स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने मुद्दामा उच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश, एनटीएको निर्णय कायमै

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउने भएको हो।

स्मार्टले विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारलाई समयमा बक्यौता बुझाउन नसकिएको भन्दै लाइसेन्स रद्द गर्न नहुने जिकिरसहित चैत ३० गते सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा उच्च अदालतले सोमबार कारण देखाउ आदेश गरेको हो।

अदालतको कारण देखाउ आदेशले प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम अघि बढाउन भने रोक्ने छैन। उच्च अदालतले एउटा मिति तोकेर दुवै पक्षका लागि छलफलमा बोलाउन भनेको छ। उक्त छलफलपछि मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा फैसला गर्नेछ। प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले गरेको निर्णयमा कुनै असर नपर्ने जिकिर गर्दै स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।

बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स आइतबारबाट स्वत: रद्द भइसकेको छ। लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।

बैठकले स्मार्टको सेवा संचालनमा कुनै अवरोध नआउने गरी सम्पत्तिको मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सेवा प्रदायकलाई पत्राचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संचार मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

ग्राहकदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गृहकार्य आवश्यक भएको भन्दै सरकारले कजाकास्तानी अर्बपति बुलात उतेमुरातोभसहित नेपाली साझेदारहरु उपेन्द्र महतो, राज बहादुर, सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य लगायतको स्वामित्व रहेको स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकेको थिएन। पर्याप्त कानूनी आधार नहुँदा सरकारलाई अप्ठेरो पर्दै आएको थियो। सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उक्त नियमावली सरकारले ल्याएको थियो।

जसका कारण स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको अवधिमा बक्यौता नतिरे कम्पनीनै लिन सक्ने कानुनी हतियार सरकारले पाइसकेको छ। नियामक प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै केही समयका लागि कारवाही प्रक्रिया होल्ड गरेको थियो। सो नियमावलीले रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्रावधान समेटेको छ।

के हो स्मार्ट टेलिकमको मुद्दा?

स्मार्ट टेलिकमको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्ले स्मार्टलाई पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणले त्यो किस्ताको तालिका तय गरिदिएको थियो।

तालिकाअनुसार स्मार्टले पहिलो वर्ष अर्थात २०७७ साउनभित्र किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो वर्ष ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो वर्ष ७७ करोड ४० लाख, चौथो वर्ष ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं वर्ष ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। तय भएको किस्ता त्यो आर्थिक वर्ष भित्र भुक्तानी नगरे खारेज हुने व्यवस्थासमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० सालमा एकीकृत लाइसेन्स लिएको थियो। लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले पहिलोपटक १० वर्षभित्र त्यसको नवीकरण शुल्कवापत २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले यसअघि १३ साउन २०७६ मा पनि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो।

त्यसबेला प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क गरी तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, ३५ दिने पुनरावेदन प्रावधानलाई टेकेर स्मार्टले संचार मन्त्रालयबाट क्याबिनेट पुर्‍याएर प्राधिकरणले गरेको खारेजीको निर्णय २१ पुस २०७६ मा उल्ट्याएको थियो। स्मार्टले २०७७ वैशाखभित्र लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको आठौं किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। त्यो रकम हो, एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ। अर्को वैशाखसम्म नवौं किस्तास्वरुप एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र त्यसपछिको अर्को वैशाखसम्म दशौं किस्तावापत १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। यो रकम भुक्तानी गरे मात्रै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ।

यो तीन वर्षमा लाइसेन्स नवीकरणका लागि झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँ र पुरानो बक्यौताको किस्तावापत दुई अर्ब रुपैयाँ गरी स्मार्टले १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्छ। त्यसबाहेक कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी, कारोबारका आधारमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समेत भुक्तानी गर्नुपर्छ। तर, स्मार्टले समयमै बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको छ।

अहिले पनि स्मार्टले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको छ। सोमबार स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ बन्ठा थारुले चैत ३० गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्राधिकरणका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन्।

सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १२ मेगाहर्ज (पेयर्ड) र नौ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पाँच मेगाहर्ज (पेयर्ड) फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ। १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज पेयर्डको बेस प्राइस ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ। यो हिसाबले स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको १२ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्रै ४३ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

त्यसबाहेक पेयर्डमा ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे त्यसका लागि कारोबार रकमको ०.४ प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। नौ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा स्मार्टले ६ मेगाहर्जभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्ने हुँदा कारोबार रकमका आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ।

यसबाहेक टेलिकम कम्पनीले कारोबार रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्छ। तर, स्मार्टले किस्ता बमोजिम समयमा बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन।

कुनै पनि सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएमा वा खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

अनुमतिपत्रको अवधि सकिएकको सेवा प्रदायकले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फर्छ्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि सकिएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिएर त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली, सञ्जाल नियन्त्रणमा लिन सक्ने छ।

दूरसञ्चार कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको ३ महिना भित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सरकारले आफ्नो दायित्व असुल्न सक्नेछ। तर, सेवामा भने कुनै बाधा नपुग्ने गरी असुल्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। यदि दायित्व भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलामी बिक्रीबाट उठाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।