दुर्घटनाको जोखिम भएका २० वर्षे पुराना गाडी हटाउन कस्सियो वागमती सरकार, ५ हजार हट्ने

काठमाडौं। २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन ३५ दिनभित्र पत्रु (स्क्रयाप) गर्नुपर्ने भएको छ।

वागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कबाडी गर्न निर्देशन दिएको हो। विद्युतीय सवारीसाधनका लागि भने ३० वर्षको समय तोकिएको छ।

सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ अनुसार सुरु दर्ता भएको मितिले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। सो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पुराना सवारीसाधनलाई कबाडी गर्न लागिएको हो।

प्रदेशले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम सवारीसाधनको हालसम्मको राजस्व बुझाइ पत्रु गर्न निर्देशन दिएको छ। २० वर्ष पुराना डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रदूषण बढाउने, दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने र यातायात व्यवसायीको लागत समेत बढ्छ। यातायात व्यवस्था विभागले गरेको अध्ययनले २० वर्ष पुराना गाडी बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेको देखाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन ११ हजारभन्दा बढी संख्यामा छन्। बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब ५ हजार वटा यस्ता सवारीसाधनहरु चलिरहेका छन्।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अस्मान तामाङले दुर्घटनाको जोखिम हुने जनगुनासो बढेपछि पुराना गाडी हटाउन लागिएको बताए। ‘पुराना गाडीहरु खासगरी माइक्रो २० वर्ष नाघेपछि स्कुलका साना बालबालिका बोक्न प्रयोग गरिएको पाइएको छ। एक हजार वटा जति गाडी यसरी प्रयोगमा आएको रहेछ,’ उनले भने,’त्यस्ता धेरै उजुरीहरु आएपछि हटाउन कस्सिएका हौं।’

उनका अनुसार पुराना गाडी चलाएर दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति लगायतका व्यवस्था पनि हुँदैन। ‘यातायात व्यवसायीलाई पनि हामीले पुराना गाडी हटाएमा सहजीकरण गर्न भनेका छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने भने,’गैरकानुनी काम नगर्नुस् पनि भनेका छौं। उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। कम्तीमा बागमती प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं।’

२० वर्ष पुराना गाडी चलाइरहेका कारण प्रदेश सरकारले करिब २५ करोड रुपैयाँ राजस्वसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उनले बताए। यदि प्रदेश मातहत चल्ने ५ हजार नै सवारीसाधन पत्रु गरेमा सो रकम बराबरको राजस्व प्राप्त हुने सचिव तामाङले बताए।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७१ सालमा नै २० वर्षे सवारीसाधन पत्रु गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस्ता सवारीसाधन चलाएर कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन। राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेर व्यवसायीहरु पुराना गाडी चलाउन रोक्ने कानुन कार्यान्वयन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन्।