BIZMANDU
www.bizmandu.com

फुकोट कर्णाली एनएचपीसीलाई दिने निर्णय, मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउँदै

२०७९ चैत्र १३

फुकोट कर्णाली एनएचपीसीलाई दिने निर्णय,  मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउँदै
फुकोट कर्णाली एनएचपीसीलाई दिने निर्णय, मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाउँदै


काठमाडौं। विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले ४८० मेगावाटको  फुकोट कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

सोमबार बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रुपमा बनाउने निर्णय गरेको हो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सूर्य रिजालले बोर्डले पास गरेको निर्णय ऊर्जा मन्त्रालय पठाइने बताए। उनका अनुसार यो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि फाइनल हुनेछ।

करिब एक वर्ष पहिले भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले नेपाललाई आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने गरि प्रस्ताव गरेको थियो। सो प्रस्तावलाई विद्युत उत्पादन कम्पनीले फाइनल गरेर पठाएको हो। ‘केही विषयहरु संशोधन गरिएको छ। हामीले ऊर्जा मन्त्रालय पठाउने हो। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् स्वीकृतिका लागि पठाउँछ, उनले भने, ‘एनएचपीसीसँग सम्झौता गर्ने मिति चाहि एकिन भइसकेको छैन।’

विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसीले संयुक्त रुपमा यो आयोजना निर्माण गर्नेछन्। अरुण-४ कै जस्तो मोडलमा यो आयोजना विकास गर्न लागिएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलजले निर्माण गरिरहेका छन्।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपीसीको हुनेछ। विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत हुनेछ। निर्णय गर्नका लागि सहज  हुने भन्दै भारतीय कम्पनीले मेजोरिटी सेयर मागेको थियो। आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी भारतीय कम्पनी आफैले निर्णय गर्नेछ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनले ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। आयोजना निर्माण जाँदासम्म करिब एक खर्ब रुपैयाँ लागत पुग्ने अनुमान विद्युत उत्पादन कम्पनीको छ।

आयोजना निर्माण थालेको करिब ५ बर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री हुनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको कर्णाली करिडोर ४०० केभी प्रसारणलाइन मार्फत भारत लगिनेछ।

आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपाल सरकारले निशुल्क दिनेछ। हालसालै सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो  बिहारको माउण्ट आबुमा बसेको बैठकमा छलफल भएको थियो। सो बैठकमा  ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सक्दो छिटो द्धिपक्षीय सम्झौता गर्ने बचन  दिएका थिए।

प्रस्तावित यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। स्वीकृति हुन भने बाँकी छ। कम्पनीले प्रतिवेदन तयार पारेर स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पठाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाउनेछ। वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि फाइनल हुनेछ।

यो आयोजनासम्म पुग्ने एक्सेस रोड (पहुँचमार्ग) तयार छ भने १०७५ रोपनी आवश्यक जग्गामध्ये १००० रोपनी अधिग्रहण भइसकेको छ। यो आयोजना ‘रेडी टु गो’ को अवस्थामा रहेको आयोजना प्रमुख हिरामान वाइबाले बताए। उनका अनुसार अहिले आयोजना लगानी पर्खेर बसेको छ। लगानी  हुँदा आयोजना तत्कालै निर्माणमा लैजान सक्ने अवस्था छ।

आयोजना कालिकोटको पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका हुदै बग्ने कर्णाली नदीमा प्रस्ताव गरिएको छ। यो अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना हो। जसबाट बार्षिक सरदर २४४७ गिगावाट आवर उत्पादन हुनेछ।