डी-डलराइजेसनः अमेरिकी मुद्रामाथिको प्रहार, असर देखिँदैछ विश्वबजारमा

केही साताअघि चीन र ब्राजिलले एकअर्काकै मुद्रामा अन्तर्देशीय व्यापार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। स्रोत सम्पन्न दुई ठूला मुलुकले अमेरिकी डलरलाई बाइपास गरेर अब सिधै आआफ्नो मुद्रामा व्यापार गर्नेछन्। 

जुन विश्व व्यापारमा केन्द्रीय भूमिका रहेको अमेरिकी डलरका लागि ठूलो प्रहार साबित भयो। 

यस दौरान तेलको धनी राष्ट्र साउदी अरबका अर्थमन्त्री मोहम्मद अल-जदानले पनि ४८ वर्षमा पहिलोपटक अमेरिकी डलर बाहेक अन्य मुद्राहरूमा व्यापार गर्ने इच्छा जाहेर गरे। कच्चा तेल निर्यातकमा साउदी संसारको सबैभन्दा ठूलो हो। विश्वव्यापी निर्यातको १७.२ प्रतिशत साउदी एक्लैले गर्छ।

चिनियाँ र फ्रान्सेली ऊर्जा कम्पनीहरूले पनि चिनियाँ युआन प्रयोग गरेर प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) खरिद बिक्री सम्झौता गरे। चीनले यूएइबाट आयात गरेको ६५ हजार टन एलएनजी ग्यास पहिलो पटक युआनमा किनबेच भयो। 

जुन तेल व्यापारको लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग हुने अमेरिकी ‘पेट्रोडलर’ लाई युआनले दिएको खुला चुनौती थियो। 

यस बीच भारतले पनि आफ्नै मुद्रामा कारोबार मिलाउन छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंकले भर्खरै १८ देशका केन्द्रीय बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न विशेष खाता खोल्न अनुमति दियो।

अमेरिकी मुद्रा माथिको शृंखलाबद्ध प्रहारले डलरको प्रभाव घट्ने अनुमानमा अहिले विश्वबजार तातेको छ। जारी रुस-युक्रेन द्वन्द्वसँगै विश्वका धेरै मुलुकहरूले व्यापारका लागि डलर वैकल्पिक मुद्राको सम्भावना खोजी गर्न थालेका हुन्।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य यता, अमेरिकी डलर विश्व व्यापारमा प्रमुख मुद्राको रूपमा स्थापित छ। डलरको एकछत्र राजले अन्य वैकल्पिक मुद्राहरूको प्रभाव बढ्न साँघुरो ठाउँ मात्र छाडेको थियो।

अहिले पनि संसारभरका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगभग ६० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा राख्छन्। लगभग आधाभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार डलरमै हुने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र विश्वव्यापी कर्जाको झन्डै आधा धितो अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुन्छ। 

विश्वव्यापी फरेक्स एक्सचेन्ज, जहाँ मुद्राको कारोबार हुन्छ, लगभग ९० प्रतिशत लेनदेन डलरमा हुने गरेको छ। तर पछिल्ला दुई दशक यता अमेरिकी डलरले बजार सेयरको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा गुमायो। सन् २०२२ को अन्त्यसम्म ७१ प्रतिशत रहेको डलरको हिस्स ५९ प्रतिशतमा झरेको हो।

सन् २०१४ ताका, रूस र चीनले आफ्नो व्यापारिक कारोबारलाई डी-डलराइज (अमेरिकी डलरलाई व्यापार मुद्राको रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया) गर्न हात मिलाए। विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुले वस्तु सेवा तथा तेलको लेनदेनमा डलरको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गरेपछि डलर कमजोर हुन थालेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो।  

गत वर्षसम्म डलरले सबैभन्दा सुरक्षित लगानी साबित भएको थियो। प्रतिद्वन्द्वी सुन, स्वीस फ्रयान्क, जापानी येन र बिटक्वाइनलाई कुचल्दै डलरले फराकिलो फड्को मार्‍यो। फेडरल रिजर्भले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएपछि, लगानीकर्ताहरूले उच्च प्रतिफलको खोजी धमाधम डलरमा लगानी गरेका थिए। जसले गर्दा डलर पछिल्लो २० वर्ष यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो।

तर अब भने धेरै मुलुहरूले अमेरिकाको बढ्दो ऋणमाथि संशय व्यक्त गर्न थालेका छन्। उनीहरुले विदेशी विनिमयको सञ्चिति अमेरिकी डलरमा राख्‍न नचाहने हो कि भन्ने प्रश्‍न उठेको हो। जसको वैकल्पिक मुद्राहरू आकर्षक विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ। खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा अमेरिका अहिले ३१ ट्रिलियन डलर ऋणमा छ। सन् २०२२ मा अमेरिकी सरकारको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को १२९ प्रतिशत पुगेको छ।

डलरले प्रभुत्व गुमाइरहँदा चीनको युआनले विश्वव्यापी रुपमा प्रमुखता पाइरहेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी मुद्राको सूचीमा क्रमशः उक्लिँदै छ। जसले युआनको लोकप्रियता पनि बढिरहेको हो। अहिले विश्वव्यापी व्यापारका लागि सर्वाधिक प्रयोग हुने मुद्राको पाँचौ स्थानमा युआन छ।

मुख्यतया युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि अमेरिकाले डलरको प्रभावशालितालाई प्रयोग गरेर रुस माथि दबाब बनाएको थियो। विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो नियन्त्रणका कारण अमेरिकाले डलरलाई आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ। यसलाई समिक्षकहरुले डलरको हतियारकरण भनेरै उल्लेख पनि गर्ने गरेका छन्। जसबाट उम्किन चीन र रुस दुवैले यसको विकल्प खोजिरहेका हुन्।

रुस-युक्रेन युद्धका दौरान अमेरिकाले रूसको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगभग आधा रकम फ्रिज गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न उपयोग हुने अन्तर-बैंक सेवा स्विफ्टबाट प्रमुख रूसी बैंकहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। यसले रुस अमेरिकाको सम्बन्धलाई निकै प्रभाव पारेको छ। जसप्रति टिप्पणी गर्दै आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष)का उच्च अधिकारीले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्व बजारमा अमेरिकी मुद्राको प्रभुत्व घट्ने चेतावनी समेत दिएका थिए।

एक पटक स्विफ्टबाट बाहिएपछि मुद्राको क्रसबोर्डर लेनदेन क्षमतामा ह्रास आउँछ। यसको दीर्घकालीन परिणाममा सम्बन्धित मुलुक विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाबाट कटौती हुने जोखिममा हुन्छ।

अर्कोपट्टि चीनले अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरू भटाभट बेचेर उम्किन थालेको छ। मुलुकहरुले डलरको सञ्चिति कायम राख्‍न यस्ता उपकरणहरूमा लागनी गर्छन्। तर अब चीनसँग ८७० अर्ब डलरको ट्रेजरी बन्ड मात्रै छ। जुन सन् २०१० पछिको सबैभन्दा कम हो। यसबिच चीनले अन्य देशहरूसँग युआनमा व्यापार गर्न सम्झौताहरू पनि बढाइरहेको छ।

फेब्रुअरीमा, प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता इराकको केन्द्रीय बैंकले चीनसँगको व्यापारलाई पहिलो पटक युआनमा मिलाउन अनुमति दिने घोषणा गर्‍यो। बंगलादेशको केन्द्रीय बैंकले सेप्टेम्बरमा यस्तै घोषणा गरेको थियो। त्यही महिना, चीनको प्रमुख संस्था मध्येको सांघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसनका सदस्यहरूले स्थानीय मुद्राहरूमा व्यापार बढाउन सहमत भए। र, डिसेम्बरमा, चीन र साउदी अरबले युआनमा पहिलो लेनदेन गरे। यता, रुसले २०२३ मा आफ्नो सबै तेल र ग्यासको राजस्व युआनमा सञ्चित गर्दैछ।

डी-डलराइजेसनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) को उदय पनि हो। यी देशहरूले आफ्नै मुद्रा प्रणाली सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन्। जुन अमेरिकी डलरको प्रतिद्वन्द्वी हुनेछ। गोल्डम्यान साक्सले सन् २०५० सम्ममा ब्रिक्स मध्येका चार मुलुकले विश्व अर्थतन्त्रका सर्वाधिक प्रभावशाली मुलुक बन्ने दाबी समेत गरेको छ।

चीन र रुस मात्र होइन, भारतदेखि अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र मध्यपूर्वदेखि दक्षिणपूर्व एसियासम्मका राष्ट्र र क्षेत्रहरूले डलरमाथिको आफ्नो निर्भरता घटाउन लागिपरेका छन्। हालैका महिनाहरूमा उनीहरुको प्रयासहरू तीव्र रहे।

भारतका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का राजदूतले दुई देशले आफ्नो मुद्रा दिराम र रुपैयाँमा व्यापार गर्ने सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन प्रयास गरिरहेको बताए। यूएई भारतको शीर्ष व्यापार साझेदारहरू मध्ये एक हो। जनवरीमा, भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले रुस, श्रीलंका, बंगलादेश र मरिसस सबै भारतीय रुपैयाँमा व्यापार गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।

दक्षिणपूर्वी एसियाका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले मध्यस्थकर्ताको रूपमा डलरमा भर पर्नु नपर्ने गरी मोबाइल एप निर्माण गर्ने योजनामा ​​छन्। जसले यी राष्ट्रहरू बीच उनीहरूको स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ। ब्राजिल र अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिहरूले पनि जनवरीमा एकअर्का बीच व्यापारी लेनदेन गर्न साझा मुद्रा स्थापना गर्ने बताएका हुन्। (एजेन्सीहरु)