आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै पैसा तिरेर टीभी हेर्न पाइने, बेसिक प्याकेजको २५० रुपैयाँ तोकियो

काठमाडौं। सरकारले टेलिभिजन च्यानल अपरेटरहरुले ग्राहकबाट लिन पाउने शुल्क तोकेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘आला कार्ट’ मूल्य प्रणाली लागू गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको हो।

आला कार्ट भन्नाले ‘पे टेलिभिजन’ सेवा हो। अर्थात अब नेपाली उपभोक्ताहरुले आफूलाई मनपर्ने च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने छन्।

अहिले एकमुष्ठ प्याकेजको पैसा तिर्दा सबै च्यानल आउने गर्छन्। च्यानल छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा थिएन। अब भने आफूले रोजेको च्यानलको मात्रै शुल्क तिरेर हेर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

चैत १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संचार मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानहरुको सिग्नल वितरण गर्न अनुमति पाएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार अब न्यूनतम (बेसिक प्याकेज) शुल्क बापत मासिक करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाइनेछ। यो प्याकेजमा प्रसारण संस्थाले नेपाली तथा विदेशी ‘फ्रि टु एयर’ अर्थात नि:शुल्क हेर्न पाउने च्यानलहरु देखाउनु पर्नेछ।

यस्ता च्यानलहरु सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुदलगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब च्यानल अपरेटरहरुले स-शुल्क च्यानलहरु प्रसारण गरेबापत अलग अलग वा बुकेको आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाउने छन्। प्रत्येक बुके च्यानलको अधिकतम मूल्य सरकारले करसहित ४० रुपैयाँ तोकेको छ। करसहित ४० रुपैयाँभन्दा बढी लिन सरकारले रोक लगाएको छ।

च्यानल अपरेटरहरुले स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलबापत मासिक अधिकतम करसहित २५० रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बुके च्यानल भन्नाले उदाहरणका लागि स्टार समूहको संचालन गरिरहेका विभिन्न च्यानलहरु मान्न सकिन्छ। अर्थात कुनै एउटै कम्पनीले उपलब्ध गराउने विभिन्न प्रकृतिका टेलिभिजन च्यानलहरु।

बुके च्यानलहरु एकैसमूहले बन्डलमा उपलब्ध गराइरहेको च्यानल भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। जस्तै, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस, स्टार मुभिज, स्टार वर्ल्ड, स्टार गोल्ड इत्यादिलाई बुके भन्ने गरिन्छ।

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा पनि सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुदलगायतका विषयवस्तु समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले बेसिक प्याकेज र स-शुल्क गरी अधिकतम करसहित मासिक ५०० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाउने छैनन्।

स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने विषय उपभोक्ता स्वयं निर्णय गर्न पाउने भन्दै मन्त्रालयले उक्त निर्णयलाई च्यानल अपरेटरहरुले अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, विदेशी स-शुल्क च्यानलहरु नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय नेपाली वितरक चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त वितरकसँग सम्झौता गरेर विना भेदभाव सबै नेपाली च्यानल अपरेटरहरुलाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘स-शुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेबाट उठ्ने शुल्क उदाहरणको रुपमा १० रुपैयाँको एउटा शुल्कबाट १३ प्रतिशत भ्याट कट्टा (१.३० रुपैयाँ) गरी बाँकी रकम ८.७० रुपैयाँमध्ये आधा ४.३५ रुपैयाँ कन्टेन्ट प्रदायकलाई र बाँकी आधा ४.३५ रुपैयाँ च्यानल अपरेटरले पाउने छन्,’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ, ‘कन्टेन्ट प्रदायकले पाउने ४.३५ रुपैयाँको १५ प्रतिशतले हुन आउने टीडीएस रकम ०.६५२५ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी हुने ३.६९७५ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाउने र सोही बराबरको मात्र विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिनेछ।’

सरकारले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानल एउटै प्याकेज (बन्डलिङ) गरी बिक्री गर्न पनि रोक लगाएको छ। यस्तै, टेलिभिजन प्रसारणबापत मासिक अधिकतम ५०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा र इन्टरनेट सेवाको भुक्तानी गर्नुपर्दा अहिले तिर्नुपरिरहेको संयुक्त शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरुलाई सूचित गराएको छ। यो गर्दा पनि अहिले कायम शुल्कभन्दा बढी हुन नहुने जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयले च्यानल अपरेटरहरुले उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ।