‘बैंक मर्जर हुँदैमा नाफामा जाने होइन, एकीकृत हुँदाको सिनर्जीले काम गर्नुपर्छ,’ भुवन दहालको विचार

बजेटमा मर्जर तथा प्राप्तिमा पनि कर लगाउने विषय आएको छ। यसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। खासगरी भूतप्रभावी नीति लिएर कर उठाउने विषय एकातिर छ भनेर अर्कोतिर सेयर आदानप्रदान अनुपातका हिसाबमा कर लगाउने विषय छ।

मर्जर हुँदा सम्पत्ति बढ्ने होइन। उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिले एक लाख आम्दानी गर्छ। त्यहीँ अर्को व्यक्तिको आय दुई लाख रुपैयाँ छ। तर छुट्टाछुट्टै भए पनि दुवैले बराबर लगानी गरेका छन्। अब संयुक्त लगानी गरेर अघि बढ्ने सहमति भयो। त्यसो भए कसको हिस्सेदारी कति त? जसलाई सहजीकरण गर्न स्वामित्व आम्दानीको कोणबाट बाँडफाँट हुन्छ। 

दुई लाख कमाउने व्यक्तिले धेरै पाउनु न्यायोचित पनि देखिन्छ। उसको आम्दानी नै धेरै छ। र, एक लाखको आय भएकाले सोही अनुसार हिस्सेदारी पाउँछ। जुन समझदारीले अब संयुक्त आय तीन लाख रुपैयाँ हुन्छ। एक मुरी धान फल्ने जग्गा र दुई मुरी धान फल्ने क्षेत्रफलको जग्गामा भिन्नता त अवश्य पनि हुन्छ नै।

म बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय रहँदाका बेलाको केही कुराहरु राख्‍न चाहन्छु। मर्जरको मुद्दामा करको विवादबारे महालेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा टिप्पणी उठाउँदा म त्यतिबेला बैंकर संघको अध्यक्ष थिएँ। तत्कालै हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा बस्यौं। किनभने राष्ट्र बैंकको कानुनलाई आधार मानेर हामी मर्जर एक्विजिसनमा गएका थियौं। जुन कुरालाई बल दिएर मैले सो बैठकमा उठाएको थिएँ।

राष्ट्र बैंक पनि यो कुरामा सहमत थियो र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि यही ब्रिफ्रिङ हुने गरेको थियो। त्यो बेलामा शिशिर ढुंगाना अर्थसचिव हुनु हुन्थ्यो। उहाँ पनि मर्जर र एक्विजिसनको सौदाबाजीले सम्पत्ति वृद्धि नहुनेमा सहमत हुनुहुन्थ्यो। ढुंगाना स्वयमंले महालेखा परीक्षकको कार्यालय गएर स्पष्टरूपमा यस्तो बार्गेनमा कर लिन नमिल्ने बताउनु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयकै रणनीति अन्तर्गत बैंकहरुलाई मर्जर गराएको भन्दै ढुंगानाले यसमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नु भएको थियो।

मर्जरबाट उत्पन्न हुने सिनर्जीले बल्ल फाइदा दिने हो। एकीकृत भएपछि संस्थाको उत्पादकत्त्व बढ्छ र उपलब्धि हासिल हुन्छ। जसले आम्दानी बढाउँछ र सरकारले पाउने करमा समेत वृद्धि हुन्छ। माथि उल्लेख गरेझैं जब त्यो एक मुरी मात्रै फल्ने क्षेत्रफल पूर्ण रूपमा सदुपयोग भएर दुई मुरी फल्ने हुन्छ, तब गाभ्ने गाभिने प्रयोजनको औचित्य पुरा हुन्छ।  

राष्ट्र बैंकअन्तर्गत नै पनि एनएफआरएसको कमिटी छ। जुन राष्ट्र बैंकको संचालकहरुको अध्यक्षतामा संचालित हुन्छ। तत्कालिन समय डा. सुबोधकुमार कर्ण अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। कमिटीअन्तर्गत ६ जना सदस्य रहन्छन्। आइक्यान र बैंकर संघको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। मैले बैंकर संघको प्रतिनिधि गरेको थिएँ। 

उक्त समितिमा पनि बारम्बार दोहोरिने विषय थियो यो। मर्जर वा एक्विजिसनमा हुने बार्गेन पर्चेज गेन/लस को शीर्षक कसरी एकाउन्टिङ गर्ने बारे विविध धारणा उठ्ने गर्थे। महालेखाको टिप्पणीलाई मैले तार्किक नभएको भन्ने गर्थे। किनभने एकीकृत भएपछि संस्थाको नाफा बढ्छ र त्यसको आय कर बुझाउने हो। खाली भएको सम्पत्तिलाई मूल्यांकन गरेर हैसियत अनुसार विभाजन मात्रै गर्दा कसरी आय हुन्छ?

त्यति बेला मैले सरकारलाई यो कुरा बुझ्न कठिन हुन सक्ने र दीर्घकालमा पुनः विवादित हुने टिप्पणी गरे अहिले नै सल्टाएर जाउँ भनेको थिएँ। बार्गेन पर्चेज गेन देखियो भन्दै पुनः आयकर लगाउने माग उठ्न सक्ने र द्विविधा निर्माण हुन सक्ने बारे मैले त्यतिबेला पनि सचेत गराएको थिएँ। तर मलाई जहिल्यै करको कुरा मात्रै गर्ने भनेर पन्छाउने गरिन्थ्यो।

समितिका सबैजसो सदस्यले मर्जर एक्विजिसनको अकाउन्टिङको कुरा गर्न छाडेर करको मुद्दा मात्रै ल्याउने भनेर आलोचना गर्नु हुन्थ्यो। करको विवाद अर्थमन्त्रालय गएरै स्वयं मिलाउने सदस्यहरुले आश्वासन समेत दिएका थिए। त्यतिबेला सल्टाएको भए पुनः यो कुरा दोहोरिँदैन थियो सायद। 

बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई कन्सोलिडेसन गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हामीले पुरा गरेका थियौं। बैंकर स्वयमंको चाहना पनि थिएन। मर्जर गर्न जरुरी थिएन पनि। एक समय राष्ट्र बैंकले एक जिल्ले, दुई जिल्ले बैंक खोल्ने र वित्तीय पहुँच बढाउने नीति लियो।जसको आलोचना पनि भएको थियो तर राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो नीतिप्रति असन्तुष्टि भएपछि मर्जरको विकल्प रोज्नु परेको छ। जबकी राष्ट्रिय स्तरका बैंकले शाखा बिस्तारबाटै वित्तीय पहुँचलाई बढाउन सक्ने थिए।

त्यतिबेला जिल्ले बैंक र फाइनान्स खोल्न प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न कर छुट सुविधा समेत दिएको थियो। वास्तवमा त्यसले सरकारको राजस्वलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको फिट एण्ड प्रोपर टेष्टलाई पनि प्राथमिकताका साथ मूल्यांकन गरिएको भए आक्रामक मर्जर र एक्विजिसनको रणनीति पनि सायद अपनाउनुपर्ने थिएन होला।