सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्यांकको पावर सिस्टम खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले उक्त सामग्री खरिदमा मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का अघि बढाइएको जनाएको छ।

अख्तियारले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ६९ करोड, सीडइ नविन कुमार पोखरेल (मेकानिकल) लाई ४९ करोड ४६ लाख, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेललाई २० करोड ३८ लाख, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनलाई ३ करोड ४४ लाख, लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त रामबहादुर बुढालाई १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो तोक्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

यस्तै, शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायलाई ४० करोड, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानलाई २३ करोड ४४ लाख, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई ४३ करोड ५७ लाख, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौलाई ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ।

‘खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन विद्युतीय ट्रान्सफर्मर स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक देश (कन्ट्री अफ ओरिजिन) भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने, खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना संचालन र आपूर्ति पछिको सेवावापतको अग्रिम रकम बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरिएको,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विवादित छविका पौडेल

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पौडेललाई नियुक्ति प्रक्रिया नै संशोधन गरेर दोस्रोपल्ट दोहोर्‍याएको थियो।

पौडेल २०७४ मा पहिलोपटक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दुई कम्पनीको कर्पोरेट डिलमा ७० करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पौडेल पनि विवादमा मुछिएका थिए। उनै विवादित पौडेललाई सरकारले पुन: दोहोर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि बाँस्कोटाले सुरुमा स्वीस कम्पनीसँग डिल गरेका थिए। पछि जर्मन कम्पनीसँग डिल गरेपछि स्वीस कम्पनी रिसाएको थियो। त्यसबेला स्वीस पक्षसँग भएको डिल र कमिसनको मोलमोलाइको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। तर, पौडेल भने सोही पदमा कायम छन्।

सरकारले मुद्रण केन्द्र मातहत निर्माण भइरहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको जिम्मा विवादित म्याक्स इन्टरनेसनललाई सुम्पेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले झण्डै ७४ करोड रुपैयाँमा उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल प्रिन्ट उत्पादन प्रणालीको आपूर्ति, डेलिभरी, जडान र कमिसनिङको ठेक्का म्याक्सलाई दिएको थियो।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले देशभरका ९ सय ३० सरकारी विद्यालयहरुमा निर्माण गरिरहेको आइटी ल्याबको कामसमेत म्याक्सले समयमा नसकेर अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यही कम्पनीलाई सरकारले प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको जिम्मा दिएको थियो।

केन्द्रले ठेक्का अवधि सकिनु केही दिन अघि मात्रै सूचना निकाल्दै सेक्युरिटी प्रेसको प्राविधिक पक्षहरु संशोधन गरेको थियो। जसका कारण म्याक्सलाई ठेक्का दिनकै लागि केन्द्रले ठेक्का अवधि सकिनु हप्तादिन अघि संशोधनको सूचना निकालेको थियो।

विदेशी प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्दै सरकारले गत २०७७ फागुन २ गते स्वदेशी कम्पनीमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सेटअपको काम अघि बढाएको थियो। सरकार ठूलो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्न अनिच्छुक देखिएपछि सानै स्तरको प्रेस स्थापना गर्न केन्द्रले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।