१० हजार मेगावाट लैजाने घोषणा गरेको भारतको २०० मेगावाटको मध्यकालीन पीपीएका लागि आनाकानी

काठमाडौं। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत लैजाने घोषणा गरेको भारतले मध्यकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्झौता गर्न आनाकानी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को जेठ तेस्रो साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा मध्यकालीन पीपीए गर्ने भन्दै २०० मेगावाटका ५ आयोजनाको लिष्ट नेपालले पठाएको थियो। तयारी पूरा नभएको भन्दै सहमति हुन सकेन्।

तर दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच ५ वर्षका लागि २०० मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने सचिवस्तरीय सैद्धान्तिक सम्झौता भयो। सो सम्झौतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत भएको थियो।

साहस ऊर्जा लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको ८६ मेगावाट, माउन्टेन इनर्जी लिमिटेडको ४०.७४ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको अपर बलेफी ‘ए’ ३४.९२ मेगावाट, नुम्बुर हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको लिखु खोला ‘ए’, २८.१७ मेगावाट र शिव श्री हाइड्रोपावरले प्रवर्द्धन गरेको चाकु ‘ए’ १२.७५ मेगावाट गरि कुल २०० मेगावाटको पीपीए गर्ने प्रस्ताव नेपालले पठाएको छ। करिब एक महिना वितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

अहिले नेपालले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा डे-अहेड मार्केटमा बिजुली बेच्न अनुमति पाएको छ। १० जलविद्युत आयोजनाको ४५२ मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। दैनिक रुपमा प्रतिस्पर्धाबाट बेच्नुपर्छ। ५ वर्षका लागि पीपीए गर्न सके निर्वाध रुपमा बेच्न सक्ने थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘हामीले पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत हुने चरणमा छ। उनीहरुको आफ्नै नीति नियम छ। अलिकति समय त लागिहाल्छ,’ उनले भने,’ २ महिनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने छ। अबको १८/२० दिनमा स्वीकृति हुन्छ होला।’

विद्युत प्राधिकरणले चार जलविद्युत आयोजनाको मध्यकालीन पीपीएका लागि फागुन पहिलो साता नै प्रस्ताव पठाएको थियो।  ८६ मेगावाटको सोलुखोला (दुधकोसी), ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु-‘ए’ र २८ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना आयोजनाको नाम पठाएको थियो। यो प्रस्तावमा स्वीकृत नभएपछि पुन: प्रस्ताव पठाइएको हो।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन्। हिउँदमा उत्पादन ३० प्रतिशत सीमित भएपनि बर्खामा  पूर्ण क्षमता चल्छ। बर्खा लागेसँगै आन्तरिक उत्पादन बढेर सरप्लस हुन थालेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार अहिले विद्युत प्राधिकरणले लोड नभएको भन्दै नकिनिदिएका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको छ।  

ऊर्जा उत्पादकहरुले यस्तै अवस्था रहे अर्को वर्ष भयावह अवस्था हुन सक्ने बताएका छन्। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले प्राधिकरणले ७ हजार ९७० मेगावाट आवर, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुबाट १२ हजार ८०९ मेगावाट आवर, निजी क्षेत्रबाट २३ हजार १४५ गरी कुल ४३ हजार ९२४ मेगावाट आन्तरिक उत्पादन भइरहेको छ। भारतबाट २२९ मेगावाट आयात भइरहेको छ।

कुल सिस्टमको माग ४४ हजार १५३ मेगावाट आवर रहेको छ। भारत ८९०७ मेगावाट आवर निर्यात भइरहेको छ।

आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि किन आयात ?

आन्तरिक उत्पादन सरप्लस भएर बिजुली खेर गइरहेको भएपनि भारतबाट आयात भइरहेको छ। टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारणलाइनबाट आवश्यक अनुसार विद्युत आयात भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।

‘हामीले वार्षिक रुपमा ७ करोड युनिट बिजुली निशुल्क पाउँछौं। त्यो भन्दा बढी ल्याउनु परे शुल्क तिर्नुपर्छ। अहिले आवश्यकता अनुसार कति चाहिन्छ। आयात गरिरहेका छौ,’ उनले भने,’ सुदुरपश्चिममा त्यहाँबाट ल्याएर बिजुली दिएका छौं।’

उनका अनुसार १० देखि २० मेगावाट दैनिक आयात भइरहेको छ। भट्टराईले सुदुरपश्चिममा उत्पादित विद्युत पुर्‍याउन प्रसारणलाइन नभएका कारण आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।