आइएमएफले इसीएफको दोस्रो किस्ता नेपाललाई दिने निर्णय, ६.९० अर्ब रुपैयाँ पाउने

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत नेपाललाई ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) दिने निर्णय गरेको छ।

कोषको सोमबार वासिङट्न डीसीमा भएको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको हो। २०७८ पुस २८ गते एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी अन्तर्गत कोषले नेपाललाई ३९ करोड ८५ लाख डलर दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसारको यो दोस्रो किस्ता हो। झण्डै एक वर्षपछि कोषले दोस्रो किस्ता दिने निर्णय गरेको हो।

कोषका कार्यकारी अधिकारीहरुको बोर्ड बैठकले कर्जा सुविधा दिने निर्णय स्वीकृत गरेको हो। यससँगै नेपालले सुविधा बापतको कुल १५ करोड ७४ लाख डलर चलाउन पाउने छ। नेपालले ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो। यो नेपालले पाउने तय भएको कोटा (सदस्यता शुल्क) को १८० प्रतिशत हो। कोषले कर्जा स्वीकृतिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रका जोखिम र अपनाएको सावधानीका बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ।

चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका बाबजुद कर्जाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्‍न मद्दत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण, र दिगो विकासलाई सहायता पुर्‍याउने हिसाबले राष्ट्र बैंकले काम गरेको कोषका उप प्रबन्ध निर्देशक र कार्यवाहक बो लीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।

कोभिडको समयमा दिएका सहुलियत सकिँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको सतर्क मौद्रिक नीति निकै महत्त्वपूर्ण ठहरिएको कोषको बुझाइ छ। जसले महँगी र अस्वाभाविक कर्जा विस्तारलाई नियन्त्रण गरेको कोषले उल्लेख गरेको छ।

तर कोषले कर्जा गुणस्तर खस्किएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकता भने औंल्याएको छ। राजस्व संकलनमा ह्राससँगै बजेटको अर्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत् खर्च कटौती गरेर नेपाल सरकारले केही वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिएको समेत कोषले जनाएको छ। नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हासिल गर्ने भीमकाय प्रक्षेपण गरेको छ। तर आइएमएफले भने वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

बढ्दो ब्याजदर र सुस्त कर्जा विस्तारका बारेका आइएमएफको विज्ञप्ति मौन देखिन्छ। लक्षित कर्जा परिचालनलाई राष्ट्र बैंकले घटाउँदै लगेको छ। कर्जा विस्तार नै साँघुरिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च पनि न्यून छ। 

यसै दौरान आयातमा आएको सुस्तताले बजेट घाटा चर्किँदै गएको अवस्था छ। जसलाई सम्हाल्न गर्न सरकारले आन्तरिक ऋणलाई नै प्राथमिकता दिने निश्चित छ। यसले क्रमश: बढ्दै गएको तरलतामा पुन साँघुरिने अवस्था आउने देखिन्छ।

आइएमएफले विषम वैश्विक तथा घरेलु वातावरणका बाबजुद नेपालले निरन्तर प्रगति गरिरहेको तथा सहायता कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइरहेको भन्दै सरहाना गरेको छ। कोभिड महामारीपछिको सुधार तथा वैश्विक उतारचढावका बाबजुद बृहत् आर्थिक वातावरणलाई स्थिर राख्‍नका लागि नेपालले लिएका निर्णयहरुका कारण यसमा मद्दत पुगेको उनीहरुको ठहर छ।

गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको कडाइ तथा कोभिड सहायताका लागि गरेका अन्य औजारहरुको प्रयोगबाट कर्जा वृद्धिमा सघाउ पुग्नुका साथै मुद्रास्फीति घटाउन मद्दत पुगेको पनि कोषको बैठकले समीक्षा गरेको छ।

वित्तीय अनुशासन तथा कर्जाको दिगोपनालाई जोगाउनका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो अर्ध-वार्षिक बजेट समीक्षामा प्रभावकारी ढंगबाट खर्च कटौती गरेको भन्दै कोषले त्यसको प्रशंसा गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा राजस्व संकलन अपेक्षितभन्दा कम भइरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको बजेट समीक्षा तथा खर्च कटौतीको निर्णयलाई सराहनीय भनेको हो।

तर हाल बैंकहरुले राखेको उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीहरुको भुक्तानी क्षमतालाई ह्रास गराएकोतर्फ पनि कोषले औंल्याएको छ।

आइएमएफका उप प्रबन्ध निर्देशक बो लीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्-‘नेपाल समस्याग्रस्त अवस्थाका बाबजुद आफ्नो आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुमा प्रतिबद्धतापूर्वक अघि बढिरहेको देखिन्छ। तथापि सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अपेक्षितभन्दा सुस्त छ।’

नेपालले सुशासनतर्फ अझ बढी प्रतिबद्ध भइ वित्तीय पारदर्शितालाई कायम राख्नुपर्ने तर्फ पनि आइएमएफले ध्यान आकर्षण गराएको छ। वित्तीय तथा अन्य संरचनागत सुधारले मध्यकालीन वित्तीय दिगोपनालाई सहायता गर्ने कोषको ठहर छ। यस्तै राजस्वको उपयोग, वित्तीय जोखिमहरुमो सम्बोधन तथा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्नु नेपालको वित्तीय सुधारका महत्वपूर्ण औजारहरु भएको कोषको भनाइ छ।

तथ्यांकनिहीत अवधारणाअनुसार सचेत रुपमा मौद्रिक नीति बनाएर बाह्य स्थिरता तथा मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्न सकिने सुझाव कोषले दिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरुको कर्जाको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्र बैंक ऋणहरुको उचित वर्गीकरण तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारको एजेन्डामा लक्षित रहेको देखिन्छ। तर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता तथा जवाफदेहिताको संरचनामा सुधार तथा एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ एएमएल/सीएफटीको प्रभावकारिता अझै चुनौतीपूर्ण छ।’

आइएमएफले संरचनागत सुधारको प्राथमिकताहरुमा डुइङ बिजनेसको लागतलाई घटाउन, विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन, सुशासनमा ध्यान दिन तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संस्थाहरुलाई अझ बलियो बनाउन पनि नेपाललाई सुझाएको छ।