मर्जर र एफपीओ करमा विदेशी लगानीकर्ता गम्भीर, चार्टर्डको सिंगापुर र एफएमओको हेडक्वाटरमै छलफल

काठमाडौं। संविधानविपरीत सरकारले मर्जर र एफपीओमा भूतप्रभावी कर लगाएपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी साझेदारहरुले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका छन्।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको विदेशी साझेदार (समूह) का साथै एनएमबि बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता नेदरल्यान्ड फाइनान्सियरिङ (एफएमओ)ले सरकारले बजेटमार्फत थोपरेको करमा गम्भीर असहमति राखेका हुन्। यो असहमति सामान्य छैन। यो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आए उनीहरुले नेपालमा भएका लगानी फिर्तासम्मको निर्णय लिनसक्ने देखिएको छ।

बजेटमार्फत आएका कार्यक्रमले वर्षौंअघि जारी भएको चार्टर्डको एफपीओका साथै एनएमबि बैंकको मर्जर र एफपीओलाई पनि आर्थिक दायित्व थोपरिदिएको छ।

एनएमबि बैंकले २०७१ देखि २०७८ सम्म ६ वटा संस्था गाभेको छ। उसले प्रुडेन्सियल फाइनान्स, भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक गाभेको थियो। 

फरक-फरक सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) एनएमबिले यी कम्पनीहरुलाई मर्जर/प्राप्ति गरेको थियो।

मर्जरका कारण एफएमओको सेयर हिस्सेदारी घटेर ४ प्रतिशतसम्म आएको थियो। त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउन बैंकको १०० रुपैयाँ अंकित दरको सेयरमा एफएमओले १५० रुपैयाँ प्रिमियम थपि प्रतिकित्ता २५० रुपैयाँमा किनेको थियो। पछि मर्जरले फेरी सेयर हिस्सा १३.६९ प्रतिशतमा झरेको छ।

अर्कोतिर स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ११ सय ९० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर सेयर निष्कासन गरेको थियो। बैंकले कुल २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो।

सरकारको नयाँ व्यवस्थापछि चार्टर्डदेखि एनएमबिसम्मका विदेशी साझेदार बैंकहरु तानिएका छन्। सरकारले मंसिरसम्म मर्जर र एफपीओबाट सृजना भएको दायित्वमा ३० प्रतिशत कर तिरे ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने भनेको छ।

एनएमबिले २०७८ अघि नै मर्जर/प्राप्ति तथा एफपीओ जारी गरिसकेको थियो। चार्टर्डले त २०७३ मै एफपीओ जारी गरेको थियो। सरकारले त्यसबेला जारी गरेको एफपीओको कर अहिले तिर्न भनेपछि नेपाललाई हेर्ने चार्टर्डको सिंगापुर कार्यालयले गम्भीर चासो राखेको हो।

‘भूतप्रभावी नीति ल्याएर कर लगाउन कानुनले नै मिल्दैन। त्यसो हुँदा पुरानो कारोबारमा कर लगाउँदा मुख्य साझेदारले चासो राख्‍नु स्वाभाविक नै हो,’ एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले एफएमओको चासोका बारेमा बिजमाण्डूसँग भने, ‘पक्कै पनि अझै पुनरावलोकन गर्ने समय छ। हामी पनि आन्तरिक छलफलमा छौं। यो कुनै हालतमा पनि लाग्ने कर होइन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ।’

चार्टर्डले मुख्य तीन वटा बुँदालाई समातेर कसरी कर लाग्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको छ। उसका अनुसार, कुनै पनि हालतमा कर तिर्नु पर्दैन तर सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजिरहेको छ।

चार्टर्ड सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पहिलो कारण एफपीओ पुँजीसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसैले पुँजीमा कर लाग्दैन।

दोस्रो हो, राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएर, साधारणसभाबाट पारित गरेर, सरकारलाई लाभांश करसमेत बुझाएर हिसाबकिताब फरफारक भइसकेको छ। यस्तोमा कसरी भूतप्रभावी भएर कर लाग्छ? सरकारले लगानीको वातावरण बिगार्ने मनसायले नीति लियो।

तेस्रो हो, भारतमा पनि एफपीओमा कर विवाद भएको थियो। त्यहाँको अदालतले पुँजीमा कर लाग्दैन, नाफामा मात्र लाग्छ भनेर बैंकहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

यी तीन आधार र तर्कमा बसेर चार्टर्डले नीति-निर्माताहरुसँग कुराकानी गरिरहेको छ। एनएमबि बैंकले भने बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य संगठनहरुसँग मिलेर लबिङ गरिरहेको छ। दुबै बैंकले ठूला करदाता र आन्तरिक राजस्व विभागबीच भएको पत्राचारलाई पनि आधार मानेर कर नलाग्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्।

ठूला करदाताले कर दायित्व सृजना गरिदिँदा आन्तरिक राजस्व विभागले नलाग्ने भनेर व्याख्या गरेको थियो। तर, पछि विभागको हाकिम परिवर्तन भएपछि पत्र फिर्ता लिइएको थियो। यसलाई पनि दुवै बैंकले प्रमाणका रुपमा लिएका छन्।

दुवै संस्थाका प्रवर्द्धकहरु संवादबाटै करको विषय टुंग्याउने पक्षमा छन्। तर, केही नलागेमा अदालतसम्म जाने योजना पनि छ।

सम्बद्ध स्रोतहरुका अनुसार, विदेशी लगानीकर्ताको चासो लिएर नीति-निर्माताकोमा पुग्दा दुवै संस्थालाई उनीहरुले अदालतमा जान सुझाइरहेका छन्। ‘महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाएपछि हामीले पनि केही गर्न मिल्दैन। सैद्धान्तिक रुपमा हामी कर लाग्दैन भन्नेमा सहमत छौं तर बेरुजु आएपछि केही गर्ने अवस्था भएन,’ सरकारी पक्षको धारणा उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुले नै अदालत जान सुझाउनु भएको छ। अब केही नलागे जाने अदालत नै हो।’

सरकारको उल्टो कर नीतिले देशकै लगानीको वातावरण बिग्रिएको सन्देश बाहिर जाने भन्दै उनीहरुले कर नलाग्ने ब्याख्या गरिदिन भनेका छन्। तर सरकारी अधिकारीहरु भने त्यसमा टसमस देखिएका छैनन्। सरकारको रबैयाका कारण साझेदार नै बाहिरिनेसम्मको चर्चा पनि छ।

‘सरकारको कर नीतिका कारण एफएमओले अर्थमन्त्रालयसँग नै पत्राचार गरेर चासो व्यक्त गर्दैछ। उसलाई चित्त बुझाउन सकिएन भने बाहिरिने वातावरण बन्न सक्छ,’ एनएमबि बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले बिजमाण्डूसँग भने। 

चार्टर्डले भने छलफलमै जोड दिएको छ। उसले लगानी झिक्न सक्ने बारेमा केही पनि जनाएको छैन। चार्टर्डले अन्य निष्कर्षमा पुग्नुअघि अर्थमन्त्री, गभर्नरसँग कुराकानी गर्ने योजना बनाएको छ। ‘सरकारको विश्वसनीयताको कुरा पनि हुन्छ। पक्कै यो विषय बुझाउन सकियो भने उहाँ (अर्थमन्त्रीलगायत) ले बुझ्नु हुन्छ होला भन्ने विश्वास छ,’ चार्टर्ड सम्बद्ध स्रोतले भन्यो।