बुढीगण्डकी जलविद्युत बनाउने भन्दा पनि होल्ड गर्ने रणनीति, मागेको डेढ अर्ब, निकासा २० करोड

काठमाडौं। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने भन्दा पनि होल्ड गर्ने रणनीतिमा सरकार रहेको छ। पटकपटक राजनीतिक निशानामा परेको यो आयोजना बनाउने मुडमा सरकार देखिँदैन।

बुढीगण्डकी बनाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर असुल्ने, चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने र फेरि खोस्ने लगायतका अपरिपक्व निर्णयबाटै आयोजना बनाउने भन्दा होल्ड गर्ने रणनीति प्रष्ट हुन्छ। यो आयोजना निर्माण गर्ने भए यसरी अस्थिर निर्णय हुने थिएन।

पछिल्लो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत ल्याइएको यो आयोजना बन्ने कुनै छाँट देखिँदैन। त्यसको पछिल्लो सरकारको निर्णय हेर्दा स्पस्ट हुन्छ। आयोजनाका लागि तत्कालै डेढ अर्ब चाहिएको थियो। तर सरकारले भने २२ करोड निकासा गरेर झारा टार्ने काम गरेको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधबार आयोजनाको काम अघि बढाउन सो रकम निकासा दिएको ऊर्जा मन्त्रालयक एक अधिकारीले बताए। ‘हिजै हामीले चेक कम्पनीको नाममा जम्मा गरिसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने,’यो रकमबाट कम्पनीले सर्वेदेखि उत्पादनसम्मको अनुमति लिन २० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। २ करोड रुपैयाँ कार्यालय सञ्चालनका लागि खर्च गर्नेछ। यो भन्दा अरु केही काम हुन सक्दैन।’

उनका अनुसार कम्पनी दर्ता भएपनि अहिलेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन। कार्यालय नहुँदा मन्त्रालयमा बैठक बस्ने गरेको छ।

कम्पनीका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले गत भदौमा नै डेढ अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो। कार्यालय स्थापना, कर्मचारी भर्ना, संचालक समितिको भत्ता, कर्मचारीका लागि गाडी खरिद गर्ने भन्दै डेढ अर्ब रुपैयाँ मागिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर सो रकम दिने आश्वासन दिएको थियो। तर झुलाएर वर्षपछि बल्ल २२ करोड रुपैयाँ दिएको हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम गरिरहेको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाईबाट रकमान्तर मागेको हो। इकाईको नाममा रहेको करिब ८ अर्ब रुपैयाँबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर मागिएको थियो। अहिले यो इकाई सरकारले कम्पनीमा नै गाभ्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग आयोजना खोसेर आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो तर कम्पनीले एक वर्षसम्म एक रुपैयाँ पनि पैसा नपाएपछि कुनै कामै हुन सकेको छैन्। २०७८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो आयोजना गेजुवासँग खोसेर आफै बनाउने निर्णय गरेको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजना आफै बनाउन नसक्ने भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहत ल्याइएको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी बनाएर आयोजना अघि बढाउन लागिएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिकेलाई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) को जिम्मा दिइएको छ। थिकेको संयोजकत्वमा

आयोजनामा लगानी जुटाउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ। प्राधिकरण मातहत ल्याएर कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको कम्पनीका सीइओ थिकेले बताए। यो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट बुढीगण्डकीका लागि भन्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर समेत उठाइरहेको छ। ‘यो जलविद्युत आयोजनामा सरकारको भायाविलिटी ग्याप फण्डिङ (भीजीएफ) र सहुलियतपूर्ण ऋण नभएसम्म निर्माण गर्न सकिदैन,’ उनले भने,’त्यसैमा हामी छलफल गरिरहेका छौं।’

सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ भीजीएफ दिनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। अहिलेसम्म मुआब्जाका लागि सरकारले ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनर्स्थापना एकाइका अनुसार आयोजनाका लागि कुल ५८१५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसमध्ये ४८९४८ रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ।अहिले अधिग्रहण भएका जग्गाम बनेको घर,टहरालगायतका संरचना, बोटविरुवा लगायतको अधिग्रहण भइरहेको छ।

यो कम्पनीको अहिलेको प्रबन्धपत्र अनुसार अधिकृत पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। सो पूँजीलाई प्रति सेयर एक सय रुपैयाँका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ। कम्पनीका संस्थापकहरुले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ।

कम्पनीको जारी पूँजीबाट स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको लागि १० प्रतिशत गरी जम्मा २० प्रतिशत सेयर छुट्टाइएको छ।

कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालय (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण (२० प्रतिशत) रहेका छन्।

सुरुमा प्राधिकरणसँगै यो आयोजना थियो। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुदापिच्छे फरक फरक निर्णय हुने भयो। सोही कारण अहिलेसम्म ठोस काम हुन सकेको छैन। ‘६/७ वर्ष हामीसँग हुँदा जे स्थिति थियो, त्यसमा केही परिर्वतन भएको छैन,’ थिकेले भने,’प्राधिकरणसँग भएको भए की बन्थ्यो होइन भने आयोजना बन्द गरेर राख्थ्यौं। यसरी अलपत्र जस्तो हुँदैन्थ्यो।’