जलाशय र अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युतमा २१ वर्षसम्म कर छुट दिन ऊर्जा उत्पादकको माग

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले सबै खालका जलाशय र अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनालाइ २१ वर्षसम्म कर छुट मागेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐनमा २०० मेगावाटभन्दा माथिका यस्तो प्रकृतिका आयोजनालाई  कर छुट गरेको छ। आगामी वर्षको बजेटका लागि लिखित सुझाव दिँदै इप्पानले साना ठूला सबै आयोजनामा यो छुट सुविधा मागेको हो।

इप्पानका अनुसार २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरु विदेशी लगानीकर्ताहरुले बनाउने हो।

विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई यो सुविधा मागिएको हो। ‘यदि सबैमा छुट दिने हो भने धमाधम यस्ता आयोजना बन्छन्,’ इप्पान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने,’२०० मेगावाट आयोजना बनाउन विदेशी आएर बनाउन १० वर्ष लाग्छ। सबैलाई छुट दिँदा  नेपालीले ४०/५० मेगावाटका आयोजना धमाधम बनाउने थिए।’ उनका अनुसार यसले अहिलेको हिउँदको ऊर्जा संकटको समस्या समाधान समेत हुने बताए।

इप्पानले आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेका मूल्य अभिवृद्धि करकट्टी वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

इप्पानको लिखित सुझाव अनुसार तत्कालका लागि विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा  ग्राहक मूल्य  बढ्दैन। यसले  आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ। विद्युत बिक्रीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ।

इप्पानले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड( एचआइडीसीएल)लाई नवीनतम प्रकृतिका वित्तीय साधन  (इनोभेटिभ फाइनान्सियल इन्ट्रुमेन्ट) का माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी जुटाउने सक्ने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएको छ।

विद्युत विकास विभागले सिफारिस गरे बमोजिम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण,वितरण संचालन वा सम्भारको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (स्टील सिट) मा साविकको भन्सार दर कायम गर्न माग गरेको छ।  एकीकृत भन्सार दर २०७६/०७७ मा १ प्रतिशत तोकिएको छ।