा वृद्धि हुने थियो। प्रदेशहरु राजनीतिक आत्मसन्तुष्टिमा सीमित हुन पुगे त्यो दुर्भाग्य हुने छ। जनप्रतिनिधिहरुले यो ख्याल गर्नैपर्छ।

प्रदेशले पनि स-साना खुद्रे, प्रियतावादी र वितरणमुखी कार्यक्रम राख्नुले प्रदेशको औचित्यमा प्रश्‍न उठ्न सक्छ। प्रदेशले आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खेल्न सक्ने भूमिका जिल्ला र स्थानीयस्तरमा समन्वय हुन जरुरी छ। प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्दा जति असन्तुष्टिहरु सतहमा आए, त्यसलाई मेटाउन प्रदेशले सक्रिय काम गर्न आवश्यक छ। प्रदेशहरुलाई राजनीतिक अस्थिरताको अखडा बन्न दिनु हुँदैन।

स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासले स्थानीय स्रोत, जमिन, जल र जनशक्तिको उपयोग बढाउन सक्छ। पूर्वाधार विकाससँगै आर्थिक र व्यापारिक गतिविधि बढिरहँदा बैंकिङ सेवाको मागले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन सक्छ।

ग्रामीण र पहाडी जिल्लाका बैंक शाखाबाट सहरी क्षेत्रतर्फ वित्तीय साधनको स्थान्तरण भएको उदाहरण पाइन्छ। त्यसो त ती बचत परिचालन गर्ने तर कर्जाको माग गर्ने उद्यमी नुहँदा आर्थिक गतिविधिको अभावमा ती क्षेत्र पछि पर्दै गएका छन्। युवाको पलायन र जनसंख्या वृद्धिको गिरावटको आर्थिक कारण पनि यही हो।

कर्जामा साना उद्यमीको पहुँचले स्थानीय व्यवसायिक क्षमताको विकास हुन्छ। गरिबी ग्रामीण क्षेत्रमा व्याप्त छ। यसको हुनुको कारण रोजगारीको अवसर र लगानीको अभाव हो। स्थानीय तहहरुले यसको मनन गर्न सके वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीको अवसर प्रशस्त जुट्ने देखिन्छ। हरेक दिन कुनै न कुनै पत्रिकामा थुप्रिए ४ खर्ब, ५ खर्ब तरलताको समाचार बन्ने गर्दछ। ग्रामीण र स्थानीय तहको कामकारवाही ठिक ढंगले बढे मुलुकले सामना गरेको आर्थिक मन्दी स्वतः हराउनेछ।

घरजग्गा वा सेयर बजारमा लगानी बढ्दा लगानीको वातावरण निर्माण हुने होइन बरु वास्तविक क्षेत्र जस्तै उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढे यी क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ।   

केन्द्रिय बैंकको विकासात्मक कार्य

अल्पविकसित मुलुकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने छ। आर्थिक स्थायित्व भनिरहँदा मुद्राको माग वा कर्जाको माग नै न्यून रहेको अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको नीतिले पूर्णता पाउँदैन। आर्थिक वृद्धि भइरहँदा स्थायित्वको प्रश्‍न आउला, होइन भने मौद्रिक नीतिको स्थायित्वको औचित्यता देखिँदैन।

काठमाडौंमा रहेको नेप्से र जग्गाको फौबन्जारले आर्थिक मन्दी हटाउन सक्दैन। बरु यिनीहरुबाट साधनको दुरुपयोग हुने गरेको नेपाल र विश्वका प्रशस्तै उदाहरण छन्। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले राजधानीमा सक्रिय हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा निष्क्रिय उपस्थिति देखाउने होइन। प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रिय बैंकको गतिविधि देखिने हुनुपर्छ। सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा खोल्नू भन्ने निर्देशनले मात्रै केन्द्रिय बैंकको दायित्व पूरा हुँदैन।

मिटरब्याजीको समस्या अहिले उजागर भएर सतहमा आयो। यो समस्याले जुगौंदेखि जरा गाडेको थियो नै। यो वित्तीय क्षेत्र र केन्द्रिय बैंकका लागि चुनौती पनि हो। तराई र पहाडमा बैंकिङ पहुँच बढ्यो। प्रति हजारमा एक बैंक शाखा भनिरहँदा मिटरब्याजीको समस्याले नीति निर्मातालाई औंलो ठड्याएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बिस्तार मात्रै केही होइन रहेछ भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ। अर्थशास्त्री जे.बी.सेको आपूर्तिले आफ्नो माग सृजना गर्छ (सप्लाइ क्रिएट्स इट्स वोन डिमान्ड) भन्ने भनाइलाई मिटरब्याजीहरुले चुनौती दिएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको कार्यस्थलमा सुरक्षा अहिलेको अहम् सवाल हुँदैछ। केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारमार्फत सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ।  

बैंकिङ क्षेत्रको सुधारलाई यसले अनिवार्य बनाएको छ। यसैले गर्दा प्रचलनमा रहेको बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रका समस्याले पनि केन्द्रिय बैंकलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ। यी संस्थाहरुको कार्यप्रणाली सुधार नगरे वित्तीय क्षेत्रमा अर्को समस्या सृजना हुने जोखिम बढ्छ। त्यसैले समयसापेक्ष वित्तीय क्षेत्रको सुधारको अपेक्षा समाजले राष्ट्र बैंकसँग राखेको छ।

साँघुरो दायरामा मौद्रिक नीति सीमित गर्दा मुलुकले सामना गरेको आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्न सक्दैन। त्यसैले जनअपेक्षा अनुरुप विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी वृद्धि गरी उपभोक्ता, लगानीकर्ता, उद्यमीको आत्मबल वृद्धि गर्ने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा छ। यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बढी जिम्मेवार हुने नै छ।