१२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युतको सार्वजनिक सुनुवाइ, २०८१ बाट निर्माण थालिने

तनहुँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको १२६ मेगावाट जडित क्षमताको तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको छ।

आयोजनाको परामर्शदाताले तयार पारेको इआइए अध्ययनको मस्यौदा बमोजिम बिहीबार बन्दिपुर-६ खहरेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो। आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र, निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पर्न सक्ने भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक प्रभावहरु र त्यसका न्यूनीकरणका उपायहरुका विषयमा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी दिइएको थियो।

जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको कार्यक्रममा आयोजना प्रभावित व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने, बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापा, ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ तथा उपाध्यक्ष गिनुमाया थापा, वडाध्यक्षहरु, स्थानीय सरोकार समितिका पदाधिकारी, आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाको उपस्थिति थियो।

कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गर्न करिब १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा तल्लो सेती आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको छ। बन्दिपुर-६ तथा देवघाट-३ को सीमानना पर्ने सराङघाट नजिक  २१३ मिटर लम्बाइ, ३२ मिटर उचाइ र २०० मिटर चौडाइ भएको बाँध (ब्यारेज) निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइने छ। यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाट-३ र ४ हुँदै जाने ६.८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युतगृहसम्म पुर्‍याइने छ।

देवघाट-४ गाईघाटमा अर्ध-भूमिगत विद्युतगृह निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन गरिने छ। उत्पादित विद्युत तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले निर्माण गरेको २२० केभी दमौली-नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमा जोडी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गरिने छ। यसका लागि करिब २ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्ने छ।

अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेती आयोजनाको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुने छ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ। आयोजनाको अनुमानित लागत २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।

आयोजनाबाट ऋषिङ-१ र ३, बन्दिपुर-६, देवघाट -२,३ र ४, आँबुखैरनी-५ र ६, व्यास-१३ र १४ र चितवनको भरतपुर-२९ प्रभावित हुने छन्। आयोजना निर्माणबाट १८५ घरधुरी प्रभावित हुने छन्। आयोजनाका लागि करिब ९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख वाग्लेले आयोजनाको निर्माणबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा स्थानीयले पनि पाउनुपर्ने, प्रभावित हुने बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा अहिले नै निर्क्योल गर्नुपर्ने बताए। उनले विकासको ढोकाको रुपमा रहेको यस आयोजनालाई स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्दै जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए।

स्थानीयहरुले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा न्यायोचित हुनु पर्ने, वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, दाहसंस्कार घाटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।

तल्लो सेती आयोजनाको एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगबाट पररामर्शदाता वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरु तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। आयोजनाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले निर्माण २०८१ मा सुरु गरी ५ वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताए।