नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा ठूला व्यवसायिक घराना किन लडिरहेका छन् ? नेप्सेकोजस्तै मुनाफा होला ?

काठमाडौं। सेयर बजार विस्तारसँगै १४ वर्ष अघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस सुरु भयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष सुरवीर पौडेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि इच्छुकबाट आवेदन मागे।

त्यतिबेला नेपाल सेक्युरिटीज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए। २०६६ सालमा सीमित व्यवसायिक घरानाको चासो नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा थियो।

१४ वर्षको अवधिमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा धेरै घरानाको आँखा परेको छ। नेपालमा ठूला व्यवसायिक घराना, राजनीतिक दल तथा ती निकट व्यक्ति, संचारमाध्यमका मालिक लगायतले नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा आफ्नो हिस्सेदारी(सेयर) खोजिरहेका छन्।

बोर्डले एउटा मात्रै स्टकलाई लाइसेन्स दिने भएकाले शक्ति केन्द्र रिझाएर भए पनि हिस्सेदारी खोजेकोले व्यवसायिक घरानाको दाउपेच छताछुल्ल छ। नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिन ठूला व्यवसायिक घराना किन लडिरहेका छन् ? त्यो भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को मुनाफा देखेर नै हो।

नेप्सेले झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमायो। एक अर्ब चुक्ता पुँजी भएको नेप्सेले पुँजीको तुलनामा १५० प्रतिशत नाफा गरेको हो। यही नाफाको आधारमा लाइसेन्स पाउने समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सेयर प्रिमियममा बेच्न पाइने भएकाले व्यवसायिक घरानाबीच ‘कटथ्रोट वार’ भएको हो।

हिमालयन रि, लघु बीमाको लाइसेन्स लिएर प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेर राम्रै आम्दानी गर्न सफल भएको देखेर नयाँ स्टक लिन व्यवसायिक घरानाले आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार बोर्डले लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने वित्तिकै ३ सय रुपैयाँसम्म सेयर किनबेचको प्रस्ताव सार्वजनिक भएका थिए।

बोर्डको नयाँ व्यवस्था अनुसार एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्छ। यसको ७० प्रतिशत संस्थापकहरुले नै जोहो गर्ने हो। बाँकी ३० प्रतिशत सञ्चालनमा आएको दुई वर्षपछि आइपीओबाट चुक्ता हुन्छ। यो अनुसार २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संस्थापक स्वयंले लगानी गर्छन्।

१०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा यो कुल २ करोड १० लाख कित्ता हुन्छ। प्राथमिक पुँजीबाहेक प्रिमियमसँग गणना गर्दा ४ अर्ब ६२ करोड अतिरिक्त पुँजी संकलन हुन्छ। यो २२० रुपैयाँ प्रिमियममा हो। यसले स्टक एक्चेन्जको असली लागत ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुग्छ।

लकिङ पिरियड सकिए लगत्तै सेयर फ्लोट गर्ने रणनीतिले अहिले नै सेयर मूल्य चर्किएको छ। एक्सचेन्जको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा अचाक्ली बढ्ने व्यवसायीहरुको अनुमान हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पछिल्लो डीडीए अनुसार प्रति कित्ता सेयर मूल्य ११ सय रुपैयाँभन्दा माथि छ। चार वर्षअघि नेप्सेमा रहेको आफ्नो सेयर राष्ट्र बैंकले प्रतिकित्ता ११ सय रुपैयाँको दरले बिक्री गरेको थियो।

नेप्सेको तुलनामा नयाँ स्थापना हुने एक्सचेन्जको चुक्ता पुँजी झन्डै ३ गुणा छ। संस्थापकहरुले हाल्ने पुँजीलाई मात्रै दाँज्दा पनि २ गुणाभन्दा बढी हुन्छ। अब नेप्सेले गरेकै नाफालाई नयाँ एक्सचेन्जको पुँजीसँग तुलना गर्दा ७१ प्रतिशत मात्र हुन्छ। जुन नेप्से स्वयमंले हालसम्म गरेको सर्वाधिक नाफा हो। 

पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेप्सेले औसत ३७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। नयाँ एक्सचेन्जको पुँजीको यो करिब करिब १८ प्रतिशत मात्र हो। पुँजीबजार त्यति लोकप्रिय नहुँदा नेप्सेको नाफा ५ करोड रुपैयाँ मात्रैमा पनि सीमित थियो।

नेप्सेको नाफामा कारोबारबापत ब्रोकरले दिने कमिसन, सूचीकरण शुल्क, टीएमएस चार्ज लगायत समावेश हुन्छ। यसमध्ये प्रत्येक किनबेचमा नेप्सेले पाउने कमिसनको हिस्सा सर्वाधिक हुन्छ। यो कुनै पनि एक्सचेन्जको कोर बिजनेस हो। ब्रोकरहरुले हरेक कारोबारको २५ प्रतिशत नेप्सेलाई बुझाउने गर्छन्। त्यही भएर नेप्सेको नाफालाई टर्नओभर रकम र कारोबारीको सक्रियताले बढी प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।

तर नियामक धितोपत्र बोर्डले नियामकीय शुल्क समायोजन गर्ने आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको छ। कारोबारीहरुको उपस्थिति निकै न्यून भइरहँदा एक्सचेन्जले असुल्ने शुल्क समायोजन हुँदा सञ्चालनमा नआउँदै नाफा साँघुरिने त्रास सृजना भएको हो। 

यता प्राथमिक बजारबाट पुँजी संकलन गर्नेहरुको उपस्थिति पनि सीमित छ। झन् उत्पादनमूलक कम्पनीहरुको संलग्नता निकै कम छ। बजेटबाटै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने र प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु भएको छ। तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था बढ्ने सम्भावना शून्य बराबर छ। उल्टो मर्जरका कारण संख्या समायोजन हुँदैछ।

बढ्दो जलविद्युतको संलग्नताले मात्रै नयाँ परिसूचक परिपक्क हुन सक्दैन। नेपालको पुँजीबजार सीमितरूपमा विकसित भएको बताउँदै एक व्यवसायी अपार लगानीले मात्रै नाफा सुनिश्चित गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्।

राफसाफलाई सीडीएससीले सहायता गरेन भने लगानी पुन: बढ्नेछ। अहिले सीडीएससीले सम्पूर्ण कारोबारको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्छ। जुन नेप्सेको पूर्ण स्वामित्त्वको संस्था हो। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध खडा गर्ने अवसर पनि थुप्रिने उनको राय हो।  

‘आइपीओ जारी गर्न पाउने प्रावधान मात्रैले नाफा ग्यारेन्टी गर्दैन। आइपीओ ल्याउनै पर्ने सर्त हुँदा एक्सचेन्जको सेयर त पछि पनि किन्न सकिन्छ। त्यतिबेला परिपक्क लगानीको अवसर समेत होला,’ ती व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायको नयाँ एभिन्युबिना लगानी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। सानो कार्यक्षेत्रमा वैकल्पिक समाधानसहित व्यवसायीक रणनीति आवश्यक छ।’