BIZMANDU
www.bizmandu.com

नेपाली तरकारी खेतबारीमै सुक्दा भारतीय तरकारी कसरी पुग्छ भान्छामा ?

२०८० जेठ १२

नेपाली तरकारी खेतबारीमै सुक्दा भारतीय तरकारी कसरी पुग्छ भान्छामा ?
नेपाली तरकारी खेतबारीमै सुक्दा भारतीय तरकारी कसरी पुग्छ भान्छामा ?

काठमाडौं। उचित मूल्य नपाएर घोराहीका किसानले बारीमा लगाएको सबैजसो बन्दागोभी बारीमै सुकेको दृश्य केही दिनअघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो। तर, नेपाली भान्छामा भने भारत र चीनबाट आयात भएका बन्दागोभी पाकिरहेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

किसानको बारीमा फलेका तरकारीले समयमै बजार र मूल्य नपाएर नष्ट हुँदा नेपाली बजारमा भने विदेशबाट आयातित तरकारीको वर्चस्व छ। बन्दागोभी त उदाहरण मात्र हो नेपाली भान्छामा दैनिक पाक्ने तरकारी छिमेकी देश भारत, चीनबाट मात्र होइन क्यानडा , इन्डोनेसिया लगायतबाट पनि आइरहेका छन्।

आयातको तथ्यांक हेर्दा नेपाली उपभोक्ता तरकारीका लागि विशेषरूपमा भारतसँग निर्भर देखिन्छ। नेपालमा तरकारीको परम्परागत तथा व्यवसायिक खेती दुवै प्रचलनमा छन्। तर भण्डारण, ढुवानी, बिचौलियाको समस्याका कारण नेपाली तरकारीले समयमै बजार पाउन सकेका छैनन्। बजारसम्म पुगिहाले पनि उत्पादन लागतसमेत उठ्दैन। एकातिर किसानहरु बारीमै तरकारी कुहाउन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ तरकारी आयातमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेसिएको छ।

भान्छामा हरेक दिन पाक्ने आलु, गोलभेडा, प्याज, लसुन जस्ता तरकारीको आयात अर्बौंको हुन्छ। यी तरकारीहरु पनि भारतबाटै कालिमाटी तरकारी बजार भित्रिने गर्छ।

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार कालिमाटी थोक बजारमा भित्रिने तरकारीहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतको छ। यस्तै चीनबाट करिब १ प्रतिशत तरकारी आयात हुन्छ। उनका अनुसार नेपाली उत्पादन ६० प्रतिशत हुने गरे पनि त्यो सिजनल उत्पादन मात्र हुने भएकाले दैनिक अत्यधिक खपत हुने तरकारीका लागि भारतकै भर पर्नुपर्छ।

‘सबै तरकारीमा हामी पर्याप्त छैनौं। आलु, प्याज, कागती लगायतका उत्पादन बाहिरबाट नल्याइ हामीसँग उपाय नै छैन। सिजन, अफसिजन जुनसुकै बेला पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। तर, घिरौंला, लौका, मुला लगायतका सिजनल तरकारीमा बढी नेपाली नै हुन्छ।’

उनी भन्छन्, ‘सबै तरकारीमा हामी पर्याप्त छैनौं। आलु, प्याज, कागती लगायतका उत्पादन बाहिरबाट नल्याइ हामीसँग उपाय नै छैन। सिजन, अफसिजन जुनसुकै बेला पनि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। तर, घिरौंला, लौका, मुला लगायतका सिजनल तरकारीमा बढी नेपाली नै हुन्छ।’

भारत सरकारले किसानलाई कृषि उत्पादन बढाउन र व्यवस्थित गर्न मल, सिँचाइ, कृषि औजार, बीउ, निर्यात लगायतका विभिन्न किसिमका अनुदान दिन्छ। भारतीयले सस्तोमा गुणस्तरीय बीउ, कृषि औजार, मल, विद्युत, सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि सहुलियत कर्जासम्म पाइरहेका छन्। यसैकारण भारतमा किसानहरुले कम लागतमै धेरै तरकारी फलाउँछन्। उनीहरुको बजार पनि ठूलो छ।

त्यो उत्पादन नेपाल आउँदा यहाँ उत्पादित भन्दा सस्तोमा पाइन्छ। यही कारण नेपाली व्यापारीले भारतबाट तरकारी ल्याउने गर्छन्।

कालिमाटी तरकारी बजारको थोकमा भारतीय आलुको औसत मूल्य प्रतिकिलो ३१ रूपैयाँ छ भने मुढेको आलु त्योभन्दा १० रूपैयाँ महँगो पर्छ। नेपाली किसानको उत्पादनले बजार नपाउनुको मुख्य कारण पनि यही हो।

सस्तो खोज्ने व्यापारीदेखि उपभोक्ता अधिकांशले भारतीय तरकारी नै किन्ने गर्छन्। कालिमाटीमा तरकारी खरिद गरिरहेकी एक उपभोक्ताले भनिन्- ‘नेपाली आलु राम्रो र स्वादिलो हुने भए पनि महँगो छ। त्यसैले पनि हामीले सस्तो पर्ने नै किन्छौं।’

आलु मात्रै होइन नेपालीहरुको भान्छामा सधैं उपयोगी गोलभेँडा, प्याज, लसुन लगायत पनि अर्बौंको आयात हुँदै आएको छ। चालु आवको १० महिनामा भारतबाट ५५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९८ लाख किलो गोलभेँडा आयात भएको छ। यसैगरी ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ४४ लाख किलो प्याज नेपाल भित्रिएको छ।

कति आयात हुन्छन् तरकारी?

नेपालमा आलु काभ्रे, काठमाडौं, धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर, चितवन, सर्लाही लगायत अन्य थुप्रै पहाडी तथा तराईका जिल्लामा उत्पादन हुन्छ। तर, बजारको माग स्वदेशी उत्पादनले मात्र धान्न सक्ने अवस्था छैन। बर्सेनि भारत, भुटान तथा बंगलादेशबाट करोडौंको आलु आयात हुने गरेको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बंगलादेश र भारतबाट ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको २७ करोड ३७ लाख किलो आलु आयात भएको छ। 

कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार विकास समितिका अनुसार गत वर्ष कालिमाटीमा मात्रै भारतबाट ३ करोड ४९ लाख किलो आलु भित्रिएको छ। यस्तै, भुटानबाट एक लाख ४७ हजार किलो र बंगलादेशबाट ९८ हजार किलो आलु  भित्रिएको छ।

सोही अवधिमा नेपालबाट २ करोड ३० लाख किलो आलु कालिमाटी बजार पुगेको छ। जसको बजार हिस्सा करिब ४० प्रतिशत हुन्छ। बाँकी ६० प्रतिशत आलु सबै आयातित नै भएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

आलु मात्रै होइन नेपालीहरुको भान्छामा सधैं उपयोगी गोलभेँडा, प्याज, लसुन लगायत पनि अर्बौंको आयात हुँदै आएको छ। चालु आवको १० महिनामा भारतबाट ५५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९८ लाख किलो गोलभेँडा आयात भएको छ। यसैगरी ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ४४ लाख किलो प्याज नेपाल भित्रिएको छ।

गत वर्ष सर्लाही, बारा, धादिङ, पर्सा, काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट २ करोड २८ लाख किलो गोलभेँडा कालिमाटी बजारमा आएको छ। तर, यो उत्पादन बजारको मागको अनुपातमा न्यून छ। यसलाई पूर्ति गर्न भारतबाट थप ७१ लाख ५१ हजार किलो गोलभेँडा गत वर्ष कालिमाटी तरकारी बजार भित्रिएको छ।

त्यस्तै, १० महिनामा ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँबराबरको १५ करोड ४४ लाख किलो प्याज आयात भएको छ। भारतबाट मात्रै ३ करोड ८१ लाख किलो प्याज गत वर्ष कालिमाटी तरकारी बजार भित्रिएको छ। नेपाली प्याज भने ५४ हजार किलो मात्रै कालिमाटी पुगेको छ। यसरी हेर्दा नेपाली प्याजको बजार हिस्सा एक प्रतिशत पनि छैन। 

यसबाहेक चालु आवको १० महिनामा १ अर्ब बराबरको ८२ लाख किलो लसुन चीन र भारतबाट आयात भएको छ। 

चालु आवको १० महिनामा भारतबाट ३३ हजार किलो काउली आयात भएको छ। यही अवधिमा बन्दागोभी भारतबाट ७५ हजार किलोको आयात भएको छ। मुला, चुकन्दर पनि भारतबाट २ लाख किलो भित्रिएको छ। 

हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ। सरकारले किसानलाई उत्पादनमा सहायता तथा सहुलियत प्रदान नगरी नेपाली तरकारी सस्तो हुन सक्दैन।

कृष्ण पौडेल, कृषि विज्ञ

विदेशीमा कर स्वदेशीलाई भर

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल सरकारले आयातित तरकारीमा थप कर लगाएमा मात्र स्वदेशी तरकारीले बजार पाउने बताउँछन्। उनका अनुसार बढी कर नलगाउने हो भने आयातित तरकारी सस्तो मूल्यमै बजारमा आइपुग्छ र स्थानीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि आयातित नै सस्तो पर्न जान्छ।

उनी भन्छन्- ‘यसबाट स्थानीय किसान सधैं मारमा परिरहन्छन्। किनभने हाम्रो उत्पादन लागत महँगो छ। सरकारले किसानलाई उत्पादनमा सहायता तथा सहुलियत प्रदान नगरिकन नेपाली तरकारीजन्य उत्पादन सस्तो हुन सक्दैन।’

हाल भारतबाट आउने तरकारीहरुमा वर्गीकरणका आधारमा ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ।

कृषि विज्ञ पौडेलका अनुसार किसानलाई कतिपय बालीहरूको उत्पादन लागतमा नै सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। कति किसानलाई अनुदान सहयोग गर्न सकिन्छ। उनले भने, ‘किसानको सबैभन्दा बढी खर्च रासायनिक मल तथा विषादीमा छ। जुन किसान र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई हानिकारक छ। यसको विकल्प खोज्नु पर्छ। जैविक मल तथा विषादीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

उनी स्थानीय तरकारीहरुको उत्पादन प्रक्रियामात्र नभई बजारमा बिक्रीको अवस्थाका कारण पनि किसान मारमा परेको बताउँछन्। सही समयमा उपभोग नहुँदा तरकारी सडेर जान्छ। उनी तरकारीलाई स्थानीय बजारमा नै बेच्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देख्छन्। उनले यसको जिम्मा वडा, नगरपालिका वा गाउँपालिकालाई दिनुपर्ने बताउँछन्। स्थानीय सरकारले नै व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।