‘सवारीचालक लाइसेन्स प्रणाली कसरी हुन्छ सरल र सहज ?’ सञ्जय थापाको लेख

मुलुकको यातायात प्रणालीलाई सुधार्न प्रयासहरु नभएका होइनन् तर कुनै पनि यातायात कार्यालयमा पुगेका सर्वसाधारणले सहज अनुभूति गरेको विरलै हुन्छ। जहाँ पनि भीड छ, लाइन छन्। कामको गति छिटो नभएको गुनासो छ।

लाइसेन्सका लागि आवेदन, ट्रायल, स्मार्ट कार्ड प्राप्ति, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, अञ्चल सरुवा, नामसारी आदि जेका लागि पुगे पनि सेवाग्राही हैरान छन्। हामी डिजिटल प्रविधिको जमाना आइसक्यौं, अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाहको तरिका छरितो भएकै छैन।

२०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ४ वटा यातायात कार्यालय खुले। सोही समय देशका विभिन्न भागमा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यालयहरु खुले। सेवा पाइने ठाउँ बढ्दा पनि सेवाग्राहीले सहज अनुभव गरेका छैनन्। यसको कारण खोजेर समाधान गर्न जरुरी छ।  

हाम्रो संघीयता समन्वय, सहकार्य तथा सहअस्तित्वमा आधारित छ । संविधानको अनुसूची-५ को २० मा यातायात सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने अधिकार संघमा छ। फेरि अनुसूची-६ मा यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशमा छ। संविधानकै मर्म भावनाअनुसार थोरै भए पनि संघीय अभिभावकत्व यातायात क्षेत्रमा जरुरी देखिन्छ।

संघीय सरकारले सामान्य मार्गनिर्देशन गरी ७ वटै प्रदेशको यातायात क्षेत्र नियमन तथा एकरुपताको लागि एउटा छाता ऐन तथा छाता निर्देशनालय आवश्यक छ। जुन  निर्देशनालयमाथि  सातवटै प्रदेशको स्वामित्व रहोस्। जसले सवारीचालक लाइसेन्स वितरणको संवेदनशीलता बुझेर सातै प्रदेशमा एकरुपता कायम गरोस। त्यही सडक, तिनै सवारीसाधन, परीक्षा उत्तीर्णका दुइटा मापदण्ड, लिखितमा उत्तीर्णका दुइटा मापदण्ड अव्यवहारिक तथा असान्दर्भिक देखिन्छ।

यो न्याय संगत पनि हुँदैन। यसले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँछ। यो तत्काल सुधार गर्नुपर्ने  विषय हो। यसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उचित तादाम्यता हुनु आवश्यक देखिन्छ।

यातायात व्यवस्था क्षेत्र सुधारको अचुक उपाय कानुन सुधार हो। सेवा कार्यालय बढे, २०४९ को कानुन संशोधन भएको छैन। एकपटक लिखित फेल भएकाले ३ महिना पर्खनुपर्छ। जबकी ३ दिनदेखि ५ दिनमा फेरि परीक्षा पाइने बनाउन जरुरी छ।

यातायात क्षेत्रको समस्या सुधारको अचुक उपाय भनेकै कानुन सुधार हो। सेवा कार्यालय विस्तार भए पनि २०४९ सालको कानून जस्ताको तस्तै छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४९(२)अनुसार एकपटक लिखित परीक्षामा फेल भएपछि ३ महिना पर्खनुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गरी ३ दिनदेखि ५ दिनसम्ममा फेरि लिखित परीक्षा दिन सकिने बनाउनुपर्छ। जनतालाई सेवा दिने हो पन्छाएर धकेल्ने होइन। सेवाको माध्यमबाट खुशी बनाएर घर पठाउने हो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम २० ‘ख’ मा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि ३ पटकमात्र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यसलाई परिवर्तन गरी पास नहुन्जेल सम्म जति पटक पनि दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो हुँदा राज्यले राजस्व पनि धेरै पाउँछ। सेवाग्राहीका मुहारमा मुस्कान आउँछ। सेवाग्राही फेरि झन्झटिलो प्रक्रियामा फस्नु पर्दैन।

वर्तमान कार्यालयमा  भिडभाड बढ्नुमा ३ पटक ट्रायल दिएर फेल भएका सेवाग्राही धेरै भएका कारण हो। त्यसैले यो व्यवस्था हटाउनु पर्छ। अहिले बजारमा नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी छ भनिन्छ। यदि त्यसमा सत्यता छ भने त्यो लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा कठिन भएर होइन। जुन अहिलेको मौजुदा व्यवस्थामा समायानुकूल परिवर्तन नभएर हो। त्यसैले सवारी चालक आनुमातिपत्र सेवाग्राहीमैत्री तथा बिचौलियाविहीन बनाउने हो भने कानुनमा सुधार तथा एकरुपता आवश्यक छ।

समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको कानुन अनुसार प्रणालीको सबलीकरण तथा मजबुती नै हो।  सुरुमा यसलाई मद्रास सेक्युरेटी प्रेसको स्वामित्वबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ।

सोर्सकोड नेपालको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। प्रणाली परीक्षण गर्नुपर्छ। यसका छिद्रहरु हटाउनु पर्छ। यसको क्षमता विकास गर्नुपर्छ। प्रणालीलाई उच्च गतिको छिटो चल्ने बनाउनु पर्छ।  सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु पर्छ। सम्भव भएसम्म प्रत्येक कार्यालयको मिनी सर्भर राख्‍नुपर्छ,  सर्भर कुनै पनि बेला डाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण हरेक कार्यालयबाट  हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।

सवारी चलाउन दक्षलाई ४ दिनमा लाइसेन्स हातमा दिन सकिन्छ। त्यसैले सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रणालीको चुस्तता हो। जसमा सातै प्रदेश तथा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ। 

जब प्रणाली र नीतिगत पक्ष चुस्त दुरुस्त हुन्छ अनि मात्र कुशल व्यवस्थापनको विषय आउँछ।  हरेक कार्यालयमा सेवा प्रवाह तालिका राख्नु पर्छ। अडियो नागरिक बडापत्र अनिवार्य राख्नु पर्छ। कार्यालयमा दुईवटा  नागरिक सहायता कक्ष राख्नु पर्छ। अनलाइन कर बुझाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ।

अहिले सबैजसो यातायात कार्यालयमा जनशक्तिगत पूर्वाधार अपर्याप्त छ। यसलाई पर्याप्त बनाउनु पर्छ। उक्त जनशक्तिलाई उचित अतिरिक्त भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन वाग्मती प्रदेश र मधेस प्रदेशले सुरु गरिसकेका  छन्। पर्याप्त भत्ता दिएर विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म काममा खटाउन सकिन्छ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा लिने हो। सबै अडचनहरु ३ महिनामा सकिन्छन् । सेवाग्राहीको मुहारमा खुसी आउँछ । प्रदेश सफल हुन्छ। अन्ततः राज्य सफल हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका प्राय: सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालय व्यक्तिका घर हुन्। घरको आँगनबाट निश्चय नै सेवा प्रवाह जटिल छ। व्यक्तिका घरहरु सेवाग्राहीमैत्री छैनन् । त्यसका बावजुद पनि सेवाप्रवाह गर्नैपर्छ। उक्त घरहरुबाट एकै समय सेवा दिन कठिन छ। परम्परागत समय तालिकालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यही कठिनाईलाई महसुस गर्दै सेवाप्रवाह सिफ्ट बनाउन  सकिन्छ।

यसले भौतिक पूर्वाधारको समस्या अल्पकालीन रुपमा समाधान हुन्छ। लचिलो समय तालिका निर्माण भई सर्भरको भार पनि कम गर्छ। यसलाई अल्पकालीन समस्या समाधानको उपाय  मानेर दीर्घकालीनरुपमा सेवाग्राहीमैत्री कार्यालय प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्दछ। जुन लचिलो समयको प्रावधान वाग्मती प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। यो सेवा प्रवाहको ठूलो फड्को हो, यसलाई जुनसकै हालतमा निरन्तरता दिनु पर्छ।

जब  कानुन, प्रणाली तथा व्यवस्थापनको तादातम्यता हुन्छ। तब अहिलेका मौजुदा समस्याहरु घटेर जान्छन् । वर्तमान यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको नियन्त्रण प्रदेशहरुलाई सुम्पने उदारता संघले  देखाउनु पर्छ। जसले यातायातलाई दुई सरकारको चेपुवाबाट मुक्त गर्दछ।

संघीयता कार्यन्वयनमा सहयोग गर्दछ। जसले सु-शासनको पर्खालमा एउटा भएपनि इटा थप्न  मद्दत गर्छ । सेवाग्राहीले लाइसेन्समा सास्ती भोग्नु पर्दैन। प्रदेश सरकार सफल हुन्छ। समग्र राज्य सफल हुन्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय विगतदेखि नै गुनासो रहेको क्षेत्र हो। यो हाल प्रदेश सरकार मातहत छ। यसबाट प्रदेशको झन्डै ५० प्रतिशत राजस्व पनि संकलन हुन्छ। यसबाट जनताका दृष्टिमा सरकारको ‘सर्भिस ‘डेलिभरी’ को चासो र क्षमता पनि मापन हुन्छ।

सवारी चलाउन नजान्नेले नपाओस् लाइसेन्स

सवारीसाधन चलाउन जान्नेहरुका लागि पनि लाइसेन्स ५० प्रतिशत आत्मविश्वास हो। यो अनुमति प्रक्रियामा सरलीकरण भइरहेको छ। सेवाग्राहीका अपेक्षाअनुसार छिटो नभए पनि ट्रायल सरल भइसक्यो, सवारी चलाउन सिकेकाले लाइसेन्स पाउन अब १० वर्षअघि जस्तो  गाह्रो पक्कै छैन।

सवारीचालक लाइसेन्स आफैंमा संवेदनशील अनुमति हो। यो चालकको जीविकासँग मात्रै जोडिएको हुँदैन, कतिपयका सोखसँग पनि जोडिएको हुन्छ। सवारी चलाउँदाको गल्ती वा लापरवाहीले सडकमा बटुवाको मात्रै होइन सवार यात्रुको पनि जनधनको क्षति हुन्छ। यो सबैको जनचासोमा पर्ने तर कसैले  सुधारको दिगो प्रयास नगरेको क्षेत्र पनि हो।

लाइसेन्सको सहजताका लागि धेरै चिन्ता लिन आवश्यक छैन। यो अरु पेसाभन्दा जटिल छ। चालकले राम्रोसँग सवारी चलाउन नसक्दा दुर्घटनाहरु हुन सक्छ। चालकले सयौं यात्रीलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याइ भीरबाट झारिदिन सक्छ। मुलुकमा धेरै दुर्घटना चालकका कारणले भएको अध्ययनहरुले देखाएको छ।

चालकको कमजोरीका कारणले सयौं यात्री जोखिममा  पर्छन। एकजना गैरव्यवसायिक चालकको गल्तीका कारणले अरू सवारी पनि दुर्घटनामा परेका घटनाहरु छन्। केही घटनामा कारण सडक र सवारीमा रहेका समस्या पनि होलान् तर, धेरै जिम्मेवारी चालकमै हुने भएकाले सवारी चलाउने अनुमति दक्षले मात्रै पाउनुपर्छ।

कतिपयले सवारीचालकको गैरव्यवसायिक लाइसेन्स खुकुलो गरे पनि हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन्। सुन्दा उदेक लाग्छ, कि  गैर व्यवसायिक मानिसले चलाउने सडक फरक हुनुपर्‍यो। सडक त एउटै छ, त्यसैले सवारी चलाउन पोख्तले मात्र लाइसेन्स पाउनुपर्छ। ट्राफिक नियम पालन गरेर चलाउनुपर्छ। त्यसैले सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण छिटो छरितो त बनाउनुपर्छ, साथमा राज्यले धेरै उदार हुनु जोखिमपूर्ण छ। यसको प्रक्रिया, प्रणाली र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय विगतदेखि नै गुनासो रहेको क्षेत्र हो। यो अहिले प्रदेश सरकार मातहत छ।  यसबाट प्रदेशको झन्डै ५० प्रतिशत राजस्व पनि संकलन हुन्छ। यो जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालय पनि हो। यसबाट जनताले सरकारको सफलता वा असफलता पनि नाप्ने गर्दछन । यो राम्रो चुस्त दुरुस्त सेवाग्राहीमैत्री हुँदा प्रदेश सरकारकै साख बढ्छ।

बर्सेनि सडक दुर्घटनाबाट सयौंले ज्यान गुमाएका तथ्यहरु हामीमाझ छर्लङ्गै छन्। प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पनि हरेक दिन ७ जना मानिसको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाटै हुन्छ। ४० जना घाइते हुने गर्छन्।

विकसित देशहरुमा पनि सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रणालीमा केही खास नियम छन्, जसले अदक्षका हातमा लाइसेन्स जानबाट रोक्छ। हामीले पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। परीक्षा पास गरेर पनि लाइसेन्स पाउन रहेका कठिनाइ हटाउनु जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी अदक्षका हातमा लाइसेन्स जानबाट रोक्न पनि।

हामीले लिखित र ट्रायल परीक्षा पास गरेकाहरुका हातमा छिटो स्मार्ट लाइसेन्स पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

(थापा यातायातको सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय ठूलो भर्याङका निमित्त कार्यालय प्रमुख हुन्)