जलविद्युतको लाइसेन्स लिएका चिनियाँ कम्पनीले धमाधम हात झिक्दै, नेपालप्रति किन छन् संशकित ?

काठमाडौं। शुक्रबार बसेको रुरु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडको संचालक समिति बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँग लिएर हुम्ला कर्णाली-१ र हुम्ला कर्णाली-२ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो।

चिनियाँ कम्पनी सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले आयोजना अघि बढाउन नसक्ने भएपछि नेपाली कम्पनीले यो आयोजना टेकओभर गरेका हुन्।

चिनियाँ कम्पनीले दुई परियोजनामा अहिलेको परिस्थितिमा लगानी गर्न नसक्ने भन्दै हात झिके।  २३५ मेगावाट को हुम्ला कर्णाली-१ र ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली-२ जलविद्युत आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स २०७४ चैत २९ गते चिनियाँ कम्पनीले पाएको थियो।

१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले पाएको थियो। चिनियाँ कम्पनीलाई दिन कानुनी आधार नै नभएको भन्दै सो कम्पनीसँग खोसेर अहिले सरकार आफैले यो आयोजना अघि बढाउन लागेको छ। त्यसका लागि कम्पनी दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना फिजिवल नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले बताएपछि अहिले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ। भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडलाई यो योजना दिइएको छ। यस्ता दर्जन आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिकिसकेको छ। विस्तारै चिनियाँ कम्पनी आफैं नेपालको जलविद्युतबाट हात झिक्न खोज्दैछ।

पछिल्लो समय ठुला आयोजनाहरु चिनियाँ आफैंले छोडेका छन् भने केही आयोजनाको सरकार आफैले स्वामित्व खोसेको छ।विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत समय फेवरेवल नभएर यस्तो अवस्था आएको हुनसक्ने अनुमान गर्छन्।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (इपीसीएफ) मोडलमा विकास गर्ने गरि दिइएको थियो। तर नेपालमा त्यससम्बन्धी कानुनको अभाव भएकाले सम्झौता तोड्नु परेको उनले बताए। ‘हामी आफैं लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। चीन,भारत भन्ने नै छैन। सबैलाई एउटै नियम हो,’ उनले भने,’ हामीले नीति नियम अनुसार दिने हो।’

ऊर्जा जानकारहरु अनुसार चिनियाँ लगानी,  प्रविधि र जनशक्तिलाई रोक्ने प्रयासमा भारत छ। चीनले विकास गरेको परियोजनाको बिजुली भारतले नलैजाने मात्रै होइन त्यहाँका ठेकेदारले काम गरेका परियोजनाको समेत किन्न मान्दैन। माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाटको बिजुली भारतले किन्न मानेको छैन्।

चीनसँग विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार छैन्। रातमाटे-केरुङ ४००केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भनेको लामो समयदेखिको प्रयास भएपनि अध्ययन नै सकिएको छैन्।

चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेका वा हटाइएका केही ठुला आयोजना

आन्तरिक खपत नहुने कारणले ठुला आयोजना भारतलाई दिनु नेपालको भने वाध्यता हो। पछिल्लो समय चिनियाँले लिएका आयोजना होल्ड मात्रै गरेको नेपाली पक्षले बुझाइ छ।

तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेपनि बिक्रीका लागि बजार नभएको भन्दै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको छ। यो आयोजना लगानी बोर्ड चिनियाँ कम्पनी पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना  लिमिटेडबीच आयोजना विकासका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। यो आयोजनामा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले विकासका लागि प्रस्ताव गरेको छ।

नेपालको चीनसँग पूर्वाधार र विद्युतव्यापार सम्झौता दुवै छैन। सोही कारण अहिलेको एउटा मात्रै बजार भारत हो। नेपालले बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्न खोजेको छ। त्यसका लागि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। सोही कारण भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ। यो कारणले पनि आयोजनाहरु भारतलाइ दिने क्रम बढेको छ।

कति छन् चिनियाँसँग जलविद्युत आयोजना ?

ठुलो संख्यामा आयोजनाहरु विकासको जिम्मा पाएको भएपनि अहिले धमाधम ती आयोजनाबाट चीन आफैंले हात झिकिरहेको छ।

अहिले १३५ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी, १३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङदी, १५६ मेगावाटको माडी बहुउदेश्यीय आयोजना, २२६ मेगावाटको बुढीगण्डकी-क, १०३.४ मेगावाटको बुढीगण्डकी-ख लगायतका आयोजनाहरु छन्।

माडी बहुउदेश्यीय आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनी पावर चाइना, एचआइडीसीएल  र लगानीका बोर्डका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ।

बुढीगण्डकी-क र ख जलविद्युत आयोजना १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकीभन्दा केहि माथि प्रस्ताव गरिएको छ। ९२ प्रतिशत चिनियाँको स्वामित्व भएको एभरेष्ट हाइड्रोहोल्डिङको नाममा सर्वे लाइसेन्स छ। अहिले धमाधमा भारत सरकार स्वामित्वका कम्पनीहरुले ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु संयुक्त रुपमा विकास  गर्ने गरि जिम्मा पाएका छन्।

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी- ६ (एसआर-६), ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ४९० मेगावाटको अरुण- ४, ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायतका आयोजना भारतीय कम्पनीले पाएको छ। ४५० मेगावाटको फुकोट कर्णाली पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेलाइ दिने अन्तिम तयारी छ। १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि सोही कम्पनीलाई दिईदैछ।