२०८६ सम्म बेरोजगारको संख्या ३ लाखमा झार्ने योजना, सीपमूलक तालिम बिस्तार गरिने

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सम्म बेरोजगारको संख्या ३ लाखमा झार्ने योजना बनाउने भएको छ।

आयोगका अनुसार हाल देशमा रहेका करिब ९ लाख बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको बिस्तार, सीपमूलक तालिमलगायत दिएर रोजगारी बढाउने योजना बनाउन लागिएको हो। आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमा गरेर बेरोजगारी दर घटाउने योजना बनाउन लागेको हो।

आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो।

समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन्।

समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो। परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुतिकरण गरेका छन्।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था, २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ।

सीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि विस्तृत रुपमा सुझाइएको छ। १४ वटा कार्यक्षेत्र भित्र रहेर विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ । मस्यौदालाई थप परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक पौडेलले निर्देशन दिएका छन्।

अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने पौडेलले बताए।