९ सिमेन्ट उद्योगीलाई विशेष अदालतले दियो सफाइ, ‘विनाकारणको भ्रष्टाचारको बिल्लाबाट मुक्त भयौं’

काठमाडौं। विशेष अदालतले ९ सिमेन्ट उद्योगी र ९ जना कर्मचारीविरुद्ध परेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

शुक्रबार न्यायाधीश रमेश पोखरेल, बलभद्र सापकोटा र खुसीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा दाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। एक साता लामो बहसपछि यो फैसला सुनाइएको हो।

अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स, सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठलाई मुद्दा दायर गरेको थियो।

खानी तथा भूगर्भ विभागबाट २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरि उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

त्यही सिफारिसका आधारमा अख्तियार अदालत पुगेको थियो। अदालतमा उद्योगीको पक्षबाट वकालत गर्ने वकिलले ३० वर्षका लागि पाएको खानी धेरै प्रयोग गर्दा राज्यलाई बढी राजस्व तिर्दा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने जिकिर गरेका थिए। अदालतले सफाइ दिएपछि उद्योगीहरुले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘हामीलाई विनाकारण भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिराइएको थियो। आजको फैसलाले हामीले न्याय पाएका छौं’, एक सिमेन्ट उद्योगीले बिजमाण्डूसँग भने।

उद्योगी पक्षको जिकिर यस्तो थियो

विनाशकारी भूकम्पपछि उद्योग मन्त्रालयले सबै सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई बोलाएर पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउन आग्रह गर्‍यो।

भूकम्पले क्षति भएको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत पूर्वाधारका लागि सिमेन्ट र डन्डीको माग अस्वाभाविक थियो। तर, सरकारले स्वदेशी सिमेन्ट र डन्डी उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै आयातमा कडाइ गरेको थियो।

त्यही बेलादेखि उद्योगीले उत्पादन बढाउन थप चुनढुंगा उत्खनन गरे। बढी उत्खनन भएका बेलामा समेत विभागबाट नियमित अनुगमन भएको उद्योगीको जिकिर छ।

सरकारले नै थप सिमेन्ट आवश्यक भएकाले पूर्ण क्षमतामा उद्योग चलाउन अनुरोध गरेको थियो। वार्षिक रूपमा चुनढुंगा निकाल्ने स्किम विभागमा दिएको र केही बढी निकालिएको थियो।

वार्षिकरूपमा दिएको स्कीमका आधारमा अगाडिको वर्ष बढी र अर्को वर्ष कम उत्खनन भएको थियो। त्यसरी निकालेको चुनढुंगाको रोयल्टी उद्योगीले तिरेका थिए। रोयल्टी नतिरी राज्यलाई नोक्सानी पारेको भए मात्रै राजस्व नोक्सानी भनेर मुद्दा दायर गर्न मिल्थ्यो।

खानीजन्य वस्तु निकाल्दा कुनै मानवीय र पर्यावरणीय क्षति भएमा तत्कालै खानी बन्द गर्नसक्ने व्यवस्था छ। तर यहाँ कुनै पर्यावरणीय र मानवीय क्षति नभएको र तोकिएको भन्दा केही परिमाण मात्रै बढी निकाल्दा कानुनी आधारमा टेकेर एक लाख जरिबाना गरिएको थियो।

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ तथा खानी पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार वार्षिक परिमाणभन्दा बढी उत्खनन गर्दा एक लाख जरिबाना लिने प्रावधान छ।