कर्पोरेट वारको निसानामा घोराही सिमेन्टको आइपीओ ! अनुसन्धानमा किन भइरहेको छ ढिलाई ?

काठमाडौं। घोराही सिमेन्टमा फर्जी आवेदन दिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओ स्थगन गरेको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ। झण्डै दुई साता नाघिसक्दा पनि बोर्डले अनुसन्धान टुंग्याएको छैन।

आइपीओ स्थगन गरेकै दिन बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले एक/दुई दिनमै फर्जी आवेदन परेको अनुसन्धान वाहिर ल्याउने बताएका थिए। तर, दुई सातापछि उनै हमालले घोराहीको फर्जी अनुसन्धानका लागि समिति बनेको र समितिको अनुसन्धानका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

‘हामीले उपकार्यकारी निर्देशक दिपेश ताम्राकारको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौं। त्यो समितिले अनुसन्धान गर्दै होला,’ हमालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘कति समयमा आउँछ त्यो बारेमा मैले भन्न सक्दिन।’

हमालले फर्जी आवेदनका बारेमा अनुसन्धान अधिकृतसँगै सोध्नुपर्ने बताए। तर अनुसन्धान संयोजक रहेका दीपेश ताम्राकारले आचारसंहिताले बोल्न नमिल्ने भन्दै कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

‘अनुसन्धान कहिले टुंगिन्छ ? के अनुसन्धान भइरहेको छ ? अहिलेसम्म के भेटियो ? लगायतका विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तपाइँले प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ वा सहप्रवक्ता तेजप्रसाद देवकोटासँग सोध्नुपर्छ।’ अनुसन्धानका बारेमा बोर्डका सहप्रवक्ता देवकोटाले समितिले अनुसन्धान गरिरहेको र अरु आफुलाई जानकारी नभएको बताए। ‘समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने। बोर्डका सबै कर्मचारी अनुसन्धानको विषयमा बोल्न चाहँदैनन्।

उत्पादनमूलक उद्योगको आइपीओ जसमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीकर्ताको पैसा लकरमा बन्धक छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा बोर्ड नेतृत्व यो मुद्दा अल्झाएर राख्ने मनसाय देखिन्छ। नभए नेपाल सीडीएसी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले तत्कालै १० लाख कित्ता भन्दा बढी निवेदन दिएका १२ जनाको नाम बोर्डलाई पठाइसकेको छ।

त्यो सूचीका आधारमा पनि बोर्डले अनुसन्धान तत्कालै छिनोफानो गर्न सक्ने अवस्था थियो। ‘बोर्ड नेतृत्वले यो विषयलाई जेरीजस्तो घुमाउने काम गरेको छ। फर्जीको अनुसन्धानलाई भन्दा रेटिङलाई पहिला सक्ने भनेर जनताको पैसा बन्धक बनाउने काम भएको छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘नेतृत्वको सही नियत देखिँदैन।’

कर्पोरेट वारको निसानामा !
बोर्डले केयर रेटिङ्स नेपालबाट गरिएको रेटिङकै आधारमा घोराहीलाई प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्न दिएको थियो। तर एकाएक आइपीओ जारी गरेको केही दिनमा उजुरी आएको भन्दै बोर्डले स्पस्टीकरण सोधेको थियो।

आफैंले रेटिङका आधारमा आइपीओ जारी गर्न दिने र पछि उजुरी गरेको भन्दै रोक्ने नियतमा बोर्ड अध्यक्ष हमाल कर्पोरेट वारमा प्रयोग भएको केहीले जिकिर गरेका छन्।

‘कुनै समूहलाई निशाना साँध्नका लागि बोर्डलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही रेटिङका आधारमा आइपीओ जारी गर्न दिने अनि एकाएक उजुरी आएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने प्लट किन तयार भयो ?,’ बोर्डकै एक कर्मचारीले भने, ‘यो सबै निसाना साँध्नका लागि भइरहेको छ भन्ने स्पस्ट देखिन्छ।’

तर, बोर्ड अध्यक्ष हमाल आफू कर्पोरेट खिचातानीमा नलागेको जिकिर गर्दै भने- ‘बोर्ड कर्पोरेट वारमा लागेको छैन। लागेको भए केही दिनअघि किन आइएमई लाइफको आइपीओको अनुमति दिन्थ्यो र ?’

भारतको यस्तो छ उदाहरण
डेढ वर्षअघि भारतको मेगा फर्म लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन इन्डियाको आइपीओमा २८ प्रतिशत आवेदन रद्द गरिएको थियो। रद्द हुने आवेदन संख्या ऐतिहासिक नै थियो।

एलआइसीका बीमित स्वयंमले दिएको ३४.५ प्रतिशत आवेदन समेत अयोग्य थिए। जसमध्ये १२ लाख कित्ता भन्दा बढीको आवेदन बैंकमा पर्याप्त रकम नभएकै कारण रद्द गरिएको थियो।

एलआइसीको आइपीओमा ७३ लाख ३७ हजार ८४१ कित्ता आवेदनमध्ये १२ लाख ४६ हजार ४८४ आवेदन बैंकमा रकम नभएको भनेर अस्वीकृत भएको थियो। थप ८ लाख ३ हजार ८२८ आवेदन प्राविधिक कारणले अस्वीकृत भएका थिए। जस कारण २० लाख ५० हजार ३१२ आवेदनहरू आइपीओ बाँडफाँटका लागि अयोग्य ठहरिए।

सेक्युरिटिज बोर्ड अफ इन्डियाले अधिकांशको पैसा रोक्नु सट्टा आइपीओ बाँडफाँट गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। जसमा ब्रोकरहरुले सबैभन्दा बढी ‘बोगस एप्लिकेसन’ दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो। महिना दिनलगत्तै सेबीले पब्लिक इस्युमा आवेदन दिनुअघि आवश्यक पैसा पहिला लगानीकर्ताको बैंक खाताबाट ब्लक गर्न अनिवार्य गरेको थियो। सन् २०२२ सेप्टेम्बरदेखि सो नियम प्रत्येक आइपीओमा लागू छ।