सरकारले ल्याएको त्यो नीति, जुन कार्यान्वयन भए पुँजीगत खर्चमा ल्याउनेछ ठुलो सुधार

काठमाडौं। सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरेको छ। यसरी बजेटमा आएका कुराहरु कार्यन्वयन गर्न सरकारले कहिले पनि सकेको छैन।

जसको कारण विकास निर्माणको कामले राम्रोसँग प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसको असर सीधा पुँजीगत खर्चमा पर्छ। पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर समस्या पर्न थालिसकेको छ।

यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नेपालमा रहेको ठुलो समस्या वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषयमा ठुलै घोषणा गरेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकोमा ३० दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था बजेटमा छ।

साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपपछि सरकारबाट वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र रुख कटानीको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

धेरै आयोजनाहरु वर्षौसम्म पनि यसरी रुख कटानहरुको स्वीकृति नपाउने भएका कारण काम अलपत्र पर्ने गरेको थियो।

यसलाई पूर्वाधार विज्ञहरुले विकासको क्षेत्रमा एउटा ब्रेक थ्रु हुने बताएका छन्। यसअघि यसरी स्वीकृति हुन समयसीमा तोकिएको थिएन।

पूर्वाधार विज्ञ राजेन्द्रराज शर्माले यो बजेटले ल्याएको कुरा राम्रो रहेको बताए। तर यसमा जहिले बजेटको कितावमा मात्र सीमित हुने भएकाले कागजी कुरा राम्रा भएपनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उनी बताउँछन्।

‘हामीले विकास निर्माणको काम गर्दा वर्षौदेखि यस्ता नीतिगत समस्यालाई सुल्झाउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यो बजेटले त्यस्ता समस्याको नीतिगत रुपमा समयसीमा तोके पनि यसले व्यवाहारिक रुपमा पूर्णता पाउँछ जस्तो लाग्दैन।’

यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सकेमा अहिले बजेटले गरेको व्यवस्था राम्रो भएको शर्माको भनाइ छ। यस्ता कुराहरुले पूँजीगत खर्च बढाउन धेरै महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ। तर सरकार यसलाई कार्यान्वयन गर्न असफल हुने गरेको उनी बताउँछन्।

‘पहिला पनि केही कार्यक्रम नआएका होइनन् तर व्यवहारमा कसैले त्यसलाई उतार्न सकेनन्। त्यसैले हाम्रो सरकारले विकास निर्माणको कामहरु गर्दा धेरै समस्याहरु भोग्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले परिणाम अहिले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन। झनझन घट्दै गइरहेको छ।’

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले पनि बजेटमा आएको विषय कार्यान्वयन भएमा पुँजीगत खर्च बढ्ने बताउँछन्।

‘सरकारले ल्याएको व्यवस्थाहरुलाई लागु गर्न सकिएमा राम्रै काम हुन्छ। रुख कटानको विषयले हामीलाई धेरै आयोजनाहरु निर्माण समस्या पार्ने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थालाई लागु गर्दा रुख कटानको कुरा आयोजना काम रोकिने अवस्था भने हट्ने हुन्छ।’

ढकालले जग्गा प्राप्तिको कुरामा पनि सहजीकरण गर्ने कुराले वर्षौदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने समस्या हट्ने बताए। ‘यसले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च बढाउन ठुलो चुनौती भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान हुँदा राम्रैसँग निर्माण कार्यले प्रगति हासिल गर्छ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने गरी कानूनमा सुधार गर्ने विषय सकारात्मक रहेको उनले बताए।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था खारेज हुने भएको छ। यसअघि एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब त्यो हट्ने भएको छ।

आयोजना निर्माणको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गरे वापत नियमानुसार वृक्षारोपण गर्न निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र नजिक जग्गा प्राप्त नभएमा एक ठाउँमा एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी अन्यत्र पनि वृक्षारोपण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था मिलाइने बजेटमा छ। यसअघि तोकिएको जग्गा र स्थानमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्व तयारी पूरा भई कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति लिएको छ।

आगामी वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा छ।

यस्तै आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने भएको छ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्यांकन र धितो बन्धकीको लागि बैकको कायम गरेको मूल्यांकन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बजेटमा छ।

वास्तविक स्रोतको उपलब्धता विना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने अनियन्त्रित प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बजेटमा छ। अहिले धेरै जस्तो आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चता नहुँदा न निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छ न आयोजनामा छुट्याइएको बजेट नै खर्च हुन सक्छ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्ने बजेटमा छ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्ने विषयले पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग गर्नेछ।