नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने/नपर्ने छलफल आजबाट क्यानडामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नै संशोधन भएन 

काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिमका बीच आजबाट क्यानडामा छलफल सुरु हुँदैछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा दुई जना सचिवसहित करिब ३० जनाको टोली क्यानडा पुगिसकेको छ।

त्यहाँ नेपाली टोली आगामी शुक्रबारसम्म रहने छ। यसबीच आजदेखि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्‍ने कि नराख्‍ने भनेर छलफल हुने छ। गत माघमा नेपाल आएको टोलीको जोडबल नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्‍नेमा हुने छ भने नेपाली प्रतिनिधिहरुले त्यसको प्रतिरक्षा गर्दै नराख्‍न अनुनय गर्ने छन्।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को मूल्यांकन समूहले दुवैका दलिल सुनेपछि निर्णय लिने छ। निर्णय दसैंअघि सार्वजनिक हुने छ। नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक व्यापारसँगै ऋण र लगानी समेत प्रभावित हुने छ।

केही महिनाअघि एफएटीएफको टोली नेपाल आएर बसेरै संयुक्त मूल्यांकनको काम गरेको थियो। टोलीले १० दिन बसेर १०२ वटा बैठक गरेको थियो। ४४ जना निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै ११ वटा नियामक र १६ वटा छलफल अनुसन्धान निकायसँग गरेको थियो।

उनीहरु स्थलगत पनि अनुसन्धान गरेका थिए। सुन पसलमा गएर सुन किन्ने, सेयर बजार हेर्नेसम्मको काम गरेका थिए। त्यसबेला सुन किन्दा केवाइसी (नो योर कस्टमर) फाराम भराइएको थिएन। यसबाहेक उनीहरु क्यासिनो, होटल, पसलहरु समेत पुगेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा आधारित आर्थिक कारोबारमा राष्ट्र बैंकको प्रतिबद्धता विपरीतको गतिविधि टोलीले बजारमा फेला पारेको थियो।

‘नेपालको थुप्रै नकारात्मक टिपोट उनीहरुले बोकेर गएका थिए। उनीहरुले हामीलाई यो बीचमा के-के सुधार गर भनेर लेखेर पनि दिएका थिए। हामीले हरेक पटक सुधार भएको कुरा उनीहरुलाई सुनाएका पनि छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, मुख्य कुरो सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नै संशोधन भएको छैन। मुख्य कुरामा नै हामीले ध्यान नदिएपछि ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना उच्च छ।’