पथलैया-हेटौंडा-नारायणघाट सडकमा अर्को वर्ष दुई फ्लाइओभर बन्दै, वन्यजन्तुमैत्री हुने

काठमाडौं। पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा पर्ने पथलैया- हेटौंडा- नारायणघाट सडकमा नेपालमै पहिलोपटक नयाँ प्रकारको वन्यजन्तु मैत्री फ्लाइओभर निर्माण गरिने भएको छ।

सडक विभागको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (एसियाली विकास बैंक) का आयोजना उपप्रमुख राकेश महर्जनका अनुसार यो प्रकारको वन्यजन्तु मैत्री ओभरहेड ब्रिज नेपालकै पहिलो हो।

उनका अनुसार अहिलेसम्म आयोजना लगभग २ वटा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्ने योजनामा रहेको छ। आयोजनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गरी दुई वटा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनले बताए।

वन्यजन्तुका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा दुर्घटनाबाट वन्यजन्तुलाई जोगाउन यसअघिका अन्य सडक आयोजनाहरुमा साना र ठूला अन्डरपास निर्माण हुने गरेको छ। तर यो आयोजनामा भने जंगल नमासिकन त्यहीँ माथिबाट सडक बन्नेछ।

वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक मार्गमा बन्ने पूर्वाधार वन्यजन्तुमैत्री बनाउनका लागि सरकारले निर्देशिका समेत लागु गरेको कारण यसरी निकुञ्ज क्षेत्रमा सडकहरु निर्माण गर्दा यस्ता फ्लाइओभर राम्रो हुने महर्जन बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म वन्यजन्तुमैत्री ओभरहेड ब्रिज बनेको छैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्राय सबै सडक निकुञ्ज क्षेत्रको बीचबाट रुखहरु काटेर निर्माण भएका छन्। तर, यो सडकमा भने निकुञ्ज क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज निर्माण हुन्छ।’ 

अहिले यसबारेमा निकुञ्ज र स्थानीयसँग छलफल भइरहेको महर्जनले बताए। निकुञ्ज र स्थानीयले कति लामो ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा निश्चित गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ।

निर्देशिका अनुसार वन्यजन्तुमैत्री संरचना भन्नाले भायडक्ट, पुल, फ्लाइओभर, कल्भर्ट वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको मुनिबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्न सक्ने अण्डरपास संरचना र भिलेज रोड ब्रिज, इको ब्रिज, क्यानोपी ब्रिज वा यस्तै प्रकृतिका पूर्वाधारको माथिबाट वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने ओभरपास संरचनालाई बुझिन्छ।

त्यसैले यस आयोजनामा फ्लाइओभरको लागि डिजाइन गर्न लागिएको महर्जनको भनाइ छ।

‘उक्त ओभरहेड ब्रिज कति लामो हुन्छ भनेर अहिले यकिन भइसकेको छैन। तर अहिलेसम्मको हाम्रो योजनामा २/२ किलोमिटरको दुईवटा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्ने तयारी रहेको छ।,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सम्बन्धित निकाय र एडीबी आयोजना निर्देशनालयसँग छलफल भइरहेको छ। उक्त छलफलले जे निर्णय गर्छ त्यही अनुसार कति लामो हुने भन्ने कुरा निश्चित गरेर डिजाइनको काम सुरु हुन्छ।’ 

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्यजन्तु मैत्री सडकको आवश्यकता पर्छ। एडीबीले निर्माण गर्ने आयोजनाहरुमा वातावरण र पर्यावरणीय सुरक्षालाई ध्यान दिने भएकाले वन्यजन्तुको सुरक्षाको लागि यी क्षेत्रमा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्ने निर्णयमा आयोजना पुगेको उनले बताए।

‘हामीसँग यो भन्दा अर्को विकल्प पनि छैन,’ महर्जनले भने, ‘हामीले ओभरहेड ब्रिज नै निर्माण गर्ने गरी डिजाइनको काम अगाडि बढाउन लागेका छौं। यसले निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संरक्षण हुने गरी एडीबीले यस्तो डिजाइनलाई प्रथामिकता दिएको हो।’

वन्यजन्तुहरु कै लागि भनेर यसरी सोचेर दीर्घकालीन योजनाहरु नेपालमा यस अघि निर्माण भएका थिएनन्। केही योजनाहरुमा बनाइएको सिमित अन्डरपास र कल्भर्टहरुमा वन्यजन्तु पास गर्न धेरै ठाउँ हुँदैन थियो।

तर, यो संरचना बनेपछि सडकमा गाडी गुडाउनपनि सहज र वन्यजन्तुलाई पनि आफ्नो वासस्थानमा वारपारलगायतका कुरा गर्न स्वतन्त्रता मिल्ने महर्जनको भनाइ छ।

‘वन्यजन्तुहरु मानिस जसरी लाइन लागेर सिमित बाटोबाट वारपार गर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्दा राम्रो हुन्छ। यसमा एडीबीको पनि सोच पनि यस्तै छ। वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा एडीबीले पनि जोड दिएको छ।’

अहिले लागत बढेपनि दीर्घकालीन फाइदा

उनका अनुसार यसले निर्माण लागत केही बढाउँछ। तर यो नेपाल जस्तो देशका लागि वन्यजन्तु संरक्षण हुने र दीर्घकालीन रुपमा प्रभावकारी हुनेछ।

‘यस फ्लाइओभर निर्माण गर्दा सडक निर्माणको लगात २५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो अहिले तत्काल हेर्दा मात्र लागत धेरै जस्तो लाग्छ तर दीर्घकालीन रुपमा सोच्ने हो भने यसले अन्य कुरामा राम्रो फाइदा दिन्छ।’

यो आयोजनामा दुईवटा २ किलोमिटर फ्लाईओभर निर्माण गर्दा यसको लागत झन्डै ६० अर्बदेखि ७० अर्बमा पुग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए। ‘यसरी फ्लाई ओभर निर्माण गर्न खर्च धेरै लाग्छ। एउटै ओभरहेड ब्रिज २ किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने।    

अहिले फ्लाइओभर निर्माणबारे सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।

अर्को वर्षदेखि काम सुरु हुने

सडक विभागको प्राथमिकतामा रहेको सो खण्ड विस्तारका लागि लागि स्रोत सुनिश्चित हुन बाँकी रहेकाले काम थाल्ने मिति पछाडि धकेलिएको हो।

डीपीआर र स्रोत सुनिश्चितता बाँकी रहेकाले आगामी वर्षदेखि काम सुरु हुन सक्ने गरी योजना बनाइएको महर्जन बताउँछन्। ‘विस्तारका लागि डिजाइन र डीपीआरको काम हुँदैछ। लागतको स्रोत सुनिश्चितता सम्झौता हुनै बाँकी छ।,’ उनले भने।

यो सबै काम आगामी वर्ष हुने उनको भनाइ छ।

डिजाइन सम्पन्न गरी लागत अनुमान तयार भएपछि स्रोत सुनिश्चिताको कामदेखि ठेक्का आह्वानको लागि प्रक्रिया सुरु हुने महर्जनले बताए।