घ्युकुमारी र तितेपातीबाट साबुन, फिरन्ते जीवन त्यागेर आफ्नै उद्यमतिर

हेटौंडा। आदिवासी वनकरिया समुदायले फिरन्ते जीवनशैलीलाई त्यागेर एकै स्थानमा बसोबास सुरु गरेको करिब दुई दशक भयो। यो समुदायको बसोवास मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–४ मसिने नजिक मुसेधापमा रहेको छ।

लोपोन्मुख जाति वनकरिया समुदायका महिलाहरु अहिले नुहाउने साबुन बनाउन व्यस्त छन्। स्थानीय स्तरमा नै पाइने घ्युकुमारी र तितेपातीबाट उनीहरुले साबुन बनाएका हुन्।

रैथाने उत्पादनले वनकरिया समुदायका लागि तीन महिना मात्रै खान पुग्छ। त्यसैले वनकरिया समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि साबुन उत्पादन कार्य थालिएको हो।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला मञ्चले उनीहरुलाई साबुन बनाउने तालिम दिएको हो।

साबुन उत्पादनसँगै बजारीकरणमा सहयोग पुगे आत्मनिर्भरताको लागि बलियो अवसर प्राप्त हुने वनकरिया समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले बताइन्। अहिले आयआर्जनमा आफूहरुलाई जोडिने अवसर प्राप्त भएको सन्तोषी बताउँछिन्।

मञ्चबाट ३ दिनको तालिम लिएपछि यहाँका २५ जना महिलाहरु साबुन उत्पादन सिपमा दक्ष भएका छन्। महिला मञ्चले साबुन उत्पादन गर्नलाई आवश्यक कच्चापदार्थहरु समेत सहयोग गरेको उनले बताइन्।

‘अहिले हामीले करिब ४ सय पिस साबुन उत्पादन गरेका छौं। जुन हामीले अहिले प्रयोग गर्दै आईरहेका छौ ,’ सन्तोषीले भनिन्, ‘अब हामी साबुनको बारेमा प्रचारप्रासर गर्ने छौं।’

उनले अब छिट्टै उद्योग दर्ता गरेर साबुनको बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन्। डेढ घण्टाको समयमा एक दर्जन साबुन तयार हुने उनले जानकारी बताइन्।

घ्युकुमारी र तितेपातीको ‘पेष्ट’ बनाएर, झण्डै एक घण्टा पकाएपछि त्यसलाई साबुन बनाउने फर्मामा हालिने उनले बताइन्। मञ्चले समूहको लागि साबुन निर्माणार्थ ५ वटा फर्मा दिएको छ जसमा कुनैमा एक पटकमा ६ वटा साबुन बनाउन मिल्छ भने कुनैमा एकै पटकमा २४ वटासम्म साबुन बनाउन सकिन्छ।

दुई दशकअघिदेखि मात्रै फिरन्ते जीवनशैलीलाई त्यागेर एकै स्थानमा बसोबास शुरु गरेका आदिवासी वनकरिया जातिले अझै पनि स्थायी बसोबास गर्न पाएका छैनन्। केही वर्षअघि स्थानीय प्रशासनमार्फत नागरिकता पाएका वनकरिया जाति अहिले पनि शतप्रतिशत सुकुम्वासी छन्।

चुरेको जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख आदिवासी वनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको २४ वर्ष मात्र भएको छ। पर्सा  राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने मनहरि–४ हाँडीखोलास्थित मुसेधापमा सरकारले २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको नौ हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्।