अर्थमन्त्री महतलाई आगामी बजेटका लागि अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको २२ बुँदे सुझाव

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दैछ। अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ।

बजेट आउन निकै कम समय छ। त्यसो हुँदा बजेटले के कस्ता कार्यक्रमहरु समेट्दा अहिलेको समस्या हल हुन्छ र दिगो समाधान निस्कन्छ भनेर केही बुँदाहरु राख्ने प्रयास गरेको छु। 

१. सार्वजनिक खर्च अर्थतन्त्रको आकारको २५ प्रतिशत र बजेटको आकारको ९० प्रतिशत हुने गरी आगामी बजेट र खर्च निर्माण गर्दा यथार्थपरक हुने छ। यसअनुरुप आउँदो बजेटको आकार १६५० अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २८ प्रतिशत) हुनेछ भने वास्तविक खर्च करिब १४८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनेछ। वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पुँजीगत बजेट र वित्तीय बजेट बढाएर क्रमस: ४०० अर्ब र १७० अर्ब रुपैयाँ बनाउने र साधारण खर्चको बजेट भने १०८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित राख्नुपर्छ।

२. कुल राजश्व १३०० अर्ब रुपैयाँ अर्थात जीडीपीको २२ प्रतिशत परिचालन हुने गरी राजश्व व्यवस्थापन चुस्त र प्रभाकारी बनाउनु पर्छ। वित्त घाटा चाहीँ मध्यकालीन लक्ष्यअनुरुप जीडीपीको तीन प्रतिशतमा सीमित राख्ने रणनीति लिनुपर्छ। यसरी साधारण खर्चमा व्यापक मितव्यिता अपनाउदै नयाँ संविधान पछिको अनुत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने र सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर तथा प्रभावकारितालाई उल्लेख्य सुधार गर्दै लानुपर्छ। ठुलो आकारको सार्वजनिक खर्चले बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकोले नचाहिदो खर्चमा व्यापक मितव्यिता लागु गर्नुपर्छ।

३. आर्थिक वृद्धिदरको हकमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै लक्ष्य तय गर्ने अवस्था छैन। वित्तीय स्रोत साघुरिँदै जाँदा र संरचनात्मक सुधारको सकारात्मक असर देखिन समय लाग्ने भएकोले अल्पकालीन अवधिमा ठुलो आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्था छैन। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि यो आर्थिक वर्षको न्यून आर्थिक वृद्धिको ‘बेस इफेक्ट’ को कारण सम्भव हुन सक्ने अवस्था हो। अन्यथा सामान्य अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै यस्तो छ कि ६ प्रतिशत वा माथिको वृद्धिदर हासिल गर्न सहज छैन।

४. राजश्व व्यवस्थापन र प्रणाली पारदर्शी, व्यवसायिक र चुस्त बनाउन र व्यापक चुहावट घटाउन लागि कम्तीमा १०० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तुरुन्त भर्ना गर्नुपर्छ। वित्त व्यवस्थापनको अहिलेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा न्यूनतम खर्चमा राजश्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिने यो अत्यन्तै प्रभावकारी उपाय हो। सम्भावित अनिमियतता निरुत्साहित गर्न, पारदर्शिता बढाउन र यो प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन यो प्रक्रियाबाट भर्ना गरिएका सबैको सम्पत्ति विवरण लिने र अद्यावधिक गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ।

५. पुँजीगत लगानीलाई साधारण खर्च जसरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति तुरुन्त बन्द गर्दै वृहत अध्ययन तथा तथ्य र सही प्राथमिकीकरणको आधारमा सही आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ। हालका केही ठुला आयोजनाहरु (बुढीगण्डकी जलविद्युत, रेलमार्ग) नेपालको लागी उपयुक्त छैनन्। धेरै आयोजनामा कनिका छरे जस्तो वित्तीय स्रोत वितरण गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै प्राथमिकताको आधारमा छनोट भएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरु शीघ्र सम्पन्न गर्न सकिने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ। 

६. संरचनात्मक सुधारको पहिलो प्रस्थान विन्दु कृषि आयात प्रतिस्थापन रणनीति अन्तर्गत ‘जुनसुकै हालतमा’ (ह्‍वाट एभर इट टेक्स्) को रणनीति अवलम्बन गर्दै सन् २०३० सम्म पाँचवटा सबै भन्दा धेरै आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य अनुरुप सार्वजनिक तथा निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लागु गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि राज्यले सिंचाई पूर्वाधारमा गर्ने लगानी, रासायनिक मल आयातमा गर्ने खर्च, उन्नत बिउ बिजन प्रवर्द्धनमा गर्ने खर्च र अध्ययन तथा अनुसन्धानमा गर्ने लगानीको आर्थिक प्रतिफल उच्च हुन्छ।

७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को निर्यात सम्बन्धी नीतिलाई परिमार्जन गरी आन्तरिक खपतको लागि भए पनि उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योग तथा उत्पादनलाई सेजमा संचालन गर्न सकिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। विविध कारणले सेजमा उत्पादन भएका तयारी समान चीन, भारत तथा बंगलादेश जस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्थामा सेज सम्बन्धी नीतिलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिसँग जोड्न आवश्यक छ। सेज संचालनमा आउन नसक्नुको प्रमुख कारण नै निर्यात सम्बन्धी अव्यवहारिक प्रावधान हो।

८. सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्थामा प्रदूषण बढाउने तथा आयातित कोइलाको प्रयोग हुने इट्टा उद्योग पूर्ण रुपले रोक लगाई सिमेन्ट ब्लक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै सिमेन्ट उद्योग जस्तै नेपाल मै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पहिचान गरी विशेष प्राथमिकताको साथ लगानी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

९. पाँच प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि हुने एसेम्बली प्लान्टमा दिँदै आएको विशेष सुविधा हटाउनुपर्छ। राज्यले दिएको सुविधा हेर्दा एसेम्बली प्लान्टबाट अर्थतन्त्रलाई लाभ भन्दा धेरै लागत पर्ने र उपभोक्तालाई पनि सो लाभ हस्तान्तरण भएको देखिँदैन। शतप्रतिशत तयारी सरसामान आयात गरेर जोडजाड मात्र गर्ने प्लान्टबाट मुलुकले लाभ लिन सक्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून छ। वास्तवमा मूल्य अभिवृद्धि धेरै हुने उत्पादन तथा उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि स्टिल उत्पादनमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रशोधित कच्चा पदार्थ (बिलेट) भन्दा अप्रशोधित कच्चा पदार्थ (स्पन्ज फलाम) आयात गरेर अर्थतन्त्रको मूल्य अभिवृद्धि बढाउने नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।       

१०. विविध कारणले सहर केन्द्रित औद्योगिक क्षेत्र (बालाजु, पाटन, पोखरा, हेटौंडा आदि) को औचित्य समाप्त हुँदै गएको र सूचना प्रविधि तथा आउटसोर्सिङ मार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोड्न सकिने परिप्रेक्षमा सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कसहितको शिक्षण संस्थामा रुपान्तरण गर्ने रणनीति अवलम्बन गरी सोअनुरुप पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। नेपालको पहिलो बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक दर्जन आयातित गाडीको शोरुम र सर्भिस सेन्टर हुनु, अर्थतन्त्रको चरम व्यापारीकरण र क्रोनी क्यापिटलिज्मको ज्वलन्त उदाहरण हो।

११. जग्गाको अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिको कारण अर्थतन्त्र दिनानुदिन थप अप्रतिस्पर्धी हुँदै गएको र जग्गालाई उत्पादनको स्रोत तथा साधनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था खस्किँदै गएको छ। जग्गाको मूल्य बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने तथा वर्गीकरण गर्ने प्रणालीले अनिमियतता झनै बढ्ने र कृषि उत्पादन थप घट्ने देखिन्छ। जग्गामा जाने कर्जामा कडाइ, जग्गा कारोबार अनिवार्य रुपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था र खरिदकर्ताले अनिवार्य रुपले आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था साथै जग्गा सम्बन्धी आर्थिक कारोबारको प्रभावकारी अनुगमनले जग्गामा हुने अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

लगानीको उद्देश्यले जग्गा खरिद गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकको लागि दुर्भाग्य अवस्था हो। यसले एकातिर पूर्वाधारको लागत बढाउँछ भने अर्कोतिर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने अवस्थालाई अवरोध गर्छ। जग्गाको मूल्य उच्च गतिले नघटेसम्म जग्गा कारोबारमा छाएको मन्दी हट्ने अवस्था छैन। मूल्य घट्न कै लागि भए पनि जग्गा कारोबारमा मन्दी लाग्न अपरिहार्य छ। जति छिटो र उच्च गतिले जग्गाको मूल्य घट्छ त्यति छिटो अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील हुने छ।

१२. वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउने वा बाहिरिनबाट जोगाउने सेवा क्षेत्रलाई लामो समयको लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो कि उच्च शिक्षाको लागि विदेशमा जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी ल्याउन प्रसिद्ध ‘क’ वर्गका विश्वविद्यालय (हाल संचालनमा आएका निम्न स्तरका सम्बन्धनको लागि होइन) बाट वैदेशिक सम्बन्धनमा संचालनमा हुने कलेजलाई सरकारी जग्गा लामो समयको लागि लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि तथा आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनी स्थापनाको लागि पनि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१३. नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणको सबैभन्दा प्रभावकारी अचुक उपाय वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्षमा सो अवसर गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गको परिवारको कम्तीमा एकजना सदस्यलाई प्रदान गर्ने र विदेश जाने खर्च जोहो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थानीय शाखाबाट केन्द्र तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त ग्यारेन्टीमा वैदेशिक रोजगारीको लागि कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१४. उल्लेख्य संख्यामा भएको भारतीय कामदारको योगदान तथा व्यवस्थापन र नेपालबाट भारत बाहिरिने खर्बौं रुपैयाँको विप्रेषणलाई व्यवस्थित गर्दै औपचारिकरण गर्दै लानुपर्छ। साथै भारतीय कामदारलाई चरणबद्ध हिसाबले प्रतिस्थापन गर्ने रणनीतिअनुरुप मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्र र प्रदेशको सहकार्यमा आधुनिक तालिम केन्द्र स्थापना गरी युवाहरुलाई तालिम प्रदान गरेर देश भित्रै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। नेपाली कामदारले भारतमा नेपालको प्रति व्यक्ति आय (१४ सय अमेरिकी डलर) भन्दा कम आर्जन गर्ने तर भारतीय कामदारले नेपालमा भारतको प्रति व्यक्ति आय (२४ सय डलर) भन्दा धेरै आर्जन गर्ने अनौठो र असीमित (असिमेट्रिक) अवस्था छ। यही कारणले भारतमा रहेका नेपाली कामदारको नेपालमा रहेको परिवारमा आर्थिक तथा सामाजिक सुधार आउन नसकेको अवस्था अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।        

१५. प्रति व्यक्ति आय भन्दा न्यूनतम ज्याला धेरै भएको र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै भएको परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने गरी अनावश्यक ढंगबाट न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने प्रणाली बन्द गर्नुपर्छ। यसरी उत्पादनको प्रमुख साधनमध्ये श्रम र जग्गाको लागत नै धेरै भइसकेपछि उत्पादनशील उद्योगमा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउन सक्ने अवस्था छ। 

१६. १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा दिइएको विशेष भन्सार छुट परिमार्जन गर्दै आयात मूल्यमा हुने अन्तर कायम हुने गरी भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्छ। अहिले १०० किलोवाटभन्दा धेरै क्षमताको विद्युतीय गाडीलाई उत्पादकले नै कम वाट देखाएर आयातमा कर छल्ने गरेको अवस्था छ। विगतमा विश्व प्रख्यात ब्रान्डका गाडी आयातमा पनि कम मूल्यांकन गरी कर छल्ने गरिन्थ्यो। यसरी कर छल्ने मामिलामा व्यापारीहरु कहिले नसुध्रिने भएकोले कर छली सम्बन्धी मुद्दामा हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्युतीय गाडीको प्रयोग हाम्रो लागि न्यूनतम प्राथमिकताको विषय हो। इभी र एसेम्बली प्लान्टमा राज्यले दिएको विशेष छुट तथा सुविधा नीति निर्माताहरुको हदैसम्मको बेवकुफीपनको उत्कृष्ट उधाहरण हो।

१७. सन् २०२५ को अन्त्यसम्म २५ प्रतिशत घरधुरी र सन् २०३० सम्म राष्ट्रव्यापी रुपले खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्ने लक्ष्य तय गर्ने र सोहीअनुरुप राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र खाना पकाउने ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान बन्द गरी सो स्रोत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रव्यापी रुपमा खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्न सके कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी आउने, परिवारको स्वस्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आउने र स्वदेश मै उत्पादित सफा ऊर्जाको प्रयोग गुणात्मक हिसाबले बढ्ने देखिन्छ।

१८. बुढानिलकण्ठ मोडेलको विद्यालय हरेक प्रदेशमा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा स्थापना गर्नुपर्छ। तर, एक कक्षादेखि नै पठनपाठन हुने र ५० प्रतिशत सिट सीमान्तकृत वर्गको विधार्थीको लागि नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न छुट्याउनुपर्छ। विगतको प्रणालीले बुढानिलकण्ठ र गण्डकी स्कुलमा निश्चित रुपमा सीमान्तकृत वर्ग र महिला विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचबाट बन्चित गराएको थियो।

१९. जेष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता व्यवहारिक तथा राजनैतिक रुपमा तत्कालै हटाउन सकिने अवस्था नरहेकोले हरेक पहिलो र छैठौं महिनाको कुल भत्ता रकम प्रत्येक प्रदेशमा ५०० शैय्याको एक आधुनिक शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्न लगानी गर्ने र अस्पताल संचालनमा आएपछि जेष्ठ नागरिक तथा विपन्न वर्गलाई नि:शुल्क स्वस्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। वास्तवमा संसारमा कतै नभएको हाम्रो देशको जेष्ठ नागरिक भत्ता वितरण प्रणाली उच्च तथा मध्यम वर्गका परिवार लाभान्वित हुने अत्यन्तै प्रतिगामी स्रोत वितरण व्यवस्था हो। सो स्रोत युवाको क्षमता विकास र किसानको जीवनस्तर उकास्न प्रयोग हुनुपर्ने थियो।  

२०. करिब एक हप्ताको लागि मात्र इन्धन भण्डारण क्षमता भएको जोखिमपूर्ण स्थितिबाट राज्यलाई सुरक्षित गर्न तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरी इन्धन सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। यस्तो जोखिम अवस्थाबाट मुलुकले भारत र इन्धन आपूर्ति शृंखलामा जोडिएका विभिन्न पक्षबाट (जस्तो ट्यांकर) आपूर्ति व्यवस्थापनमा बारम्बार अवरोध खेपिरहेको छ।

२१. हालको असहज आर्थिक अवस्थाबाट निजी क्षेत्रलाई त्राण दिने नाममा ‘लेमन सोसिलिज्म’ जस्तो नाफा निजीकरण हुने घाटा चाँही सामाजिकीकरण गर्ने खालको गलत नीति लागु गर्नु हुँदैन। यद्यपि, कोभिड-१९ र बाह्य कारणले थलिएको पर्यटन तथा उत्पादनशील उद्योग जस्ता क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ।

२२. संसदको अत्यन्तै विकृत अभ्यासको रुपमा विगतमा स्थापित सांसद विकास कोष कुनै पनि बहानामा पुनर्स्थापना गर्नु हुँदैन।