भवन ठेक्का प्रकरण: छानबिन समिति बनाएर टुंग्याउने काठमाडौं महानगरको योजना असफल

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका भवनको ठेक्का प्रकरणमा निर्माण कम्पनीले पेस गरेको कागजात छानबिन गरेर टुंग्याउन बनाएको योजना असफल भएको छ।

महानगरपालिकाले कमिटी बनाएर छानबिन गर्ने योजना बनाएको थियो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भवन निर्माणको विवाद थप गिजोलिएपछि सार्वजनिक निर्माण विभागलाई पत्राचार गर्दै छानविन कमिटी गठन गर्न निर्देशन दिएको थिए। तर विभागका प्रमुख राम थापाले अख्तियारले छानविन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्था र विशेष अदालतले समेत निर्णय गरिसकेको भन्दै समितिमा बनाउन नसकिने जवाफ पठाएका छन्।

निर्माण विभाग प्रमुख थापाले आफ्नो तहमा छानबिन समिति बनाउन नसकिने जवाफ केही दिन पहिले पठाएको बताए। उनले विभागीय प्रमुखको नेतृत्वमा विज्ञसहित छानबिन समिति बनाउनुपर्ने समेत बताए। महानगरपालिकाले भवन निर्माण प्रकरण सुल्झाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सुझावमा मागेको थियो। सोही आधारमा छानबिन कमिटी बनाउन लागेको हो।

‘छानबिन समिति बनेपछि उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन हेर्छौं। यदि निर्माण कम्पनीले पेस गरेको कागजात गल्ती छ भने कारबाहीको बाटो खुल्छ। अहिलेसम्म त्यो बाटो बन्द छ,’ महानगरपालिका उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यदि कागजात सहि भए पुल्चोक इन्जिनियरिङलाइ प्रतिवेदन बनाउन लगाउँछौं। त्यहाँ बनेका संरचना हेर्न लगाउँछौं। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सकिन्छ।’ उनले यदि छानविन समिति बनाउने हो भने यो प्रकरण थप गिजोलिने बताए।

 काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा भवन निर्माणका लागि २०७७ चैतमा ठेक्का निकालेको थियो। उक्त ठेक्कामा ६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। मिलेमतोमा पाँचवटा कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव फेल गराएर समानान्तर निर्माण सेवालाई मात्रै पास गराइयो। एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएपछि ७० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भवनको ठेक्का झण्डै ७० करोड रुपैयाँमा नै दिइयो। समानान्तर निर्माण सेवाले यो ठेक्का पायो।

प्रतिस्पर्धा नहुने गरि सेटिङ ठेक्का दिँदा राज्यलाई २० करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो। सो उजुरीका आधारमा अख्तियारले महानगरपालिकाका ५ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै महानगरका पाँचै जना कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो।  ठेक्का मूल्यांकनमा सहभागी महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश बुढाथोकीलाई सरकारी सेवाबाट हटाएको हो।

भवन निर्माणको आफैं मूल्यांकन गर्दै समानान्तर निर्माण सेवाले १६ करोड रुपैयाँ  भुक्तानी मागेको छ। महानगरपालिकालाई आफूले काम गरेको भुक्तानी नदिए आर्बिटेसनमा गएर ठूलो क्षतिपूर्ति भराउने भन्दै समानान्तरले धम्की दिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

अदालतको आदेशमा भवनको काम रोक्नु कतै नभनेको भन्दै समानान्तरले भुक्तानी मागेको हो। निर्माण कम्पनीले आर्बिटेसनमा जाने धम्की दिएपछि महानगरपालिका छानबिन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। तर महानगरपालिकाका अधिकारीहरु फसिने भन्दै छानबिन समितिमा बस्न मानेका छैनन्।