घरजग्गा व्यवसायीहरुले भेटे प्रधानमन्त्री, दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न दिन माग

काठमाडौं। घरजग्गा व्यवसायीहरुले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरेका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गरेको हो।

महासंघ टोलीले अनधिकृतरुपमा व्यक्तिगत ढंगले घरजग्गा कारोबार भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघले चालू आवको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार रियल इस्टेट कम्पनीहरुमार्फत मात्रै घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको सूचिकरण गर्दै दर्ता भएका ब्रोकरहरुमामार्फत मात्रै खरिदबिक्री गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।

महासंघले भूउपयोग सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविककै अवस्थामा सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ।

त्यसैगरी, घरजग्गा क्षेत्रमा हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।

‘नेपाल सरकारबाट २०७८ जेठ ३ गते जारी भएको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था (दफा ११) र हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको अवधि समाप्त्र भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्था दफा १३ (४) लगायतका अव्यवहारिक प्रावधानहरुका कारण घरजग्गा व्यवसाय मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरीदका लागि गरेको लगानी समेतमा अनिश्चितता भई गम्भीर अवस्था सृजना हुनसक्ने भएकोले सो आदेश तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ,’ महासंघको माग छ।

महासंघले सरकारले चालु आवकै बजेटबाट १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

यस्तै, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ मार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम संचालन गर्न दिन पनि व्यवसायीहरुको माग छ।

महासंघले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधारयुक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवम् आधुनिक सरकारी बसोबासको निर्माणका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न सुझाव दिएको छ। अनुमति पाएका रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई सहभागी गरएर सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।