स्रोतमा दबाब परेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले कटौती गर्‍यो दर्जनौ जलविद्युत आयोजनाको बजेट

काठमाडौं। सरकारले स्रोतमा दबाब परेको भन्दै दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको बजेट कटौती गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै कटौती गरेको हो। स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजनाहरुको निकासा रोकिएको भन्दै पत्राचार गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अर्थले लेखेको पत्रमा स्रोतमा दबाब परेकाले आयोजनाहरुको पुन:प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दै  बजेट कटौती गरिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडलाई चालु वर्षका लागि ६०  करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको थियो। सो बजेट निकासा गर्न नसक्ने भन्दै पत्राचार  गरिएको छ।

‘हामीले कतिपय आयोजनामा काम गरिरहेका छौं। निर्माण कम्पनीले भुक्तानी मागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाहरुको पुन: प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दै बजेट कटाएको छ, ‘ स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको समेत बजेट काटिएको छ। कसरी भुक्तानी दिने भनेर हामी ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफलका लागि जादैछौ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयले बजेट कटौती गरेको हो।

विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका लागि छुट्याएको बजेट समेत कटौती गरेको छ। यो कम्पनी ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली , ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली लगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ।

तामाकोसी-५ जलविद्युत आयोजनाको समेत चालु वर्षको बजेट कटौती गरिदिएको छ।तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीले यो आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का निकालेको थियो। ठेक्कामा आवेदन दिएकामध्ये दुईवटा चिनियाँ कम्पनी मात्रै पास भएका थिए। इस्टिमेट भन्दा बढी प्रस्ताव गरेपछि कम्पनीले ठेक्का नै रद्द गरेको छ। करिब १०० मेगावाटको यो आयोजनाको अहिले पुन: ठेक्का निकाल्नका लागि डकुमेन्ट रिभाइज गर्ने काम भइरहेको छ।  सोही कारण बजेट कटौती गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को क्यासकेड आयोजना हो।

४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको समेत बजेट कटौती गरिदिएको छ। यो जलविद्युत आयोजनाको करिब ६ वर्षदेखि विस्तृत अध्ययनको काम चलिरहेको छ।  जाजरकोटको नलगाड नदीमा प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना जलाशय प्रकृतिको हुनेछ।

४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी-ए जलविद्युत आयोजनाको समेत कटौती गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन छ।  त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण मातहतका विभिन्न आयोजनाको समेत बजेट कटौती गरेको छ।

सिंचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले चालु वर्षका लागि ३९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ कटौती भएको बताए। उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ। ‘स्रोतमा अलि धेरै नै अप्ठ्यारो परेको छ, ‘ सिग्देलले भने, ‘हामीले सोचेभन्दा अर्थतन्त्रको अवस्था अझै कठिन छ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समेत ५४ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ घटाएर आगामी वर्षका लागि १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागिएको छ। ठुलो संख्याका आयोजनाहरुको बजेट घटाउन लागिएको छ।